News

गैरकर राजस्व असुली खस्कँदो

May 09, 2018

निरु अर्याल, कारोबार,  बुधवार, बैशाख २६, २०७५

पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए पनि राजस्व असुली सोही अनुपातमा बढ्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले करका दायरा विस्तार गर्न राजस्व असुलीलाई प्रभापकारी रूपमा व्यवस्थित गर्ने बताए पनि स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राजस्व असुली कमजोर बन्दै गएको छ । 
अर्थतन्त्रको आकारमा आएको परिवर्ततसँगै गैरकर क्षेत्रको योगदानमा परिवर्तन हुन नसकेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । विगतका १३ वर्षमा कर राजस्वको असुलि वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ भने गैरकर राजस्वको असुली निराशाजनक छ ।

आव ०६१०६२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा ९.२ प्रतिशतबाट १९.५ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरकर राजस्वको हिस्सा २.७ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमात्रै पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दायरा विस्तार गर्ने र कर असुलीलाई प्रभावकारी बनउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । महालेखाले पछिल्ला वर्षमा गैरकर संकलन प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै ५५ औं प्रतिवेदनमार्फत गैरकरको क्षेत्र र दरको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न सुझाएको छ । महालेखाले पछिल्ला वर्षमा सरकारले असुली गरेको गैरकर राजस्वका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यमूलक तथा विशेष प्रतिवेदनमार्फत पनि गैरकर असुली प्रभावकारी नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । 
सरकारी तथ्यांकअनुसार आव ०७३-०७४ मा कुल राजस्व असुली करिब ६ खर्ब ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हुँदा त्यसमा गैरकरको हिस्सा १०.१३ प्रतिशतमात्र थियो । पाँच वर्ष अघि आव ०६८-०६९ मा कुल राजस्व असुलीमा गैरकर राजस्वको हिस्सा १३.३६ प्रतिशत रहेको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८-०६९ देखियताको औषत गैरकर राजस्व वृद्धि १३.१६ प्रतिशत छ । यो अवधिमा कर राजस्वको हिस्सा झण्डै दोब्बर २१.०५ प्रतिशत बढेको महालेखाले जनाएको छ । 
“कर, राजस्वको आयाम ठूलो हुने हिसावमा यसको हिस्सा ठूलो हुनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको अनुपातमा गैरकरको वृद्धिदर भने निकै न्यून हो,” महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार पनि आर्थिक वर्ष ०६८-०६९ यताको तथ्यांक हेर्दा त्यसयता गैरकर राजस्व संकलन निरन्तर ओरालो लागेको छ । “त्यसयता कुल राजस्वको औषत वृद्धि १९.०५ प्रतिशत हुँदा त्यसमा कर राजस्वको हिस्सा ८७.७८ प्रतिशत र गैरकरको हिस्सा १२.२२ प्रतिशत रहेको छ,” उनी भन्छन्, “विगत तीन आर्थिक वर्षयता गैरकर राजस्व असुली १४.२८ प्रतिशत छ ।” प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पछिल्लो चार आवयता अनुमान गरेभन्दा बढी नै गैरकर राजस्व असुली गरेको छ । आव ०६९-०७० मा गैरकर असुली ९९.३८ प्रतिशत ०७०-०७१ मा ११०.६७, प्रतिशत र ०७१-०७२ मा १०३.५१ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै ०७२-०७३ मा १२७.०७४ र ०७३-०७४ मा १११.५५ प्रतिशत गैरकर राजस्व असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गैरकर राजस्वमा सबैभन्दा धेरै असुली सम्पत्ति आय र वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट देखिन्छ । जसमा सम्पत्ति आयको हिस्सा औषत ४६ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट २६ प्रतिशत, विविध आयमा करिब २७ प्रतिशत र दण्ड जरिवानाको एक प्रतिशतभन्दा केही बढी छ ।
गैरकर राजस्वका स्रोतहरू एकीकृत नभएको र राजस्व प्रक्षेपण गर्दा स्रोत र दरमा कति राजस्व प्राप्त हुने राजस्वको कुनै यकिन नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राजस्व प्राप्तिको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि कर संकलनको आधार विभिन्न विषयगत ऐन, नियम र नेपाल सरकारका विभिन्न निर्णयहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको तथा निकायबीच समन्वय र सहकार्य नभएको औंल्याउँदै गैरकर राजस्वका लागि जिम्मेवार छुट्टै संरचनागत संरचना वा एकीकृत निकायको निर्धारण हुनु मनासिव हुने तर्क महालेखाको छ । 
लामो समयदेखि विभिन्न विषयगत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सेवा शूल्क, दस्तुर, रोयल्टी आदिमा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँदै महालेखाले गैरकर राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कर संकलन तथा परिचालनका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोनका लागि पनि सुझाएको छ ।
संकलित राजस्वको उपयोग, उपलब्धी र औचित्यताका सम्बन्धमा विश्लेषणसहित व्यवस्थित तबरबाट गैरकर वृद्धि गर्नुपर्ने पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समयानुकुल गैरकर प्रणालीमा परिमार्जन नहुँदा सरकारलाई आउनुपर्नेजति राजस्व उठन नसकेको ठहर महालेखाको छ । सरकारले गत आव ०७३-०७४ को बजेट वक्तव्यमा राजस्व परिचालनमा गैरकर राजस्वको योगदान बढाउने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको राजस्व नीतिमा गैरकर राजस्वलाई लागतप्रवाही र पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ ।

के हो गैरकर ? 
दस्तुर तथा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा तथा वस्तुको विक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति बिक्री, साँवा फिर्ता, दातव्य तथा विविध आयलाई गैरकर राजस्वका रूपमा लिइन्छ । राजस्व संकलनमा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले अर्थ मन्त्रालयलाई मूख्य रूपमा भूमिका प्रदान गर्छ । यो राजस्व नेपाल सरकारका लगभग सबै निकायले संकलन र परिचालन गर्छन् ।

 

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/5085