News

आगामी आवको बजेट चालू आवभन्दा दुई खर्ब बढ्ने

December 24, 2017

मेनुका कार्की, अन्नपुर्ण पोस्ट, ०९ पुष २०७४

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ। मन्त्रालयको खाका अनुसार चालू आवभन्दा आगामी आवको बजेट दुई खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी हुनेछ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले राजस्व संकलन ३० प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक प्रतिबद्धता भए चालू आवको राजस्व लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत बढाएर १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउने सकिने जानकारी दिए।

अहिले भन्सार विन्दुबाट न्यून विजकीकरण भएर वस्तु भित्रिरहेका छन्', सचिव अधिकारीले भने, ‘यसलाई सुधार गर्न सके भन्सार शुल्क बढ्छ।' अहिले भन्सारमा सामानको मूल्यांकनमा न्यून विजकीकरण भएको पाए पनि राजनीतिक दबाबमा सामान छुट्ने गरेको छ। भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्ने हो भने भन्सारबाट अहिले संकलन हुने राजस्व बढाउन सकिने मन्त्रालयको ठहर छ।

‘यसमा प्रशासन मात्र प्रतिबद्ध भएर हुँदैन। राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भएर राजस्व संकलन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ', सचिव अधिकारील भने, ‘मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा संकलन हुन थालेको छ। यसले स्रोतको अभाव भएर बजेटमा असर गर्दैन।'

चालू आवको बजेटमा सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड राजस्व उठाउने लक्ष्ये छ। गत आवको राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशत वृद्धि गरेको यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। चालू आवको पहिलो पाँच महिनासम्म दुई खर्ब ३९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलन भएको छ। यो राजस्व लक्ष्यको तुलनामा चार प्रतिशत कम हो। चुनावका कारण लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयले चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ५१ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।


अर्थ मन्त्रालयले बढ्दो जनअपेक्षा र संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आगामी आवमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

‘राजस्व संकलनमा चालू आवको जतिनै अर्थात् २२ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गर्ने हो भने पनि आठ खर्ब ९० अर्ब संकलन गर्न सकिने सचिव अधिकारीले बताए। यदि चालू आवकै राजस्व संकलन वृद्धिलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि आगामी आवमा १५ खर्ब १० अर्बको बजेट ल्याउन सकिन्छ।

राजस्वका अलावा मन्त्रालयले ठूलो आकारको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान समेत बढाउन सकिने जनाएको छ। चालू आवमा ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक संक्रमण सकिएका कारण यसलाई बढाएर एक खर्ब पुर्‍याउने योजना मन्त्रालयको छ।

यसैगरी वैदेशिक ऋणमा ६५ अर्ब बढोत्तरी गरी दुई खर्ब ८० अर्ब पुर्‍याएर बजेट स्रोत जुटाइनेछ। आन्तरिक ऋणतर्फ यस वर्ष लिने भनिएको एक खर्ब ४५ अर्बमा आठ अर्बले थपेर एक खर्ब ५३ अर्ब पुर्‍याउने सरकारी योजना छ। सरकारले चालू आवको पाँच महिनासम्म एक खर्ब चार अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ। मंसिरसम्म एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएपछि खर्च धान्न सरकारलाई धौधौ परेको थियो।त्यसपछि आन्तरिक ऋण लिइएको सचिव अधिकारीले बताए।

नयाँ संरचना बनाउन सवा ८ खर्ब

मुलुकमा नयाँ संरचना निर्माण गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको संरचना तयार पार्न यो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरी तीनै तहको सरकार कार्यान्वयनमा जाँदैछ', उनले भने, ‘अहिले भएका सरकारी भवन र कार्यालयले २० प्रतिशतमात्र धान्छ।' बाँकी सरकारी संरचना तयार गर्न सरकारले तीन वर्षमा ८० प्रतिशत नयाँ संरचना तयारपार्नु पर्नेछ। हाल मुलुकभर चार हजार सरकारी भवन छन्।

सरकारले नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्न छोटो समयमा धेरै रकम खर्चेर छोटो छिटो कार्यालय संरचना तयार पार्नुपर्ने भएकाले ठूला भवन बनाउँदा उपयुक्त हुने पोखरेलले बताए। ‘सुरुमा यस्ता भवन बनाउँदा खर्च बढी लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसबाट फाइदा हुन्छ', उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय अहिले संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको छ।'

स्रोत:http://annapurnapost.com/news-details/86673