जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई औषधि उपलब्ध नगराउँदा सरकारी अस्पतालमा औषधिको चरम अभाव छ। ‘हाम्रो अस्पतालमा औषधि नै छैन। प्रदेश सरकारले औषधि उपलब्ध नगराउँदा हामी आफ्नै बजेटबाट भए पनि धेरथोर अत्यावश्यक औषधिहरू किनेर काम चलाइ रहेका छौं,’ जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल महोत्तरीका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विकास साहले भने, ‘हामीले जति सक्या छौं बिरामीलाई दिन्छौं। नसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीसँग माफी मागेर औषधि उपलब्ध गराउन असमर्थ छौं, भन्छौं।’ उनका अनुसार नत प्रदेश सरकारले औषधि उपलब्ध गराएको छ। नत संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य बिमाको रकम नै प्राप्त भएको छ। अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको करिब ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता भए पनि गत महिना करिब आठ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको थियो। ‘कसरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने हो ? ’ उनको प्रश्न छ।
बिरामीलाई जेनतेन सेवा दिइरहेको बताउँदै जलेश्वर अस्पताल व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष मिनु झा भन्छिन्, ‘बिरामीको सेवा शुल्कबाट आउने धेरथोर रकमबाट विकास समितिले औषधि खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको आपूर्ति केन्द्रमा पटक–पटक माग फारम भरेर पठायौं। तर, त्यहाँ औषधि नै छैन। टेन्डर नै भएको छैन भनेर कर्मचारीलाई रित्तो हात फर्काउने गरिएको छ। यसैकारण निकै समस्यामा परेका छौं।’
जलेश्वर अस्पताल जस्तै प्रादेशिक अस्पताल गौर, रौतहटमा पनि औषधिको चरम अभाव छ। ‘पछिल्लो समय औषधि नै उपलब्ध गराइएको छैन,’ गौर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.मुरारी ठाकुर भन्छन्, ‘बिरामीको चाप निकै बढी छ। अस्पतालसँग भएको बजेटबाट धेरथोर औषधि खरिद गरेका थियौं।, त्यो पनि सकिँदै छ। यदि चाँडै औषधिको उपलब्धता भएन भने सेवाहरू सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।’ अर्कोतर्फ उक्त अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाबाट लाभ लिनेको संख्या धेरै छ। तर, केन्द्र सरकारले बिमाको रकम नपठाउँदा अस्पताल थप समस्या छ। ‘हामीले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखे पनि त्यसको बक्यौता करिब एक करोडभन्दा बढी पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकमसमेत अस्पताललाई हालसम्म उपलब्ध नगराइँदा थप समस्या आएको छ।’ आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत औषधि र सेवासुविधा निःशुल्क छ। तर, औषधि आपूर्ति नहुँदा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको ठाकुर बताउँछन्।
मधेस प्रदेशका अधिकांश अस्पतालहरूको अवस्था बेहाल छ। एकातर्फ नेपाल सरकारले विभिन्न रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीले निजी पसलबाट महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ।
सरकार स्टन्ट बाजीमै व्यस्त
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। मापदण्ड पूरा नभएका अस्पताल बन्दै गराइरहेका छन। तर, प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय छ। तिनको अवस्थालाई मुख्यमन्त्री सिंह अनदेखा गरिरहेका छन्।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुरधामको कार्यालयको ढोकामा एउटा सूचना टाँसिएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘यस केन्द्रबाट यस वर्षको औषधि खरिद प्रक्रियामै रहेकोले हाललाई कुनै पनि मेला सिबिरको लागि औषधिहरू वितरण गर्न नसकिने भएकाले क्षमाप्रार्थी छौं।’
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ९८ प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको भए पनि मधेस प्रदेशमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिद नै गरेको छैन। सहज रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो। तर, मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नत हालसम्म प्रदेशमा औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छ नत प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीले स्टन्टबाजी गर्नुभन्दा पनि आफू मातहत रहेका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कति दयनीय छ भनेर अनुगमन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य सरोज सिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘आफूले गर्नुपर्ने सुधारको काम नगर्ने र निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूमा दिनरात दगुर्दै मिडियाबाजी गरेर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदैन।’
औषधि आपूर्ति नहुँदा सास्ती
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रमा प्रदेश भरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि अत्यावश्यक औषधिबाहेक अरू केही पनि उपलब्ध छैन। ‘हामीसँग अत्यावश्यक औषधिहरू जस्तै सिटामोल, रुघाखोकीको औषधि, जीवनजललगायत केही मात्रामा औषधिहरू स्टकमा छन् तर, त्यो पनि निकै कम छन्। सर्जिकल सामग्रीहरू, विभिन्न खालका टेस्टका औषधिहरू र सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएका औषधिहरू छैनन्,’ मधेस प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रको स्टोर शाखामा कार्यरत फार्मेसी अधिकृत रविप्रसाद गुप्ता भन्छन्, ‘यहाँ महिनैपिच्छे कार्यालय प्रमुख र प्रशासनका कर्मचारीहरू फेरबदल हुने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा औषधिको टेन्डर नै ढिला हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्षकै मौज्दात राखेर जेनतेन काम चलाइएको छ। तर, अहिले औषधि खरिदको टेन्डर आह्वान भइसकेको र चाँडै नै आपूर्ति हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।’
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा एक वर्षको अवधिमा तीन जना निर्देशक फेरिएका छन्। २०८० मंसिर २० गते केन्द्रमा हाजिर भएका निर्देशक डा. मनीष पाण्डे २०८१ असोज २० गते सरुवा भएका थिए। उनको स्थानमा आएका निर्देशक डा. राजीवकुमार झा हाजिर भएको चार महिना नबित्दै चैत २ गते सरुवा भए। झाले निर्देशकको कार्यभार सम्हाले लगत्तै औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थिए तर, सो टेन्डर खरिद ऐन र स्वास्थ्य निर्देशिका विपरीत रहेको र कुनै अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले निकालिएको ठहर गर्दै मन्त्रालयद्वारा बदर गरिएको थियो। सोही विवादका कारण झालाई निर्देशकबाट फिर्ता पठाइयो।
हाल झाको स्थानमा डा. सुनीलप्रसाद कुशवाहालाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा अधिकृत ११औं तहका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेनट डा. कुशवाहालाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ को दफा २५ बमोजिम निर्देशकको पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, कुशवाहा अहिले सिरहा अस्पतालको समेत मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन्।
खर्च नै भएन स्वास्थ्यको बजेट
मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था निकै नाजुक छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो सेवा नपाएकै कारण अवैद्य तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिगबिगी छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट भए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब २१ करोड, ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छ। चैत मसान्तसम्म ९६ करोड ९८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जसमा कर्मचारीको तलबमा धेरै बजेट खर्च भएको छ। मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाखभन्दा बढी छ। हालसम्म ७९ लाख ३७ हजार मात्र खर्च भएको छ।
करोडौंका म्याद गुज्रिएका औषधि अलपत्र
मुख्यमन्त्रीले स्टन्टबाजी गर्नुभन्दा पनि आफू मातहत रहेका अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कति दयनीय छ भनेर अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। आफूले गर्नुपर्ने सुधारको काम नगर्ने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएका अस्पतालमा दिनरात दगुर्दै मिडियाबाजी गरेर प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदैन। सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेशसभा सदस्य
बायोकेमेस्ट्रीमा प्रयोग हुने सीडी ८० डिटरजेन्टको एक लिटरको बोतललाई नेपाली बजारमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी मूल्य पर्छ। यो निकै उपयोगी स्वास्थ्य सामग्री हो। मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाम र प्रयोगशालामा यस डिटरजेन्टका करिब पाँच सयभन्दा बढी बोतलहरू त्यतिकै फालिएका छन्। ति सबै बोतलको म्याद गुज्रिसकेको छ। अर्थात्, प्रयोगविहीन भएका छन्।
एकातर्फ प्रदेशका अस्पतालहरूमा औषधिको चरम अभाव छ भने अर्कोतर्फ आपूर्ति केन्द्रको गोदाममा करोडौं रुपैयाँका औषधिहरू म्याद गुज्रिएर कामै नलाग्ने गरि फ्याँकिएका छन्।
‘औषधि खरिद गर्दा कमिसनको लोभमा नियर स्पायरी औषधि खरिद गर्ने गरिन्छ। जसले गर्दा अत्याधिक मात्रामा आपूर्ति गरिएका औषधिहरू एक दुई महिना नबित्दै म्याद समाप्त भएर उपयोगविहीन बन्न पुग्छन् र त्यस्तालाई गोदाममा सडाएर फेरि टेन्डर गरिन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपूर्ति शाखाकै एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘कतिपय औषधिको त बारकोड परिवर्तन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने काम पनि विगतमा भएको छ। सबैको मिलोमतोमा यी गोरख धन्दाहरू हुने गरेकाले कुरा बाहिर आउँदैन।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुजेलियामा रहेको आपूर्ति केन्द्रको गोदाम निर्माणाधिन अवस्थामा छ। ढोकाहरू खुला रहेको, चारैतिर सिमेन्ट र निर्माण सामग्रीहरू थुपारिएको गोदाममा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयका औषधिहरू जभाभावी भण्डारण गरिएका छन्।
स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल नै नगरी म्याद भएका र म्याद गुज्रिएका औषधिहरू एकै ठाउँमा भण्डारण गरिएका छन्। कतिपय औषधिको बट्टामै ३० डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा राख्नु पर्ने भनि उल्लेख गरिएको भेटियो। तर, तराईको बढ्दो गर्मीमा विभिन्न रोगका औषधिहरू जथाभावी थन्क्याइएका छन्। ‘यहाँ त कोरोनाको बेलादेखि कै औषधिहरू थुपारिएका छन्। अब हामी त भवन निर्माणको काम गर्ने मान्छे हो, यो औषधिहरूको बारेमा थाहा भएन,’ गोदाम निर्माणका काममा खटिएका एक मजदुरले अन्नपूर्णकर्मीसँग भने।
आफू अनुकूल कर्मचारी राख्न व्यस्त सरकार
एकातर्फ प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था लथालिंग छ, अर्कोतिर प्रदेश सरकार कर्मचारीको सरुवा बढुवामा व्यस्त छ। कर्मचारी अभावमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएको मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीले भने आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्न पदीय मर्यादा मिच्ने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले औषधि उपलब्ध नगराउँदा आफ्नै बजेटबाट धेरथोर अत्यावश्यक औषधि किनेर काम चलाइरहेका छौं। जति सक्या छौं बिरामीलाई दिन्छौं। नसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीसँग माफी माग्छौं। औषधि उपलब्ध गराउन असमर्थ छौं, भन्छौं। डा. विकास साह, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल महोत्तरी
प्रदेशमा ११औं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै ९औं तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। जसले अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम भएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९औं तहका राजेश कुमार मिश्रलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। मिश्र स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहका नजिक भएकै कारण सचिवको जिम्मेवारी दिइएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
जबकी डा. प्रमोद यादव, डा. सुशील कुशवाहा, श्रवण नायक र सरोज न्यौपाने ११ औं तहका र डा. राजिव झा १० आंै तहका कर्मचारी छन। तर, ९ औं तहका मिश्रलाई मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेबारी दिइएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि छ। जनमत नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका सिंहको व्यबहारले निकै असन्तुष्ट देखिएका सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लखनलाल दास केही दिनअघि सदनमै मन्त्रीमाथि खनिएका थिए। ‘यस प्रदेशमा बिचौलिया उत्पादन गर्ने काम मन्त्रीहरूले नै गरेका छन्। कर्मचारी भर्ना गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नीति नियम हुन्छ तर, मन्त्रीहरूले त्यसो नगरेर आफ्नै साम्राज्य बनाउने काम गरेका छन्,’ सदनमा सांसद दासले भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेका छन्। अवस्था सुधारभन्दा पनि बेथितीको चांग लगाएका छन्।’ मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ३ हजार ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ८ सयभन्दा बढी पद रिक्त छन्। यस्तो समस्या भइरहँदा नातागोता र लेनदेनका आधारमा प्रदेश मातहतकै वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाउने मधेसमा पुरानै रोग हो।
प्रादेशिक प्रयोगशालामा पनि कर्मचारी विवाद
विभिन्न रोगको जाँचका लागि मधेस प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि पछिल्लो समय कर्मचारी विवादकै कारण अस्तव्यस्त छ। स्थापनाकालदेखि नै निर्देशकको रूपमा कार्यरत ११औं तहका डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई हटाएर ९ आँै तहका कुमार मृत्युञ्जय प्रसादलाई पदस्थापन गराउन गत साउन २९ गते मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह दलबलसहित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पुगेका थिए।
संघका ११औं तहका कर्मचारी डा. मिश्र १८ साउन २०७७ मा प्रयोगशालाका निर्देशक थिए। केन्द्रको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० असारमै उनलाई दरबन्दी रहेको कोशी अस्पताल विराटनगरमा काज फिर्ता जान भनेको थियो। तर, दुईपटक सरुवाकोे प्रयास टार्दै उनले जनकपुर छाडेनन्। यसैबीच प्रदेशमा समायोजन भएर आएका ९ औं तहका कर्मचारी मृत्युञ्जयप्रसाद यादवलाई सरकारले निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्यो। तर, उनलाई हाजिर हुन दिइएन। जबरजस्ती यादव कार्यालयमा हाजिर हुँदै आए पनि हाल आएर प्रदेश सरकारले मृत्युञ्जय प्रसादको स्थानमा प्रणव यादवलाई खटाएको छ।
नियमानुसार प्रयोगशालाका प्रमुख आफु रहेको दाबी गर्दै दुबै जना जनकपुरधामस्थित उच्च अदालतसमेत पुगेका थिए। छुट्टाछुट्टै परेका रिटमाथि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिए पनि फैसला भने दिएको छैन। हालका निर्देशक प्रणव यादवको दरबन्दीनै प्रदेशमा नरहे पनि उनलाई मनोमानी रूपमा नियुक्त गरिएको आरोप छ।
मलाई त मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनीक कार्यबाहेक अरू सबै काम ठप्प भएको छ। औषधिका लागि टेन्डर गर्ने समय अहिले नै हो। बजेट चलाउने, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बेला पनि हो। तर, सबै रोकिएका छन्। राजेश मिश्र, निमित्त सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मधेस प्रदेश
स्वास्थ्य सचिवलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश
११औं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ९औं तहका मिश्रलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो। मन्त्रालयका पूर्वनिमित्त सचिव ११औं तहका डा. प्रमोद यादवले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। यही चैत ४ गते सर्वोच्चबाट अन्तरीम आदेश जारी भयो। मिश्रलाई प्रदेश निमित्त सचिवको रूपमा काम नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उनी कामकाजविहीन
बनेका छन्।
‘मलाई त मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेश आएपछि मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक अरु सबै काम ठप्प भएको छ’, निमित्त सचिव मिश्रले अन्नपूर्णसँग भने, ‘टेन्डर गर्ने बेला अहिले नै हो। बजेट चलाउने, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तर, सबै रोकिएका छन्। मैले त आफ्नो काम दत्तचित्तले गर्ने सोचेको थिएँ तर, त्यो हुन सकेको छैन।’
