‘तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगुवाईमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको परियोजना सफलताउन्मुख हुनु सबैका लागि खुसीको विषय हो,’ उनले भने ।
दैलेख : चिनियाँ विज्ञ टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले दैलेखको जलजलेमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको पाइएको छ । यो भनेको नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको भण्डार हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सरकारी अधिकारीलाई उत्साहित बनाएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागका अनुसार पेट्रोलियम अन्वेषणअन्तर्गतको ड्रिलिङ कार्य ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा २०८१ वैशाख २८ गतेबाट ड्रिलिङ कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । ड्रिलिङ कार्यको २०८१ वैशाख २३ गते संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो होलको ड्रिलिङको काम ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेको थियो । त्यतिबेला जमिन मुनिबाट ग्यासको गन्धसमेत आएको भनिएको थियो ।
तर ग्यासको मात्रा र गुणस्तरलगायतका थप परीक्षणका लागि चट्टानबाट निस्किएका नमुना संकलन गरी चीन लगिएको थियो । त्यसको उद्देश्य दैलेखको ग्यास उत्पादनकोे व्यावसायिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ वा छैन भन्नेबारे पत्ता लगाउनु थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उक्त स्थानमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास भएको देखाएको छ । दैलेखमा चार वटा स्थानमा रहेका भण्डारणबाट नेपालमा झन्डै ५० वर्षसम्म पुग्ने गरी ग्यास हुन सक्ने अनुमान छ ।
पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाअन्र्तगत प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनको नतिजाले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न निकै ठूलो टेवा पुर्याउने आशा गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारी बताउँछन् । ‘नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीको संलग्नतामा भएको ड्रिलिङबाट संकलन गरिएका नमुनाहरू थप परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो, अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ, प्रारम्भिक प्रतिवेदनले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
नेपालमा उत्पादित प्राकृतिक ग्यासलाई व्यावसायिक प्रयोजनामा ल्याउन सके आर्थिक उन्नतिमा देशले फड्को मार्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । यो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सन् २०१६ मा चीन सरकारसँग जीटूजी सम्झौता गरी गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई मान्यता दिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले जसरी प्राथमिकता दिएको थियो त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीले पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढायो, अहिले राम्रो नतिजा आयो,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन् । चिनियाँ टोलीबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आम नेपालीहरूको भविष्य सुन्दर हुन सक्ने आशा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलो भण्डारण होलमा प्रारम्भिक १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास भएको भेटिएको छ, अन्य ३ वटा ग्यास भण्डारणका होलहरू पनि दैलेखमै रहेका छन् । दैलेखमा जम्मा ४ वटा कुवामा करिब ४ सय ३० अर्ब घनमिटर माथि ग्यास हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ’, उनले भने ।ब प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर जतिसक्दो चाँडो व्यावसायिक उत्पादन/परीक्षणलगायतका कामहरू सुरु गर्ने तयारी थालिएको मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी तयारी थालेको छ । करिब ६५ करोड लागतमा उत्पादन परीक्षण सम्पन्न हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकाले सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन् ।
दैलेखसँगै दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा पनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले विशेष रूपमा राखेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । विज्ञहरूका अनुसार मिथेन ग्यास पेट्रोल वा डिजेलको तुलनामा सस्तो, स्वच्छ र वातावरणमैत्री इन्धन हो । मिथेन ग्यासबाट गाडीमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न, बिजुली उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोजनमा बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ । मिथेन ग्यासबाट हाइड्रोजन छुट्ट्याएर अमोनिया ग्यास निकालेर मल कारखानामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक एवं पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा जीटूजी भएसँगै दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अगाडि बढेको थियो । ‘विभिन्न सर्भे र अध्ययन सकेर अहिले प्रारम्भिक नजिता आएको प्राप्त भएको छ,’ नापितले भने । सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ड्रिलिङ थालिएको थियो । नेपालको लागि अहिलेसम्मकै सबैैभन्दा विस्तृत अध्ययनको रूपमा लिइएको यो परियोजनाले नयाँ आशा जगाएको नापित बताउँछन् । ‘नेपाललाई प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मिथेन ग्यास देखिएको र यसको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेर ग्यासको प्रकृति, व्यावसायिक उत्पादनका कामहरू सुरु हुनेछन्,’ उनले भने । चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस)ले २०२५ को डिसेम्बरसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन सम्पन्नपश्चात् डिसेम्बरभित्र व्यावसायिक उत्पादन परीक्षणको कामहरू अघि बढाइनेछ ।
दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ । श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । दैलेखमा कार्यान्वयन भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना सफलताउन्मुख भएपछि सरोकारवालाहरू उत्साहित भएका छन् ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आएको नजिताले नेपालको समृद्धिको आधारस्तम्भ दैलेख हुन सक्ने आशा पलाएको दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगुवाईमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको परियोजना सफलताउन्मुख हुनु सबैका लागि खुसीको विषय हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा सुरु भएको परियोजना वर्तमानमा पनि उनी नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशको मुहार फेरिने गरी परिणाम आएको थापा बताउँछन् । दैलेखका युवा नवीन योगी भन्छन्, ‘समृद्ध नेपालः खुसी नेपालीका केही सूचकांककाहरू पूरा हुन लागेको अनुभूति भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाअन्र्तगत प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट प्राप्त नतिजाले दैलेख र कर्णाली प्रदेशमात्रै होइन सिंगो नेपालका लागि खुसी छाएको उनी बताउँछन् ।
अनि सुरु भयो अन्वेषणको काम
दैलेख धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले ऐतिहासिक जिल्ला हो । यहाँ रहेको पञ्चकोशी तीर्थस्थल क्षेत्रमा सदियौंदेखि निरन्तर ज्वाला बलिरहेको छ । प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाभिस्थान र पादुकामा ज्वाला बलिरहेको छ । त्यहाँ बग्ने खोलाको पानी माथि पनि आगो बल्छ । अधिकांशले यसलाई दैवी शक्तिको कारण भन्छन् ।
स्थानीयले दैविशक्तिको कारण ज्वाला बलिरहेको विश्वासमा पूजापाठ गर्छन् । श्रीस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । कतिपयले ज्वाला बलिरहेकोले यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान लगाउँथे । दैलेखका खोलामाथि पेट्रोलियम पदार्थ तैरिएको, मन्दिरमा ग्यास बलिरहेको लगायतबाट त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको थियो । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन ।
जब देशमा इन्धनको हाहाकार हुन्छ तब दैलेखसहित नेपालको सम्भावित क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको चर्चा भयो । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम । भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरायो । २०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो । त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटूजी) भएको थियो । दैलेखसहित देशका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । २०१६ मार्च २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । सन् २०१७ अगस्ट २५ मा तेल र ग्यासको स्रोत सर्भे परियोजनाका लागि आरएमबी १३६ मिलियन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भयो । सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा दुई पक्षबीच ‘इम्पिलिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना–एड वन ग्यास रिसोर्स सर्भे परियोजना इन् नेपाल’ कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भयो ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेस्थित पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गतको ड्रिलिङ स्थल । तस्बिर : हिक्मतबहादुर नेपाली
त्यसपश्चात् विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा ढिलाइ हुन पुग्यो । कोभिडका कारण स्थगन भएको पेट्रोलियम अन्वेषणको काम २०७८ चैत्र १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार दुई वर्षको समय थप गरिएको थियो । सम्झौताअनुसारको बाँकी कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली २०७९ असार १२ मा नेपाल आइपुगेको थियो । त्यसबेला ड्रिलिंग साइट र सडक मार्गको अध्ययन र दोस्रो चरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरेको थियो । लगत्तै ड्रिलिंगको काम अघि बढेको थियो ।
नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीको संलग्नतामा भएको ड्रिलिङबाट संकलन गरिएका नमुनाहरू थप परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो । अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । पहिलो भण्डारण होलमा प्रारम्भिक १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास भएको भेटिएको छ । अन्य ३ वटा ग्यास भण्डारणका होलहरू पनि दैलेखमै छन् । दैलेखमा रहेका ४ वटै होलमा करिब ४ सय ३० अर्ब घनमिटर मथिने ग्यास हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको नतिजाले देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा निकै ठूलो टेवा पुर्याउने आशा गरेका छौं । नेपालमा उत्पादित प्राकृतिक ग्यासलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याएमा आर्थिक उन्नतिमा देशले फड्को मार्ने छ ।
दामोदर भण्डारी - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीप्रारम्भिक प्रतिवेदनले नै मिथेन ग्यास रहेको भन्ने जुन नतिजा देखाएको छ, त्यसले मुलुकको समृद्धिको आधारस्तम्भ दैलेख हुन सक्ने आशा पलाएको छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगुवाईमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको परियोजना सफलताउन्मुख हुनु सबैका लागि खुसीको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा सुरु भएको परियोजना वर्तमानमा पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशको आर्थिक अवस्थामा मुहार फेरिने गरी परिणाम आउनु सुखद हो । यसले विकासले पछि परेको दैलेखमा पनि विकासका थप कामहरू अघि
बढ्ने छन् ।
नरेन्द्रबहादुर थापा - अध्यक्ष, दैलेख उद्योग वाणिज्य संघ
सम्भावित स्थानलाई छुट्ट्याइएको छ १० ब्लकमा
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेका सम्भावित स्थानलाई १० ब्लकमा छुट्ट्याइएको छ । विभिन्न अध्ययनका आधारमा सम्भावित भूभागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये दैलेखमा मात्र ग्यास उत्खनन गरिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको लागि सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०४२/४३ अर्थात् १९८५ मा भएको बोलपत्र आह्वानमा नेदरल्यान्डको सेल एक्सप्लोरेसन विभी र अमेरिकारको ट्राइटन इनर्जी कर्पोरेसन अन्वेषण खण्ड नं. १० (विराटनगर) का लागि बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
विभागका अनुसार ती कम्पनीहरू र तत्कालीन सरकारबीच २०४३ वैशाख २१ मा भएको पेट्रोलियम सम्झौता भएको थियो । सोेही अनुसार उक्त कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीबाट अन्वेषण खण्ड १० मा १,९४० लाइन किमी विस्तृत साइस्मिक सर्भेक्षणका साथै २०४६ साल जेठ/असारमा उक्त खण्डमा पर्ने मोरङ जिल्लाको बाहुनी गाविसअन्तर्गत राधानगर क्षेत्रमा ३ हजार ५ सय २० मिटर गहिराइको एक इनार (ड्रिलिङ) कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यस ड्रिलिङ होलबाट प्राप्त नतिजामा हाइड्रोकार्बनका संकेतहरू देखिएको थिएन् । तर, ड्रिलिङ डाटाहरू पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबर्द्धनका लागि उपयोग देखिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण र विकास
दिनेशकुमार नापित
प्रमुख, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना
मध्यपश्चिममा पर्ने दैलेख जिल्लाको पादुका, नाभिस्थान तथा श्रीस्थानमा प्राचीनकालदेखि तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको संकेत पाइएको कुरा सर्र्र्वविदितै छ । यसका साथै उत्तरी भेगको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पनि निरन्तर रूपले ग्यास निस्केर ग्यास प्रज्वलित भईरहेको छ । मुलुकमा देखा परेका यस्ता पेट्रोलयम स्रोतबारे बेलाबखतमा सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा सरकारी निकायहरूबीच चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको पनि छ ।
अरू देशको दाँजोमा नेपाल एउटा सानो राष्ट्र भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । तर देशले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको एक ठूलो भाग पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्र्तिमा खर्च हुने गरेको छ । खर्च तथा खपतलाई गहिरिएर हेर्दा नेपालमा एउटा सानो तेलको भण्डार मात्र पाउन सकेमा देशको आर्थिक स्थितिमा निकै ठूलो परिवर्तन आउन सक्नेछ । तसर्थ अन्य ऊर्जाको क्षेत्रमा झै नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबर्द्धनको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ ।
खनिज तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण र विकास कार्य हाम्रो जस्तो भू–परिवेष्ठित पहाडी देशको निमित आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले ज्यादै खर्चालु र जोखिमपूर्ण कार्य हो । यो कार्य देशमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । यस कार्र्यमा दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधिका साथै ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि अन्वेषण क्रममा भौगर्भिक, भू–भौतिक, भू–रासायनिक आदि विभिन्न चरणको अध्ययनपश्चात् गरिने ड्रिलिङ कार्यबाट पनि तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको पर्याप्त भण्डार पाइने निश्चितता नहुने भएकाले लगानीकर्र्ताको सम्पूर्ण लगानी खेर जान सक्छ । पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई चरणबद्ध तरिकाले सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने हुँदा संयम र धैर्य धारण गरी अन्वेषण कार्य गर्ने गरिन्छ ।
नेपालको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास भएता पनि भौगर्भिक तथा भौगोलिक बनोटको विकटता र यातायातको दृष्टकोणले पनि अति दुर्गम भएको कारण उक्त क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । दैलेख जिल्लाको श्रीस्थान, पादुका र नाभिस्थानबाट निस्केको तेल तथा ग्यासको भू–रासायनिक विश्लेषणवाट नेपालमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भएको संकेत देखा परेको हो । उक्त क्षेत्रहरूको भौगर्भिक र भू–रासायनिक अध्ययनहरूको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत नेपालको दक्षिणी समतल मैदान (तराई) र चुरे पहाडको भू–सतहमूनि भएको पालेओजिन बेड्स हुन सक्ने अनुमान भूगर्भविद्हरूले गरेका छन् । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण तराई तथा चुरेशृंखला पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अति महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ ।
यसै अध्ययन र विश्लेषणको आधार र विश्वासमा खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको प्रारम्भ गरेको हो । विभागले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै जाने उद्देश्यले २०३९ जेठ महिनामा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको स्थपना गरेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत रहेको परियोजनाले विगत दुई दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विश्व बैंकको प्राविधिक ऋण सहयोग मित्रराष्ट्र क्यानडा र फान्स सरकारको प्राविधिक सहयोग समेतबाट नेपाल अधिराज्यको चुरेशृंखला र तराईको सम्पूर्ण भूभागमा भौगर्भिक, भू–भौैैतिक तथ भू–रासायनिकसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्र्यहरू सम्पन्न गरी पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबर्द्धनका लागि आधारभूत तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
संकलित भौगर्भिक तथा भू–भौतिक तथा भू–रासायनिक डाटाहरूको आधारमा परियोजनाले बेला बखतमा गरिरहने प्रबर्द्धन कार्यको माध्यमबाट विदेशी तेल कम्पनीहरूलाई यस क्षेत्रका पेट्रोलियम कार्यमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकको पेट्रोलियम ऐन तथा नियमावलीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य गर्दा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ ।
