News

जिल्लाको विकास बजेट ५० प्रतिशत मात्र खर्च

June 23, 2017

 नागरिक दैनिक, ०९ असार  २०७४ 

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा साविकको जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरुमा हालसम्म पचास प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला भर समन्वय समिति मार्फत कुल १ सय ८ वटा विकास पूर्वाधारका योजनाका लागि १७ करोड २५ लाख रकम विनियोजन भई योजना समेत सम्झौता भई सकेका भए पनि आर्थिक वर्ष सकिन अब १५ दिन बाँकी रहँदासम्म पचास प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको जिल्ला समन्वय समितिको योजना शाखाले जानकारी दिएको छ । सडक यातायात, पर्यटन पुर्वाधार विकास, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम , साना सिचाई लगायतका विभिन्न पुर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुमा १७ करोड २५ लाख रहेको मा चैत्रसम्म साविकको जिल्ला विकास समिति मार्फत ४ करोड १५ लाख २ सय पचास रुपैयाँ निकासा भएको तथा चैत्र यता जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ४ करोड ७८ लाख ५७ हजार रकम निकासा भए पनि हालसम्म यो बजेटको पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी नै छ ।

जिल्ला भरका १ सय ८ वटा योजनाको सम्झौता जेठ अन्तिम सम्म भई सकेका र त्यसको काम सम्पन्न विवरण आई नसकेको योजना शाखाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका सवै योजना सम्झौता भई सकेको भनिए पनि अधिकांश योजनाका सम्झौता हिजो आज भइरहेका छन । नियम अनसार विकास निर्माणका आयोनाहरु सञ्चालन गर्दा असार १५ गते भित्र सम्पन्न भई संयुक्त अनुगमन समेत गरेर असार २५ गते भित्र भुक्तानी भई सक्नु पर्ने भए पनि भर्खर सम्झौता भएर हतार हतार गुणस्तर हिन तथा अधुरा कामको समेत भुक्तानी दिने प्रचलनले हरेक वर्ष करोडौं विकास बजेट खेर जाने गरिरहेको छ । हिजो आज योजनाहरु सम्झौता भएको भन्ने कुरा साँचो भए पनि जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कोषबाट स–साना ३० देखि पचास हजारसम्मका योजनाहरु सम्झौता भई रहेका लेखा अधिकृत रमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए । कर्णाली रोेजगार कार्यक्रम अन्र्तगतका विकास निर्माणका योजनाहरुको निकास साविकका २४ गाविस मध्ये तीन गाविसले मात्र लिएका र बाँकी २१ गाविसले निकासा समेत नलिएको लेखा अधिकृत आचार्यले बताए ।

उपभोक्ताहरुले समयमा नै योजना सम्झौता नगरी आर्थिक वर्ष सकिन एक डेढ महिना बाँकी रहँदा सम्झौता गर्न आउने भएकाले पनि जिल्लामा सोचे जस्तो पुर्वाधार विकास हुन नसकेको समन्वय समितिका कर्मचारीहरूकै भनाई छ ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/22426/