News

एडीबीले ४० अर्ब ऋण दिने

December 11, 2019

अन्नपूर्ण पोष्ट, मङ्सिर २५, २०७६ 

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चारवटा नयाँ परियोजनाका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ (३५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) ऋण दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र एडीबीका नेपालस्थित ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ मुख्तोर खामुदखानोभले ऋण सहयोग सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन्। ऋणमध्ये करिब २२ अर्ब रुपैयाँ (१९ करोड ५० लाख डलर) पोखरा–मुग्लिङ राजमार्गको स्तरोन्नतिमा खर्च हुनेछ।

वागमती नदी व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणमा करिब ७ अर्ब (६ करोड ३० लाख डलर) खर्च गर्ने एडीबीले बताएको छ। यस्तै पशुपालन तथा साना किसानको आयआर्जन सुदृढीकरण परियोजनामा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड डलर) खर्च हुनेछ। अर्को साढे ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड डलर) भने सरकारको कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि खर्च गरिने एडीबीले जनाएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि सचिव खनालले पूर्वाधार, कृषि र ग्रामीण वित्तजस्ता अर्थतन्त्रको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न लागिएको बताए।

ऋण सहायताले मुलुकको दिगो र समावेशी विकासका लागि सहयोग पुग्ने उनले बताए। पछिल्ला वर्षमा एडीबीले नेपालमा विकास सहायता क्रमश बढाउँदै लगेको भन्दै सचिव खनालले बहुपक्षीय दातृ निकायसँग नेपालले अझ बलियो सम्बन्ध बनाउन चाहेको बताए। एडीबीका कन्ट्रि डाइरेक्टर खामुदखानोभले एसियाली विकास बैंकलाई थप लगानी विस्तार गर्न नेपालले बाटो खोलिदिनसक्ने बताए। उनले यसतर्फ सरकारले पाइलाचाल्न थालिसकेको पनि बताए। सम्झौताअनुसार पोखरादेखि आबुखैरेनीसम्म ८१ किलोमिटर सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गरिनेछ। यस सडकमा ट्राफिक लाइट र अन्य चेतावनीमूलक चिन्हसँगै सडकबार निर्माण गरिनेछ।

यसले सुरक्षित यात्रामा सघाउ पुग्नेछ। यस्तै वागमती नदी किनारलाई सजाएर काठमाडौं सहरको सौन्दर्य थप्ने एडीबीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। उक्त परियोजना अन्तरगत नै फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट स्थापना हुनेछ। यसले नदीमा सफा पानी बहाउन सहयोग गर्नेछ। नदी बेसिन कार्यालयको नयाँ भवन बनाउन र समुदायलाई बाढी पूर्वसूचना प्रणालीबारे तालिम दिन पनि यही पैसा खर्च हुनेछ। खाद्य सुरक्षा तथा कृषिको बजारीकरण परियोजनाले खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने एडीबीले बताएको छ। यस परियोजनाले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत काम गर्नेछ।

वनस्पतिको प्राविधिक परीक्षण र त्यसको मूल्यांकनमा नियामकीय एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा पनि यो परियोजनाले काम गर्नेछ। कृषिजन्य पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उक्त वस्तुले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे बढी ख्याल गरिन्छ। अहिले पनि नेपालसँग त्यस्तो दक्षता कमजोर भएको खबरसार्वजनिक भइरहँदा एडीबीले यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो।

ग्रामीण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमले भने लघु तथा घरेलु उद्यम र सहकारीमा आधारित व्यवसायलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ। यस परियोजनाले गाउँगाउँसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै साना किसानको आय र जिवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्ने एडीबीले बताएको छ। सरकारले उक्त ऋण परिचालन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मंगलबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। यसबाहेक उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनपछि मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एडीबीको उक्त ऋण सहायता रकम मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिको साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/142840