अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सार्वजनिक संस्थान एवं आयोजनाहरूमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्न ६२ अर्ब ९९ करोड बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा यसका लागि सरकारले ६७ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिना (पुससम्म) आठ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (१२.६८ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ ।
सरकारको तर्फबाट हुने सबै किसिमका लगानीको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने भएकाले कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने अधिकार अर्थलाई हुने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । नेपालमा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यस्तो लगानीको रकम सदुपयोग हुनेमा संशय रहने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले संस्थान वा आयोजनामा लगानी गर्ने विषय सामान्य नै हो । तर, यसको प्रतिफल दिने आयोजना वा संस्थानमा सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’ नेपालमा लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ठुलो रकम छुट्याउने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले बजेट अनुशासनको बर्खिलाप हुने जोखिमसमेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
जलविद्युत्मा मात्रै ४३ अर्ब २६ करोडको सिलिङ
अर्थ मन्त्रालयले आव ०८२/८३ मा जलविद्युत् क्षेत्रका २२ आयोजना एवं कम्पनीमा ४३ अर्ब २६ करोडको लगानीको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सबैभन्दा बढी एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारणलाइन विस्तारमा १२ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख रुपैयाँको स्रोत निर्धारण गरेको छ । जसमा सरकारले आन्तरिक स्रोत (राजस्व तथा आन्तरिक ऋण)बाट ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यहोर्नेछ । १२ अर्ब १७ करोड वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्नेछ भने २३ करोड १८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनामा आठ अर्ब ३९ करोड २५ लाखको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो रकम वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न ६ अर्ब ६६ करोड ७४ लाखको सिलिङ तोकिएको छ । जसमा चार करोड ६६ लाखको वैदेशिक अनुदान र ६ अर्ब ६२ करोड आठ लाख वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । अन्य ३३ केभी तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूमा लगानी गर्न पाँच अर्ब २८ करोडको सिलिङ दिइएको छ । जसमा एक अर्ब १६ करोड अनुदानबाट र तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने भनिएको छ ।
३५ करोड ८१ लाख सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनामा दुई अर्ब ४३ करोडको सिलिङ दिइएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमा एक अर्ब ६६ करोड ४५ लाखको लगानीको सीमा छ । जसको स्रोत वैदेशिक ऋणलाई बनाइएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारणमा एक अर्ब ४० करोडको सीमा छ, जसमा ९३ करोड २५ लाख वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
२७ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत्मा एक अर्ब ३५ करोड वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी सिलिङ तय भएको छ । विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा एक अर्ब नौ करोड ६७ लाखको सिलिङ तय भएको छ, जसमा एक अर्ब पाँच करोड वैदेशिक ऋण र चार करोड ६६ लाख अनुदानबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । बुढीगण्डकी, दुधकोशी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडजस्ता १३ परियोजनामा दुई अर्ब ६९ करोड लगानीको सिलिङ दिइएको छ ।
उड्डयन क्षेत्रमा तीन अर्ब ५१ करोडको लगानीको सीमा
अर्थले उड्डयन क्षेत्रका पाँच परियोजनामा लगानी गर्न तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा ठुलो सासेक हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा दुई अर्ब ६७ करोडको सिलिङ दिइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा लगानी गर्न ४९ करोड ९४ लाख, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि २३ करोड ८० लाख, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनामा नौ करोड ५२ लाख र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ९३ लाखको सीमा दिइएको छ ।
कृषिमा पाँच अर्बको लगानीको सीमा
अर्थले कृषि क्षेत्रमा पाँच अर्ब एक करोडको लगानी गर्ने सीमा निर्धारण गरेको छ । पशुपालन कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रममा दुई अर्ब ५५ करोड लगानीको सिलिङ छ, जसमा दुई अर्ब २५ करोड वैदेशिक ऋण र ३० करोड आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । मूल्य शृंखलामा आधारित समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमलाई दुई अर्ब ४६ करोडको सिलिङ दिइएकोमा तीन करोड ७३ लाख मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा ६ अर्ब ७६ करोडको लगानी सीमा
अर्थले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रका आठ परियोजनामा ६ अर्ब ७६ करोडको लगानी सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार सर्वाधिक लगानी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनामा एक अर्ब ५२ करोड, खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रममा एक अर्ब ४९ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रोमा एक अर्ब २५ करोड र काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनामा एक अर्ब १९ करोडको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । 
