News

ओरालोतर्फ विश्‍व अर्थतन्त्र र नेपाल

January 28, 2020

अन्नपूर्ण पोष्ट, डा. गोविन्दबहादुर थापा, माघ १८, २०७६ 

अमेरिकालगायतका विकसित देशहरूमा ब्याजदर यति तल झरिसकेको छ कि अब ब्याज दर घटाउने ठाउँ नै छैन


विश्व अर्थतन्त्र यतिखेर मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको दुनियाँका लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले औंल्याएका छन्। विश्व अर्थतन्त्रको निरन्तर र नियमित रूपमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ), विश्व बैंक आदि ग्लोबल वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा गरेका विश्वको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण घटाएका छन्।

आईएमएफको अप्रिल २०१९ को विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ को दोस्रो अर्धवार्षिकदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा सुस्ती सुरु भयो। सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो। सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि यसमा ढुक्क हुन सकिने स्थिति छैन। सन् २०१९ मा विकसित देशहरू विशेषगरी अमेरिकाले बजेट घाटा बढाएर र ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई जुन गति दिएको थियो, त्यसको सम्भावना समाप्त भएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न सुरु गर्नेछ र त्यो कष्टप्रद हुनेछ भनिएको छ।

यसको मुख्य कारणमा उनीहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको लगानीको अनिश्चिततालाई मानेका छन्। यो अनिश्चितताको मूल कारक मार्च २०१८ देखि सुरु भएको विश्वका पहिलो र दोस्रो सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धलाई मानेका छन्। ज्ञातव्य छ कि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०.५४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो भने चीनको १३.६१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो। तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जापानको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४.९७ ट्रिलियन डलर थियो भने भारतको २.७२ ट्रिलियन डलर थियो।

सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी वाञ्छित मात्रामा हुन नसक्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दरले पुरानै परम्परा पछ्याएर पाँच प्रतिशतकै वरिपरि सीमित हुने सम्भावना देखिँदै छ।

अमेरिकाले चीनबाट आफूकहाँ आयात हुने स्टिल र आल्मोनियममा एकतर्फी रूपमा ८ मार्च २०१८ मा भन्सार दर क्रमशः २५ र १० प्रतिशतले बढाएर व्यापार युद्ध सुरु गरेको थियो र अमेरिकाले त्यसो गरेपछि चीनले पनि अमेरिकाबाट आफूकहाँ आयात हुने वस्तुमध्ये केहीमा भन्सार दर बढाएर जवाफी कारबाही गरेको थियो। यो क्रम बढ्दै गयो। विगत डेढ वर्षदेखि चल्दै र बढ्दै गएको व्यापार युद्ध अहिले रोकिएको छ र २०२० जनवरी १५ (माघ १, २०७६) मा अमेरिकाको वासिङटनमा अमेरिका र चीनबीच प्रथम चरणको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तर त्यसले यो युद्ध पूर्णरूपमा अन्त्य गरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने छैन। यो सम्झौता केवल ‘सिजफायर’ मात्र हो। भन्सार दर बढाउने प्रतिस्पर्धा अहिलेलाई रोकिएको छ र यो सम्झौतापछि चिनियाँ केही वस्तुमा अमेरिकाले बढाएको भन्सार घट्ने छ भने चीनले पनि केही विशेषगरी अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने छ। तर सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन हुने कुरामा दुवै मुलुक र पर्यवेक्षकहरूले समेत सक्रिय अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यो व्यापार युद्धले चीनको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गयो भने अमेरिकाका केही ठूला कम्पनी र कृषिलगायतका केही उत्पादनहरू गम्भीर समस्यामा परे, अमेरिकी उपभोक्ताहरू पनि मूल्यवृद्धिको मारमा पर्न गए। अमेरिकाले चीनका मात्र नभई क्यानडा, मेक्सिको र युरोपका कतिपय मुलुकका केही उत्पादनमा भन्सार बढाएको थियो। यसरी अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासविपरीत एकतर्फी रूपमा आयातमा लाग्ने भन्सार बढाइदिएपछि त्यसले विश्वभर अनिश्चितता व्याप्त भयो र लगानीको वातावरण खल्बल्याइदियो।

चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र सञ्चालन र विकासका लागि विश्वका धेरै मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ तथा अर्धप्रशोधित वस्तु आयात गर्ने गथ्र्यो र त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै चलायमान भइरहेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर क्रमिकरूपमा घट्दै आएर २०१९ मा ६.० प्रतिशतमा कायम रहेको छ। २०२० मा ६ प्रतिशतबाट पनि तल झर्ने अनुमान गरिएको छ। एक अनुसन्धानले चीनको आर्थिक वृद्धि दर एक प्रतिशत विन्दुले घट्दा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर ०.२ प्रतिशत विन्दुले घट्छ भनेको छ। यो स्थितिमा चीनको अर्थतन्त्र सुस्ताउन थाले पछि चीनमा निर्यात गर्ने मुलुकहरूमा समेत अनिश्चितता पैदा भयो।

अर्कोतर्फ अमेरिकालगायतका मुलुकहरूमा औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ। अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा २ प्रतिशतभन्दा केही मात्र बढीले बढेको थियो, जुन विगत तीन वर्षमा सबैभन्दा कम हो। विश्व बैंकका अनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्र २०२० मा १.८ प्रतिशतले र २०२१ मा १.७ प्रतिशतले मात्र बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सन् २००९ पछिको सबैभन्दा कम वृद्धिदर हो।

तर माघ १ (जनवरी १५) भएको सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न अझै आश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन। किनभने प्रथमतः यो सम्झौतालाई पहिलो चरणको सम्झौता भनिएको छ र यो आंशिक छ भने दोस्रो र अन्तिम सम्झौता हुन सक्ने हो वा होइन, भए पनि कहिले हुने हो? अहिल्यै यकिनका साथ भन्न सकिँदैन। साथै यो युद्ध सुरु हुनुसँगसँगै अमेरिकाले विश्वमा विगत अढाई दशकदेखि अभ्यासमा रहेको विश्व व्यापारको सिद्धान्त र मान्यता लत्याउँदै एकतर्फी रूपमा भन्सार दर बढाएर संरक्षणवादको बाटोमा लाग्यो। त्यसले गर्दा एउटा निश्चितप्रायः सबैले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली खल्बलिन पुग्यो। अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को भूमिकामै प्रश्न उठायो र त्यसका नियमित कामकारबाहीमा समेत असहयोग गर्‍यो। त्यति मात्र होइन, विश्व व्यापार संगठनका कतिपय प्रावधान अमेरिकाको हितप्रतिकूल रहेको भन्न थाल्यो। डब्लूटीओले चीनलाई सदस्यता दिएर गल्ती गरेको समेत भन्यो। त्यसले गर्दा प्रचलनमा रहेको बहुराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली नै धर्मराउन थाल्यो। साथै अमेरिकाले युरोपियन मुलुकका उत्पादनहरूमा पनि भन्सार लगाउन÷बढाउन सकिने भनी धम्की दिइरहेको छ। यी सबै कुराले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक अनिश्चितता फैलाएको छ।

त्यति मात्र होइन, अमेरिका जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौताबाट समेत अलग्गियो। त्यसैगरी न्युक्लियर सन्धिबाट अलग्गियो। त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक शुल्क समेत नबुझाएकाले राष्ट्रसंघ गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ भनिएको छ। अर्थात् अमेरिका पहिले उसले प्रकट गरेका वचनबद्धताबाट क्रमशः पछि हटी एक्लै अघि बढ्न थालेको देखिन्छ। यसबाट विश्वमा कायम रहेको व्यवस्था (वल्र्ड अर्डर) नै खल्बलियो र विश्वभरि चिन्ता र अनिश्चितता व्याप्त भएको छ।

अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान थालेकोमा भन्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विकसित देशका सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूसँग सन् २००८÷०९ को महामन्दीका समयमा जेजति क्षमता थियो, अहिले त्यो नभएको सम्बन्धमा बढी चिन्तित देखिन्छन्। त्यतिखेर सरकारहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरी अर्थात् उत्प्रेरक कार्यक्रम (स्टिमुलस कार्यक्रम) ल्याए र केन्द्रीय बैंकहरूले पनि संकटग्रस्त बैंक तथा कम्पनीहरूमा थुप्रो पैसा खन्याएर अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बचाएका थिए। अहिले पनि अमेरिकाले अधिक खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई तल झर्नबाट रोकिराखेको छ। उसले वर्षको एक ट्रिलियन डलरको बजेट घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यसैले अमेरिकालगायतका विकसित देशका सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूसँग २००८÷०९ मा भएको जस्तो मन्दी रोक्ने क्षमता छैन। त्यहाँका सरकारहरूको ऋण दायित्व च्यापुसम्म पुगेको छ र त्यसमाथि थप ऋण लिने हो भने उनीहरूको रेटिङ बिग्रन्छ र उनीहरूले लिने ऋणको ब्याजदर माथि जान्छ। त्यसैगरी ती देशहरूमा ब्याजदर यति तल झरिसकेको छ कि अब ब्याज दर घटाउने ठाउँ नै छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी ऋणको अनुपात जापानको २३७.६ प्रतिशत, इटालीको १३३.७ प्रतिशत, अमेरिकाको १०८.० प्रतिशत, फ्रान्सको ९९.२ प्रतिशत, स्पेनको ९५.२ प्रतिशत र बेलायतको ८४.८ प्रतिशत छ। यो अवस्थामा ऋण थप्ने हो भने यी मुलुकहरू अर्को संकटमा फस्नेछन्। त्यसैगरी यी मुलुकमा ब्याजदर घटाएर लगानी प्रोत्साहित गर्न सकिने अवस्था पनि न्यून छ। त्यसैले अर्थशास्त्रीहरूको के मत छ भने सरकारहरूको अधिक खर्च र न्यून ब्याजदरबाट धानिएको अर्थतन्त्रमा व्यापार युद्धले लगानीको अनिश्चितता बढाएपछि जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ। अमेरिका र चीनबीचको पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताको फलस्वरूप सेयर बजारमा सुरुमा उछाल आए पनि यो टिकाउ हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ। किनभने यसमा अमेरिकाले अपनाउन खोजेको संरक्षणवादी व्यापार नीति नै अनिश्चितताको मूल कारण मानिएको छ।

नेपालको सन्दर्भ
विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थाले नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा असर त पार्ने छ नै, तर त्योभन्दा ठूलो नेपालको आफैंभित्रको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा छ। त्यसमा बाह्य प्रभाव पनि थपिएपछि अर्थतन्त्र निकै तल पुग्ने देखिन्छ। विकास खर्च गत वर्षभन्दा कम भइरहेको छ। राजस्व पहिलो ६ महिनामै लक्ष्यभन्दा एक खर्ब चार अर्ब कम प्राप्त भएको छ। पाम आयलको कारोबार रोकिएपछि राजस्वमा थप चाप पर्नेछ। आयात घटेको छ। धान उत्पादन घटेको छ। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, फलामे छड आदि महत्‍वपूर्ण उद्योगहरू संकटमा परेका छन्।

यसैगरी रेमिट्यान्स घटेको छ। बैंकरहरू बैंकमा कर्जाको माग छैन भनिरहेका छन्। पाम आयलको कच्चा पदार्थ आयात र प्रशोधित पाम आयल निर्यातबाट केही चल्मलाएको बाह्य क्षेत्र निर्यात रोकिँदा पुनः शिथिल हुनेछ। यसरी सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी वाञ्छित मात्रामा हुन नसक्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दरले पुरानै परम्परा पछ्याएर पाँच प्रतिशतकै वरिपरि सीमित हुने सम्भावना देखिँदै छ। त्यसमा विश्व अर्थतन्त्रको मन्दी र मध्यपूर्वको हलचलको कारणले वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात, रेमिट्यान्स आप्रवाह आदि प्रभावित भई अर्थतन्त्रले थप प्रहार अनुभव गर्नुपर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक हुने देखिन्छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/146654