वैशाख ८, २०८२, सुनिता कार्की
कुल राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा दिगो विकास लक्ष्यमा लगानीका लागि उपलब्ध हुने आंकलन गरिएको छ। यस्तै, सबै आन्तरिक ऋण दिगो विकास लक्ष्य क्षेत्रहरूका लागि उपलब्ध हुने र राजस्वको अनुपातमा वितरण गरिने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ। यो अवधीमा वैदेशिक सहायता १० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने कुल लगानीको १८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोत परिचालनबाट पूर्ति हुने भनिएको छ।
दिगो विकासमा १७ लक्ष्य रहेका छन्, जसमा १.गरिबीरहित, २.भोकरहित, ३.पोषण प्राप्त गर्ने अनि दिगो कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्ने, ४.असल स्वास्थ्य, ५.गुण स्तरीय शिक्षा, ६.लंैगिक समानता, ७.स्वच्छ पानी र स्वच्छता, ८.नवीकरणीय र खरिदयोग्य ऊर्जा, ९.असल रोजगारीहरू र आर्थिक वृद्धि, १०.उद्योग, नवीन सोच र भौतिक संरचना आधारभूत संरचना, ११.असमानतालाई न्यूनीकरण, १२. दिगो सहरहरू र समुदायहरू, १३.उत्तरदायी उपभोग र उत्पादन १४.जलवायु कार्य, दिगो जल जीवन समुद्रहरू, १५. दिगो भूमि जीवन, १६.शान्ति र न्याय र १७.मजबुत संस्था र दिगो विकासको लागि साझेदारी लक्ष्य छन्। यीमध्ये लक्ष्य–९ मा सबैभन्दा ठूलो लगानी (२४ प्रतिशत) आवश्यक पर्ने छ। त्यसपछि लक्ष्य–७ मा १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ मा ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक छ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.९ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने छ भने सन् २०२४–३० को समयमा औसत ४५.४ प्रतिशत चाहिने उल्लेख छ। आयोगले निकालेको यो प्रतिवेदनको कुल गार्हस्थ्यको अनुमान २०१६–३० को अघिल्लो अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम हो।
दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि आगमी ६ वर्षमा प्रतिव्यक्ति लगानी औसतमा ७ सय ५५ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति लगानी औसतमा क्रमशः ७४.२ र ६५.८ अमेरिकी डलरको अनुमान गरिएको छ।
नेपालले १४औं त्रिवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष २०१६ मा दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। योजना र नीतिहरूको कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा अनुवाद मध्यम–अवधि खर्च रूपरेखा र वार्षिक बजेटमार्फत गरिएको थियो। त्यसपछिको १५औं योजना र वार्षिक बजेटले स्रोतहरूलाई प्राथमिकता र विनियोजन गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई उचित ध्यानमा राखेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ। यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको छ। लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।
लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्न आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ। यस्तै, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धन लगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यमा भएको प्रगति
दिगो विकासको मध्यावधि प्रगति मूल्यांकनले २०२२ सम्ममा यसका लक्ष्यहरूमा ४१.७ प्रतिशत प्रगति देखाउँछ। २३८ सूचकहरूमध्ये ४१ प्रतिशत (९८ सूचकहरू) ले आफ्नो २०२२ लक्ष्यहरू पार गरेका छन्। ३५ प्रतिशत (८३ सूचकहरू) मा प्रगति भएको छ, २० प्रतिशत सूचकहरू (२३८ मध्ये ४७) ले प्रगति गर्न सकेनन् भने ३ प्रतिशत (७ सूचकहरू) तटस्थ छन्। २०३० को दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य हासिल र सोह्रौं योजना (२०२४–२९) को कार्यान्वयनका लागि द्रुत, समावेशी र दिगो विकास हासिल गर्न सरोकारवालाहरूबीच नीति, कार्य र सहकार्यलाई तीव्रता दिने, पुनर्निर्देशित गर्ने, पुनः प्राथमिकीकरण गर्न वा सुदृढ पार्नु आवश्यक छ। सोह्रौं योजनाले सकेसम्म धेरै दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्न मदत गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै छ, जसले देशको व्यापार, सहायता र लगानी वातावरणमा धेरै प्रभाव पार्ने छ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको पहिलो सात वर्षमा लक्ष्य १ (गरिबी अन्त्य) मा भएको प्रगति धेरै उत्साहजनक रहेको भनिएको छ। सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशतको उच्चतम स्तरबाट २०१९ मा ४१.९ भन्दा कम आय भएको जनसंख्या १५ प्रतिशतमा झरेको छ र राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात २०१५ मा २१.६ प्रतिशतबाट २०२२ मा २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। बहुआयामिक गरिबी २०१५ मा ३०.१ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
यस्तै, लक्ष्य २ (शून्य भोकमरी) मा प्रगति सुस्त रहेको देखिन्छ। ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन, बुढोपन र कम तौलको घटना २०१५ को स्तरभन्दा राम्रो रहेको छ। यद्यपि, सन् २०२२ सम्म प्रजनन् उमेरका महिलाहरू साथै ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पताको घटाउने सन्दर्भमा न्यूनतम प्रगति हासिल भएको छ। लक्ष्य ३ (स्वस्थ जीवन र कल्याण) मा मातृ मृत्युदर अनुपात २०१५ मा २५८ बाट घटेर २०२२ मा प्रति १००,००० जीवित जन्ममा १५१ पुगेको छ। ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर २०१५–१९ को अवधिमा प्रति १,००० जीवित जन्ममा ३८ बाट घटेर २८ पुगेको छ। तर २०२२ मा बढेर ३३ पुगेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर २०१५ र २०२२ को बीचमा प्रति १,००० जीवित जन्ममा २३ बाट घटेर २१ पुगेको छ। लक्ष्य ४ (गुणस्तरीय शिक्षा) मा क्रमिक प्रगति भएको छ।
खुद प्राथमिक विद्यालयमा भर्नादर २०१५ मा ९६.६ प्रतिशतबाट बढेर २०२२ मा ९७.१ प्रतिशत पुगेको छ। माध्यमिक तहमा कुल भर्नादर ५६.७ प्रतिशतबाट बढेर ८३.४ प्रतिशत पुगेको छ। माध्यमिक र उच्च शिक्षामा लैंगिक समानता र साक्षरतामा सुधार भएको छ। लक्ष्य ५ (लैंगिक समानता) मा, लैंगिक सशक्तीकरणका उपायहरूमा सुधार देखिएको छ। र लैंगिक असमानता सूचकांकमा २०१५ मा ०.४९ बाट २०२२ मा ०.४५ थोरै सुधार भएको छ। लक्ष्य ६ (पानी र सरसफाइ) मा आधारभूत पानी आपूर्तिको कभरेज २०१५ मा ८७ प्रतिशतबाट २०२२ मा उल्लेखनीय रूपमा बढेर ९६.४ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि सुरक्षित पानी आपूर्तिको कभरेज सोही अवधिमा १५ प्रतिशतबाट बढेर २५.८१ प्रतिशत पुगेको छ।
सरसफाइमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। २०१५ मा ८२ प्रतिशतको तुलनामा २०२२ मा ९५.५ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत सरसफाइ सुविधाहरू पाएका छन्। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको पहिलो सात वर्षमा स्वच्छ र किफायती ऊर्जामा पहुँच (लक्ष्य ७) मा सुधार भएको छ। २०१५ मा ७४.० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच थियो भने २०२२ मा यो कभरेज ९५ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सन् २०१५ मा ८० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट सन् २०२२ मा ३८० किलोवाट प्रतिघण्टामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। लक्ष्य ९ (उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार) मा, सडक घनत्व २०२२ मा ०.५५ किमी/वर्गकिमी बाट ०.६३ किमी/वर्गकिमी पुगेको छ। तर, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रगति नकारात्मक रहेको छ।
