News

कर्मचारी समायोजनलाई ५० अर्ब

November 09, 2017

निरु अर्याल, कारोबार आर्थिक दैनिक, २३ कार्तिक २०७४

संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारीमात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्नेछ । 
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागिमात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । 
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिनाअघि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ संसद्बाट पारित गरेको थियो । यसअनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गरेको छ । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने उल्लेख छ । पेन्सन, स्वेच्छिक अवकाश लिँदाको तह र ग्रेडअनुसारको कायम गरिएकोले पनि यसमा बढी कर्मचारी सहभागी हुने भएकोले राज्यलाई भार अतिरिक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । 
पारित विधेयकले जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने उल्लेख छ । नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले २० हजार कर्मचारी समायोजनमा जान नचाहे ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । “सरसर्ती हेर्दा १५ देखि २० हजार कर्मचारीले अवकाश लिने देखिन्छ । यसले तत्कालका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,” उनले भने । 
पारित विधेयकमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै पनि कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र २१ कात्तिक २०४९ भन्दा अगाडि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।  
विधेयकले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प पनि खुला राखेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी पनि संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्ने बताइए पनि हाल अधिकांश कर्मचारी समायोजनमा जान चाहिरहेका छैनन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । समायोजनको अन्तिम टुंगो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।


 स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/83174