काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष हिसाब नखुलेको रकम थपिँदै जाँदा बेरुजुको आकार चुलिएको छ। सरकारको रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारको रकम (बेरुजु) बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षणको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय लेखापरीक्षणको ६२ औं प्रतिवेदनले अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरेर कुल बेरुजु पौने १३ खर्ब नाघेको जनाएको छ। जबकी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय लेखापरीक्षणले ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो। त्यस वर्ष अद्यावधिक ६ खर्ब ६९ अर्ब र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ अर्बले कुल बेरुजु पौने १२ खर्ब नाघेको देखाएको थियो।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले ६२ औं प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका थिए। त्यसपछि प्रेस सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। महालेखापरीक्षक रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कारोबारको लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन जोखिममा आधारित रही स्वीकृत गरिएको दाबी गरे। यससँगै महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार पुमाले उक्त लेखापरीक्षणले अंकमा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याएको देखिए पनि बेरुजु बढेकाले व्यवहारमा अझै भन्न नसकिने बताएका थिए।
हरेक वर्ष बेरुजु असुलीको तुलनामा थपिँदै जाने आकार बढ्दा अद्यावधिक बेरुजुको आकार पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ। गत आवमा मात्रै संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख पुगेको छ। जबकी यस्तो बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको थियो।
गत आवसम्मको अद्यावधिक बेरुजुमा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसपछि प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ भने स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसबाहेक समिति र अन्य संस्था (प्रदेशसमेत)को अध्यावधिक बेरुजु १ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम राजस्व बक्यौतामा मात्रै ४ खर्ब ७२ अर्ब बढी संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख पुगेको छ। सबैभन्दा बढि राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी लेखापरीक्षण बक्यौता (संघ र प्रदेश) को ८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदानबाट ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋणमा १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख रुपैयाँ र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत वर्ष मात्रै थपियो ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महालेखाले ५ हजार ७५९ सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उक्त आवमा बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थपिएको थियो।
अघिल्लो वर्ष यस्तो बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी थपिएको थियो। महालेखाले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रकम हो। सबैभन्दा बढी नियमित नगर्दा बेरुजुमा बढी देखिएको छ। नियमित गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु देखिएको रकम ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको उल्लेख छ। यो कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत हो।
सो आवमा थपिएको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३२.८९ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६१.२७ प्रतिशत, अनियमित भएको १६.५० प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस नभएको ४४.७० प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएको ०.०७ प्रतिशत र पेस्कीको बेरुजु हिस्सा ५.८४ प्रतिशत रहेको छ। उल्लेखित पेस्की अंकमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश नभएको महालेखाले बताएको छ।
५ हजार ७५९ निकायको लेखापरीक्षण, बेरुजु सम्परीक्षण गर्दा १४ अर्ब ४८ करोड असुल
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संघीय र प्रदेश तहका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी ५ हजार ७५९ निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो। यो वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ बमोजिम बक्यौतासमेत २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएकोमा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गरेको र यसबाहेक.९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षणको प्रभाव स्वरूप गत वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि तथा विगतको बेरुजु सम्परीक्षण गर्दा १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ।
अझ विगत २ वर्षदेखि संघमा असुल उपर बन्द भएकाले यो वर्ष सो रकम बराबर असुल गर्न सकेको महालेखा परीक्षक रायाले जानकारी दिए। पूर्व महालेखापरिक्षक भानु आचार्य प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षणले सम्बद्ध निकायको कमीकमजोरी औंल्याएर सुझाव दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। बेरुजुको आकारमा नियन्त्रणमा आउनु पर्नेमा झन झन बर्सेनि बढ्नु उचित नभएको उनको तर्क छ।
महालेखाले उक्त लेखापरीक्षण ११ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण, १ विषयको वातावरणीय लेखापरीक्षण, १ विषयको सूचना प्रविधि र २ विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। समिति र अन्य संस्थातर्फ ३०५ संस्थाको बक्यौतासमेत ९०३ आय वर्षको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । यस वर्ष संघीयतर्फ ३ र प्रदेशतर्फ १ समेत ४ कार्यालयको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको बताएको छ । यसैगरी गत विगतका बक्यौतामध्ये संघीयतर्फ ३ र स्थानीय तहतर्फ ८ समेत ११ कार्यालयको बक्यौता लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
प्रदेशमा १ अर्ब १ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता
गत वर्ष ७ प्रदेशअन्तर्गत १ हजार १६५ निकायको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। गत वर्षसम्म प्रदेश कार्यालयतर्फ २१ एकाइको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यी निकायले लेखापरीक्षण गराएका छैन। स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० समेत (बिगतको बक्यौता ८ गरी ७६१ आर्थिक वर्ष) स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। यस्तै, समितिको ६ सय ९५ र अन्य संस्था (प्रदेशतर्फको १२५ समेत) को ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस्तै, ४३ संगठित संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। सोको अतिरिक्त ४२ संस्थाको ४७ आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श दिइएअनुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
यसबाहेक अन्य कोष– यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका अन्य कोषहरूमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु.३३ अर्ब १७ करोड ४५ लाख र यो वर्षको आम्दानी ३ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँसमेत ४ खर्ब २७ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भई वर्षान्तमा ५३ अर्ब ८० करोड ४२ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमै अधिक बेरुजु
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा ११ ओटा अग्रस्थानमा छन्। सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु छ। गत आवमा अर्थ मन्त्रालयको २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गर्दा ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ। यो मन्त्रालयगत कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो।
यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। यो कुल मन्त्रालयगतको १३.४८ प्रतिशत हो। यसपछि क्रमशः रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख (३.५० प्रतिशत), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १५ अर्ब ६ करोड ५० लाख (३.१६ प्रतिशत), परराष्ट्र को १अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (२.२१ प्रपितशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख (१.३८ प्रतिशत), सहरी विकासको ६२ करोड ९ लाख (१.३ प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ५० करोड २३ लाख (१.०५ प्रतिशत), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ करोड ४९ लाख (०.८१ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २३ करोड ६० लाख (०.४९)र अन्य मनत्रालयको ९६ करोड १६ लाख (२.०१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।
मधेस प्रदेशको बढी बेरुजु
लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा गत वर्षको बेरुजु प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको १.७३ प्रतिशत रहेको छ। सातै प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २ करोड १९ लाख ९७ अर्ब भेटिएको छ। यसमध्ये मधेस प्रदेशको १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। कोशीको ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार, बाग्मतीको ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार , गण्डकीको ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार , लुम्बिनीको ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार, कर्णालीको ४५ करोड ९४ लाख र दूरपश्चिमको ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८४ प्रतिशत रहेको छ।
यता स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यो वर्ष बक्यौता लेखापरीक्षणतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १, २०७६/७७ को १ र २०७९/८० को ६ समेत ८ स्थानीय तहको १० अर्ब ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। नियमित र बक्यौतासमेत यो वर्ष ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
लेखापरीक्षणबाट ७५३ स्थानीय तहको २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गरेकाले २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बाँकी छ। त्यसैगरी १ स्थानीय तहको २०७५/७६, १ स्थानीय तहको २०७६/७७ र ६ स्थानीय तहको २०७९/८० गरी ८ स्थानीय तहको रु.१० अर्ब ६४ करोड ३३ लाखको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै सो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएपछि ४९६ स्थानीय तहबाट ५३ करोड ९१ लाख १८ हजार रुपैयाँ र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ४ सय ९२ स्थानीय तहबाट ४७ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँसमेत १ अर्ब १ करोड १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुली भई सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ। गत विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा ५२८ स्थानीय तहबाट ७६ करोड ३१ लाख ८ हजार रुपैयाँ असुल भएकाले यो वर्ष स्थानीय तहतर्फ कुल १ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ।
