सर्वोच्चले जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुने उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अपहेलनामा सिधा कुरा डटकममाथि दायर गरेको मुद्दामा उक्त आदेश जारी भएको हो । २०८१ वैशाख १४ गते र त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ समेतका शीर्षक राखी सामग्री प्रसारित भएको थियो । प्रसारित सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष एवं संवाददाताको संलग्नता रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
उक्त कार्यले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्याएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्म सजायको माग गर्दै अदालतका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना हरिप्रसाद फुयाल, डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गते फैसला भएको थियो । ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर सिधा कुराले प्रशारण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सिधा कुराका प्रकाशक÷प्रस्तोता कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानाले प्रशारित सामग्री आफूहरूबाट उत्पादन गरेको नभई राजकुमार तिमल्सिनाले उत्पादन गरी ल्याइदिएको बयान गरेका थिए । कँडेल र ढुंगानाले पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत व्यक्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ । तिमल्सिनाले उपलब्ध गराएको सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चार माध्यममा पटक–पटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको एवम् उक्त कार्यलाई केवल लापरबाही वा हेलचेक्याँइ मात्र मान्न सकिने स्थिति नभएको निष्कर्षमा बृहत् इजलास पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्दै जनही ३ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको थियो । ढुंगाना र कँडेलले यस अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आफूहरूको उद्देश्य अदालतको अपहेलना गर्ने नभई केवल प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेका थिए । निसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने लिखित प्रतिबद्धतापछि ठहरेको कैदमध्ये ७ दिन मात्र थुनामा बसेका थिए ।
तिमल्सिनाले झुटा र काल्पनिक सामग्रीको उत्पादन गरी प्रसारण गर्नका लागि दिएको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर भएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास हुन पनि आवश्यक हुन्छ ।
यसैले यी सबै कुरालाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।’
सर्वोच्चले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रष्ट्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य समेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।’
सर्वोच्चको बृहत् इजलासले प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै परम्परागत सञ्चार माध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रूपमा भाइरल हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।’
संवैधानिक सीमा उल्लंघन नहोस्
सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अपहेलनामा आत्मसंयमता र सहनशीलता राख्दै आएको छ त्यसरी नै आम सञ्चारको माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लंघन नहोस् भन्ने अपेक्षा भने निश्चय नै राखिने उल्लेख गरेको छ ।
जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकको कुरा आउँछ स्वभावैले ती हकको प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाका व्यवस्था पनि साथसाथै जोडिएर आउने व्याख्या गरेको छ । ‘आम सञ्चारका माध्यमले यी संवैधानिक सीमा नाघ्न हुँदैन । वस्तुतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई संरक्षण तथा कायम गर्ने दुवै कुरा महत्वपूर्ण छन् । यसैले यी दुईबीचको सम्बन्ध र सन्तुलनको विषय तनावयुक्त भए पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हक दुवै अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ,’ भनेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा नियाल्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरू स्पष्ट भएको फैसलामा उल्लेख छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरनिहित यीनै मान्यताका आधारमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्युतीय लगायतका जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रदक्त यी मौलिक हकको हनन् वा हरण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन सक्दैन÷गर्न मिल्दैन । अपितु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको उपयोग गरिदा भने निरपेक्ष व्यवस्था नगरी केही संवैधानिक सीमा तोकी यी हकहरूको प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरचना रहेको पाइन्छ ।
यस प्रकारको सीमा भारत लगायतका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि रहेको देखिन्छ । यसैले संविधानद्वारा प्रदक्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको जुनसुकै सञ्चार माध्यमले उपयोग गर्दा यी हकहरू निरपेक्ष वा सीमा बन्देजरहित हुन् वा सीमातित हुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । मूलतः संविधानले मौलिक हकको रुपमा महत्वपूर्ण स्थान दिएका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा संविधानले यी हकलाई निरपेक्ष नबनाई संवैधानिक सीमा बन्देज राखेको कुरालाई सञ्चार माध्यमले सदैव ध्यान दिन वा त्यसमा चनाखो रहन वा सीमा बन्देजको उल्लंघन हुन नहुने कुरामा सचेष्ट वा सतर्क रहन वाञ्छनीय हुन्छ ।’
बृहत् पूर्ण इजलासले प्रेस तथा सञ्चार माध्यम आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने भएकाले सञ्चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सत्य सूचना लोकतान्त्रिक मुलुकमा निक्कै महत्वपूर्ण हुने र प्रेसबाट प्रवाहित हुने सत्य समाचारले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन कायम गर्ने र यस अदालतका काम कारबाहीहरू सही ढंगले सम्प्रेषित गर्ने कुरामा पनि मद्दत पुग्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।
अदालतको अपहेलना : बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही
अदालतको अपहेलनाको छुट्टै विशेष कानुन छैन । तर, पनि मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुनले अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा र न्याय सम्पादनको कार्यको अवरोधलाई अदालतको अपहेलना हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि सर्वोच्चले आदेश÷फैसलाको अवज्ञा तथा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको कार्यले अदालतको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताउपर आँच पुगे/नपुगेको, सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरे/नगरेको र त्यसबाट न्यायालयको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगे/नपुगेको जस्ता पक्षका अधारमा अपहेलना भए, नभएको निष्कर्षमा पुग्ने गरेको थियो । यही मान्यताका आधारमा सर्वोच्चले हरेक मुद्दामा रहेका अपहेलनाको विषयवस्तु र प्रकृतिका आधारमा व्याख्या गरी अपहेलनाको न्यायिक विधिशास्त्र विकास गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको रूपमा रहेको व्याख्या गरेको छ । ‘यो अन्तरनिहित अधिकार अदालत आफ्नै लागि मात्र होइन । जनताको हक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको स्थापना, मानव अधिकारको सरंक्षण र प्रत्याभूति, संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि हो । न्यायपालिका प्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्नको लागि न्यायिक काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनुहुँदैन ।
यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसैले अदालतबाट सम्पादित हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कहीँ कतैबाट पनि अवरोध गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवरोध सैह्य हुन सक्दैन । अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय होइन । यो त न्याय प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो । अपहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो ।’
संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस संवैधानिक प्रावधानलाई संविधान निर्माताले स्वतन्त्र रुपमा राखेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस संवैधानिक प्रावधानमा कुनै संकुचन वा सर्त, बन्देज वा सीमा निर्धारण नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट मूलतः न्याय सम्पादनमा हुने अवरोध र आदेश वा फैसलाको अवज्ञालाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा मानेको व्याख्या गरिएको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रूपमा वा अदालतप्रतिको विश्वसनीयता वा जनआस्थामा हानि पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रूपमा पनि हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘आम जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झुट्टा वा स्वकल्पित वा स्वःसिर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा वा अभिव्यक्ति दिएमा त्यसले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच आउने भई यस्ता कार्यले आम मानिसको न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गर्दछ । साथै, बोलेर वा लेखेर वा स्वःकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिंजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि अदालतको जनआस्थामा आघात पार्ने हुँदा त्यसबाट पनि न्यायमा अबरोध पुग्दछ । वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सृजना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्नुपर्ने हुन्छ,’ भनिएको छ ।
न्याय सम्पादनको कर्तव्य निर्वाह गर्ने न्यायाधीश वा न्यायपालिकालाई अवाञ्छित रूपमा आक्रमण गर्ने वा होच्याउने गरी मिथ्या सूचना आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण÷प्रकाशन हुन गएमा न्यायपालिकाको आधार स्तम्भ वा शक्तिको रूपमा रहेको जनविश्वास वा जनआस्था गुम्न पुगी न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा अवरोध पुग्ने ठहर गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खलल पार्ने बदनियतका साथ कुनै सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन, असत्य, काल्पनिक, भ्रामक र नभएका मिथ्या समाचार सामग्री निर्माण गर्ने, त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरेमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको अपहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।’
न्यायपालिका : सहनशील,उदार र आत्मसंयम
अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित कानुनले कुनै सीमा बन्देज नगरेको भए पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सदैव दृष्टिगत गरी आवश्यक अवस्था तथा वाञ्छित हदमा मात्र अत्यन्त सहनशील, सन्तुलित र संयमित रूपमा अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुँदै आएको हाम्रो न्यायिक अभ्यास छ र हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यो न्यायिक अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने यस अदालतको कुनै मनसाय वा इरादा रहेको छैन । न्यायपालिका स्वभावैले सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता र आत्मसंयम कायम राख्दै आएको छ र राख्दछ ।’
मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र माल इन्फरमेसनको नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व
सर्वोच्चले जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी नै मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र माल इन्फरमेशन जस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । अदालतका काम कारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक (टेक्निकल) प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहन्छ ।’
मूलतः गलत सूचनालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्दै मिसइन्फर्मेसनमा कसैलाई हानि गर्ने उद्देश्य नलिई अन्जानमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो, डिसइन्फरमेसनमा कसैको मर्यादा, इज्जत वा प्रतिष्ठामा हानि गर्ने वा समग्र जनता वा राष्ट्रलाई गलत दिशामा डो¥याउने बदनियतका साथ त्यस्तो गलत वा झुटा वा कृत्रिम सूचना सम्प्रेषण गरिएको हुने प्रष्ट्याइएको छ । तेस्रो, मालइन्फर्मेसनमा पनि कुनै विषयवस्तुलाई बंग्याई वा अतिरञ्जित पारी पाठकलाई गलत वा झुटा सूचना दिने वा कसैको मानमर्यादामा आँच आउने तरिकाले प्रस्तुत गरिएको हुने उल्लेख छ ।
अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाका बारेमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुने टिप्पणी गर्दै गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिलेको समयमा डिपफेक प्रविधिको गलत रूपमा प्रयोग हुन थालेको चर्चा गर्दै डिपफेक शब्दले सामान्यतया कृत्रिम बुद्धिमताका माध्यमबाट उत्पन्न भिडियो, छवि वा अडियो सामग्रीलाई जनाउँछ जुन वास्तविक जीवनको व्यक्ति वा दृश्य वा आवाजको नक्कल गरिएको हुने उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो सामग्री स्क्र्याचबाट सिर्जना गरिएको वा पहिले नै रहेका सामग्री हेरफेर गरिएको हुन सक्छ । डिपफेकहरू प्रायः मनोरञ्जन दिलाउने वा दर्शकहरूलाई धोका दिने वा कसैको मानहानि गर्ने वा झुठ फैलाउने वा वित्तीय हानि गराउने जस्ता उद्देश्यले सिर्जना गरिन्छ । डिपफेकहरूमा विश्वसनीय स्रोतहरूबाट आएको जस्तो देखिने गलत जानकारी फैलाउने क्षमता हुने भएकाले यसले आम मानिसलाई त्यस्तो समाचार वा सूचना विश्वसनीय हो भन्ने भ्रम सृजना गर्दछ । यसैले यसबाट एकदमै गम्भीर चुनौती वा समस्या उपस्थित हुन सक्छ ।’
सर्वोच्चका ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलाले नजिरका रूपमा मार्गनिर्देशित गरेको छ । यो नजिरअनुसार न्यायालय र न्यायाधीशबाट सम्पादित हुने काममा आलोचना हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता अदालतले कहिल्यै राखेको छैन । अदालत वा न्यायाधीशको आलोचनाले अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल नपुगेसम्म अर्थात् स्वस्थ आलोचनाको मर्म र मान्यताभन्दा बाहिर नगएसम्म अदालत प्रकाशन र प्रशारणमा आएका कुराहरूका पछाडि हतपति लाग्दैन भन्दै सर्वोच्चले आमसञ्चारका माध्यमलाई सजग गराएको छ ।
