सरकारले पक्की घर बनाइदेला भन्ने आसैआसमा दुई वर्ष बित्न लागिसक्यो। अहिले पनि घाम लाग्दा पोल्ने र पानी पर्दा चुहिने टिनको अस्थायी कटेरो (घर) मा बस्न बाध्य छौं,’ पूर्णबहादुरले भने, ‘लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने उमेरका छोरा गुमाएको पीडा त छँदैछ। गतिलो बस्ने बास नहुँदा हाम्रो त बिजोग छ। भूकम्पपीडितको पीडा कसले बुझिदिने ?’
उनको अस्थायी आवास युवा जागरण तथा पुनस्र्थापना केन्द्रले बनाइदियो तर स्थानीय सरकारले लाभग्राही कायम गरेर विपद् पोर्टलमा दर्ता नगरेका कारण उनको विस्तृत क्षतिको विवरण (डीडीए) नै छुटेको छ।
पोर्टलमा इन्ट्री नभएकाको डीडीए नै हुन सकेको छैन। ‘घर बनाउँला भनेको बेला पुनर्निर्माणको सूचीमा आउनु त परको कुरा भयो। डीडीए नै भएन’, रावतले अन्नपूर्णसँग दुखेको पोख्दै भने। त्यस्तै भूकम्पले घर भत्किएपछि सोसेक नामक गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी आवास बनाइदियो। ‘तर अहिले डीडीए नै हुन सकेन’, भेरी नगरपालिका— १ की कालिका शाहले गुनासो गरिन्। ‘सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान देला भन्ने बेला डीडीए नै हुन सकेन’, उनले भनिन्, ‘यो कसको कमजोरी हो। वास्तविक पीडितलाई छुटाएर कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ।’ उनीहरूजस्तै धेरै भूकम्पपीडितको अवस्था यस्तै छ।
१ सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ७० हजार बढी निजी आवासमा क्षति पुग्यो। ती परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ दियो। भूकम्पलगत्तै तत्काल नेताहरू आए। राहत बाँडे। सरकारले पीडित तत्काल घर बनाइदिने आश्वास पनि दियो। गैरसरकारी संघसंस्था पनि थुप्रै आए तर अहिले विस्तारै सबै हराउँदै गएका छन्। पीडितहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन बिजोग बन्दै गइरहेको छ। ओतलाग्ने टहरा चुहिन थालेको छ। टहरा माथि र डिलबाट पहिरो खस्ने त्रास छ। पानी परेको दिन पीडितहरू रातभर जाग्रम बस्न बाध्य छन्।
दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै। तस्बिर : राजेन्द्र कार्की
पीडितहरू सहयोग पाउला र पक्कीघर बनाउला भनेर कुर्दा कुदै निराश बन्न थालेका छन्। पानी परेका दिन निद्रै लाग्दैन नलगाड— १ चिउरीका गोपाल लोहार भन्छन् ‘आसैआसमा त्रासैत्रासमा बाँच्नु परेको छ। पुनर्निर्माणका लागि अनुदान कहिले पाइने हो केही अत्तोपत्तो छैन।’
डीडीएमा दलहरू असन्तुष्ट
एकीकृत माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले जनतालाई दु : ख दिने गरी बनाइएका ऐन कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘ढुंगामाटोले बनेका घरहरूलाई प्रबलीकरण गरेर हुँदैन। पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्छ। नागरिकलाई अन्यायमा पार्नु हँुदैन। ढुंगा माटोले बनेर चर्किएका सबै घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ त्यो राज्यको दायित्व हो।’
ढुंगा माटोले बनेका घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्ने र सहायता नचाहिने सूचीमा कसरी राखियो ? नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका प्रवक्ता छवि पन्तले भने, ‘भूकम्पका विषयमा पटकपटकका हाम्रा आवाज दबाइयो, बेवास्ता गरियो, आज सबतिर आक्रोश, पूर्वाग्रह देखिन्छ, डीडीए अपूरो छ, अधुरो छ। पुनर्मूल्यांकन गरिनुपर्छ, होइन भने माटो ढुंगाबाट निर्मित घर सुरक्षित देख्ने डीडीए गर्नेहरू, प्रमाणीकरण निर्णय गर्नेहरू तिनै भत्किएका, चर्किएका घरहरूमा बस्न सक्छन् ? ’ आक्रोश पोख्दै प्रवक्ता पन्तले भने, ‘जनताका आवास सुन्ने कि कार्यविधिमै अल्झिने ? सच्याउनु पदैन, गलत कायविधि ? ’
त्यस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भूकम्पको डेढ वर्ष पछि गरिएको डीडीएमा धेरै पीडितहरू छुटेकाले जाजरकोट भूकम्पको डीडीए पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। ढुंगामाटोले बनेका घरहरूलाई पुनर्निर्माण नै गर्नु पर्ने र छुटेका पीडितलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘पीडितहरूलाई थप चिढ्याउने कार्य गर्न हुँदैन। पीडितको आवाज सरकारले, प्राधिकरणले सुन्नुपर्छ’, उनले भने।
पहिरोको जोखिममा भूकम्पपीडित
केही दिनअघि जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–३ तर्पेनामा घरमाथिबाट पहिरोसँगै खसेको ढुंगा लागेर दुई दिदीबहिनीको ज्यान गयो। भूकम्पपछि टिनको टहरामा सुतिरहेका बेला गत असार १९ गते राति करिब ९ : ३० बजेको समयमा टहरा माथिबाट खसेको ठूलो ढुंगाले घर भत्काउँदा नरबहादुर बुढाकी १४ वर्षीया छोरी चन्द्रा बुढा र १६ वर्षीया शर्मिला बुढाको मृत्यु भएको हो। चन्द्राको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र गम्भीर घाइते भएकी शर्मिलाको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी अर्छानी लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको हो।
गत वर्ष पनि वर्षात्को समयमा टहरा माथिबाट पहिरो खस्दा एक दर्जन मानिसको ज्यान गएको थियो। दर्जनौं बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा छन्। जाजरकोटका बारेकोट, नलगाड, भेरी र शिवालयका दर्जन बढी गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सचेत रहन निर्देशन दिएको छ। भूकम्पपछि जाजरकोटका दुई दर्जन बढी बस्ती भासिने र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै भूगर्भविद्हरूले बस्ती नै सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पुनर्निर्माणमा अलमल
भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन (डीडीए) हुन नसक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया लामो समय ओझेल प¥यो। सरकारले गत फागुन अन्तिम साता जाजरकोटको रिम्नामा भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय स्थापना गरेपछि पीडितहरूमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने भो भनेर केही आशा पलाएको थियो। कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ नहुने बताएकै पाँच महिना बितिसकेको छ।
अहिलेसम्म जति भए पनि अब ढिला नहुने उनको जिकिर थियो। मन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि, मापदण्ड, केही ऐन संशोधन गरेर विस्तृत क्षतिको आकलन (डीडीए) को काम अघि बढिसकेकोले पुनर्निर्माणले गति लिने र एउटा वडाको डीडीए सकियो भने त्यही वडाबाट पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने बताए पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डीडीएकै काम अहिलेसम्म सकेको छैन।
भूकम्प प्रभावित नागरिकका निजी घरको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुखडम्बरबहादुर रावतले बताए। पीडितहरू टिनको टहरामा कष्टपूर्वक गुजारा चलाउन बाध्य छन्। ‘संघीय सरकारको अनुदान सहायताको आसमा पीडितहरू लामो पर्खाइपछि पनि प्रक्रिया गत झन्झटका कारण सहायता नपाउँदा निराश छन’्, नगरप्रमुख रावतले भने ‘कतिपय लाभग्राही डीडीएमा नै छुटेपछि थप समस्या भएको छ। कतिपय वडामा स्थानीयको तालाबन्दीका कारण अगाडि बढाउनुपर्ने काम पनि बढाउन सकिएको छैन।’
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्राँतीले डीडीए सकेर भेरिफाई गर्ने कार्य भइरहेकोले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले भने, ‘केही लाभग्राहीको केही दिन अघि मात्र भेरीफाई (प्रमाणीकरण) भएर स्थानीय तहमा लाभग्राहीको सूची पुगेको छ। तर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने लाभग्राही कायम सिफारिसलगायतका कुरामा अलमल गर्दा ढिलाइ भएकोले ताकेता गरिरहेका छांै। प्रमाणीकरण भएर आएकाहरूको पालिकाले गर्नुपर्ने काम सक्नेबित्तिकै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
सरकारले निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। प्रबलीकरणका लागि अढाई लाख र सामान्य मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ।
हाम्रा प्राविधिकहरू फिल्डमै गएर रिपोर्ट ल्याएका छन्। सोही आधारमा प्रमाणीकरण गरिएको छ। यदि छुट्नै नपर्ने लाभग्राही छुटेको भए गुनासोका आधारमा वास्तविकता बुझेर फेरि पनि समावेश गर्न सकिन्छ। अन्य गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेर अस्थायी आवास बनाएका तर विपद् पोर्टलमा समावेश नभएकाहरूका लागि पनि पुन : आवश्यक प्रक्रिया
अगाडि बढाइन्छ।
सुरेश सुनार, प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकेही लाभग्राहीको केही दिनअघि मात्र भेरीफाई (प्रमाणीकरण) भएर स्थानीय तहमा लाभग्राहीको सूची पुगेको छ। तर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने लाभग्राही कायम सिफारिसलगायतका कुरामा अलमल गर्दा ढिलाइ भएकोले ताकेता गरिरहेका छांै। प्रमाणीकरण भएर आएकाहरूको पालिकाले गर्नुपर्ने काम सक्नेबित्तिकै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
मेखबहादुर मग्रांती, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जाजरकोट
प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राविधिकहरू परिचालन गरेर डीडीएको काम सकेर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। डीडीएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव सुरेश सुनारले भने, ‘डीडीए भएर विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भइसकेकाको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। डोटी, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितमध्ये करिब २२ हजार लाभग्राही प्रमाणीकरण गरेर स्थानीय तहमा पठाइसकेका छांै। स्थानीय तहले रिपोर्टअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने छुट्ट्याएर आवश्यक रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत माग गरेपछि बजेट उपलब्ध हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ।’
पहिलो चरणमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने सुनारले बताए। उनले डीडीएमा आएको गुनासोको सम्बन्धमा उनले कार्यविधिअनुसार कुनै पनि स्थानमा पक्कीघर भएकालाई पुनर्निर्माणमा अनुदान दिन नसकिने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे। हाम्रा प्राविधिकहरू फिल्डमै गएर रिपोर्ट ल्याएका छन्। सोही आधारमा प्रमाणीकरण गरिएको छ। यदी छुट्नै नपर्ने लाभग्राही छुटेको भए गुनासोका आधारमा वास्तविकता बुझेर फेरि पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सुरुमै अन्य गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेर अस्थायी आवास बनाएका तर विपद् पोर्टलमा समावेश नभएकाहरूका लागि पनि पुन : आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रबक्ता सुनारले बताए। प्रमाणीकरणको काम भइरहेको र साउनभित्र पश्चिम नेपालको भूकम्पको डीडीएको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुनारले बताए।
सूचीमा नाम नआएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
लामो समयको प्रतीक्षापछि भूकम्प प्रभावितको विस्तृत क्षतिको विवरण (डीडीए) सार्वजनिक भएसँगै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। डीडीए रिपोर्ट आएपछि निजी निवास पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाएका पीडितको नाम नै सूचीमा नपरेपछि पीडितहरूले धमाधम वडा कार्यालय तालाबन्दी गर्न थालेका छन्।
लामो समयदेखि टहरामै गुजारा चलाइरहेका प्रभावितको बर्खा लागेसँगै बिचल्ली भएको छ। सरकारले पुनर्निर्माणको काम ढिलासुस्ती गरेपछि भूकम्प प्रभावित डरत्रासमा रात बिताउन बाध्य छन्। पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले करिब १७ महिनापछि विस्तृत क्षतिको विवरण आकलन (डीडीए) को काम थालनी गरेको थियो। हालै डीडीए सम्पन्न भएका वडाको नाम सार्वजनिक भएपछि त्यसमा आफ्नो नाम नआउँदा नलगाड नगरपालिकाको ३, ४ र १२ नम्बर वडा कार्यालयमा प्रभावितले तालाबन्दी गरी काम ठप्प पारेका छन्। सामान्य रूपमा चर्किएका कच्ची घर पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जिल्ला बाहिर घर भए पनि पुनर्निर्माणको सुविधा पाउनुपर्ने स्थानीयले माग राखेका छन्। भूकम्पपछि अस्थायी आवासको ५० हजार रुपैयाँ पाएका सबैले पुनर्निर्माणमा पर्नुपर्ने माग गरेको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बद्रीबहादुर पन्तले बताए।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम असार महिनादेखि सुरु गर्न आग्रह गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट र स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण अहिले सम्म सुरु हुन सकेको छैन। नलगाडको वडा नम्बर ३ मा ६ सय ५४ लाभग्राहीको घरको (डीडीए) गरिएको थियो। त्यसमध्ये ४ सय ७५ जनाको पुनर्निर्माणको सूचीमा परेको छ। जसमध्ये ४ सय ४० जनाको पुनर्निर्माण र ३५ घर सामान्य तथा प्रबलीकरणमा परेका छन्। १ सय ७९ जनाको पुनर्निर्माणको कुनै पनि सूचीमा परेको छैन।
पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाउन खोजेपछि सूचीमा नाम नपरेका जनताले वडा कार्यालय तालाबन्दी गरेको वडासचिव उत्तम चन्दले बताए। वडा कार्यालयमा सूचीमा समावेश नभएका स्थानीयले तालाबन्दी गरेपछि नियमित तथा प्रशानिक काम अवरुद्ध भएको छ।
त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा ४ सय ३६ जनाको डीडीए भएकोमा ३ सय ११ जनाको मात्र पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणका लागि प्रमाणीकरण भएर आएको छ।
बाँकी १ सय ४१ जना सूचीमा नै समावेश गरिएको छैन। यी त केही प्रतिनिधिमूलक वडा हुन्। जिल्लाभरको अवस्था यस्तै छ।
भूकम्पलगत्तै अस्थायी आवासको रकम लिएकाको पनि पुनर्निर्माणमा नपरेपछि प्रभावितहरू रुष्ट बनेका हुन्। ढुंगा माटोले बनेका सवै कच्चीघर भूकम्पले चर्किएका छन्। ती सबै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। डीडीएमा नै नपरेपछि आफूहरू निकै मर्कामा परेको नलगाड नगरपालिका— ४ का धनबहादुर रावलले बताए। आफूहरूको नाम डीडीएको सूचीमै नआएपछि न्यायका लागि तालाबन्दी गरिएको रावलले बताए। नलगाड नगरपालिका–४ का गणेश शर्माले वडा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको (डीडीए) विभेदकारी भएकाले नगरपालिकामासमेत तालाबन्दी गरिने चेतवानी दिए। तर डीडीएमा स्थानीय तहको कुनै त्रुटि नभएको वडाध्यक्ष पन्तले बताए।
