एशियाली विकास परिदृश्य, २०१८ : चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताउने
आर्थिक अभियान, ११ असोज २०७५
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ (सन् २०१९) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित हुने सम्भावना देखिएको छ । एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले हालै प्रकाशित गरेको नेपालको एशियाली विकास परिदृष्य, २०१८ ले यो तथ्य प्रस्तुत गरेको हो । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो वृद्धि विगत १० वर्ष (सन् २००९–२०१८)को वार्षिक औसत (४ दशमलव ३ प्रतिशत)भन्दा उल्लेख्यरूपमा राम्रो हो,’ नेपालका लागि एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री शरद भण्डारीले भने, ‘अनुमानित वृद्धिमा सन् २०१७ मा सम्पन्न निर्वाचनसँगै अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, राम्रो मनसुन तथा ठूला आयोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयनका लागि हुने प्रयासहरूले भरथेग गर्नेछ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको सीमित अनुभव र क्षमता सङ्घीयताको सहज कार्यान्वयनमा चालू आवमा पर्ने जोखीमका रूपमा लिइएका छन् । एडीबीले आवश्यक कानून तथा प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै खालका कर्मचारीहरूको कमी, तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा थप स्पष्टता, प्रदेश र स्थानीय तहमा शुल्क र कर राजस्वको परिचालनमा आइपर्ने असमानता वित्तीय सङ्घीयताको सहज कार्यान्वयनमा आइपर्ने केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू रहेको औंल्याएको छ । साथै उसले सङ्घीय सरकारले जति चाँडो बाँकी दुई तहमा कर्मचारी परिचालन गर्छ र ती सरकारका कानून निर्माणमा सहयोग गर्छ, त्यसैमा नेपालको सङ्घीयताको प्रभावकारिता निर्भर हुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
बढ्दो सरकारी खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय निकासको आवश्यकताले गर्दा आव २०७५/७६ मा वित्तीय घाटा बढ्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ ।
पूँजीगत आयोजनाहरूको गुणस्तरलाई उपेक्षा गर्दै हतारमा पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति (आव २०७४/७५ को अन्तिम त्रैमासमा ५५ दशमलव ६ प्रतिशत र अन्तिम महीनामा करीब ४० प्रतिशत)ले निरन्तरता पाएको अपडेटमा भनिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष
राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएको छ । आव २०७४/७५ मा सरकारी राजस्व बजेटमा लक्ष्य गरिएभन्दा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले नाघेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आव २०७३/७४ को भन्दा २० दशमलव १ प्रतिशतले बढी हो ।
आव २०७४/७५ मा अन्य सामग्रीका साथै अलैंची, दालचिनी, अदुवा, पोलिष्टर धागो, जुटको बोरा र जस्तापाताको निर्यात वृद्धि भएको अपडेटमा उल्लेख छ । खासगरी निर्माण सामग्री, सवारीसाधन र पार्टपुर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा आएको वृद्धिले आव २०७४/७५ मा व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको ८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर १० अर्ब ९ करोड (१० दशमलव ९ बिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
उक्त वस्तुहरूको आयातको उच्चतम खपत विकास निर्माणमा भएका कारण प्रतिफलमुखी लगानीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा घटाएर, आपूर्ति पक्षको क्षमता सुदृढ गरेर तथा वैदेशिक बजारमा वस्तु र सेवामा पहुँच प्रवर्द्धन गरेर मध्यम अवधिमा चालू खाता घाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने गरी आव २०७४/७५ मा विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब १ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक उपक्षेत्रलाई जोड दिन सुझाव
अपडेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा, आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुदानको उपयोग र वित्तीय अनुशासनका सन्दर्भमा उल्लेख्य क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव प्रस्तुत छ ।
त्यसैगरी नयाँ सरकारहरूको कार्यप्रणालीमा सहजीकरण गर्न थप स्रोतको आवश्यकता पर्ने साथै विकासका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारहरूबीच बृहत् संयोजन सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक हुने भनिएको छ ।
स्थिर सामाजिक–राजनीतिक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षाका साथ गत आवमा नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता वृद्धि भएको भए पनि उत्पादनमूलक उपक्षेत्रलाई जोड दिन धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा, सडक सम्पर्क सञ्जालको प्रवर्द्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप विद्युत् आपूर्ति, निर्यातमुखी फर्मका लागि भन्सार सरलीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, निर्यात वस्तु उत्पादनमुखी उद्योगका लागि आयात गरिने वस्तुको आयातमा लाग्ने महशुल घटाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियम कानूनमा सरलीकरण र प्रमुख बजारहरूमा प्रतिस्पर्धी संरचनाको प्रवद्र्धनजस्ता कार्यको पनि आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
तीव्ररूपमा आकाशिएको चालू खाता घाटालाई विप्रेषण आप्रवाहको हाल रहेको राम्रो वृद्धिले पनि धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोतर्फ अपडेटले सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो खुद आम्दानीले आगामी वर्षहरूमा चालू खाता घाटालाई अझ फराकिलो बनाउने सम्भावनासमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
समग्रमा, एडीबीको यो पछिल्लो अपडेटले देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै सम्भावनाहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी लक्षित समृद्धि प्राप्त गर्न सरकारलाई उपयुक्त मार्गनिर्देश गरेको छ ।