नयाँ पत्रिका २o८२ जेठ १३ मंगलबार
यो वर्ष सबैभन्दा बढी आर्थिक उन्नति गण्डकी प्रदेशले गर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम हुने देखाएको हो ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहनेछ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशत रहने देखिएको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै गर्ने, दोस्रोमा बागमती प्रदेश रहेको छ । चालू आवमा बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, कर्णालीको ४.७४ प्रतिशत र लुम्बिनीको ४.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने कार्यालयको अनुमान छ । कोशी र मधेशको वृद्धिदर न्यून हुने अनुमान गरिएको छ । कोशीको ३.३४ प्रतिशत र मधेशको ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रारम्भिक अनुमानबमोजिम नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने देखिएको छ । जसअनुसार गण्डकी, बागमती, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हुने देखिएको छ । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिमको वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुने देखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्मको अवधिमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर नगण्य रूपमा मात्र बढेको देखिन्छ ।
कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले कोशी तथा मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । बागमती, मधेश र कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबै भन्दा न्यून देखिन्छ भने बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप, मधेश तथा कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सबै प्रदेशका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक रहने कार्यालयको अनुमान छ । चालू वर्ष औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्याँस (१३.८२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर यही क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसैगरी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन; मधेश प्रदेशमा शिक्षा र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमतीको, कम कर्णालीको
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँबराबर हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको ३६.५२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४.१९ प्रतिशत रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जिडिपीमा कोशी प्रदेशले १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४.२३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशले १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ८.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७.०३ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को संशोधित अनुमानबमोजिम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रादेशिक योगदान सीमान्त रूपमा मात्र परिवर्तन भएको छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने मधेश र बागमती प्रदेशको योगदान सीमान्त रूपमा बढेको छ ।’
चालू आवमा कोशीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) नौ खर्ब ७१ अर्बबराबर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, मधेशको आठ खर्ब चार अर्बबराबर, बागमतीको २२ खर्ब ३० अर्ब, गण्डकीको पाँच खर्ब ४८ अर्ब, लुम्बिनीको आठ खर्ब ६९ अर्ब, कर्णालीको दुई खर्ब ५६ अर्ब र सुदूरपश्चिमको जिडिपी चार खर्ब ३० अर्बबराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/168639/2025-05-27
