News

नक्कली कारोबारले नेपाली उत्पादकलाई मर्का

July 30, 2018

हिमालखबर, १४ श्रावण २०७५

भन्सार दरबन्दी अन्तर र खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्र्याएर भारततिर वैध/अवैध निकासी गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली व्यापारको विश्वसनीयता खस्काउँदैछ ।

गएको जेठ मसान्तसम्ममा रु.६ अर्ब २६ करोड बराबरको १५ हजार २२० टन मरिच नेपाल भित्रियो । मूल्यका हिसाबले यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको भन्दा ३९२ प्रतिशत र परिमाणका हिसाबले झण्डै साढे ६ गुणा बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब ४२ करोडको २ हजार ४३ टन भित्रिएकोमा आव २०७४/७५ को ११ महीनामै साढे ६ गुणासम्म आयात बढ्नुको पछाडि देशमा मरिचको माग चुलिनु कारण थिएन । नेपालमा एकै वर्षमा यत्रो मरिच खपत हुने कुरै थिएन । यसको एक मात्र कारण थियो– नेपाल हुँदै भारत तस्करी । 

नेपालमा मरिचको भन्सार दर ५ प्रतिशत मात्र भएको लाभ उठाउँदै व्यापारीहरूले भारततिर तस्करी गरेको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेट मार्फत भन्सार दर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना महसुल वृद्धिपछि मरिच आयात निरुत्साहित भएको बताउँछन् ।

भन्सार महसुलको संरचना र खुला सीमाबाट लाभ उठाउँदै भारततिरको वैध/अवैध व्यापार फस्टाएको यो नै पहिलो पटक होइन । हरेक वर्ष वनस्पति घ्यू, सुपारी, लसुन, अदुवा, सुकमेल, दाल, हरियो केराउ आदि वस्तु सहितका कुनै न कुनैको कारोबार यसैगरी भइरहेको छ । “यो व्यापारमा विचलन हो” पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझ भन्छन्, “नक्कली व्यापारीहरूले भन्सार दरबन्दीमा खेल्दै गर्ने कारोबारले नेपालको व्यापारिक विश्वसनीयतामाथि प्रहार गरिरहेको छ ।”

भारतमा मरिचको भाउ नेपालमा भन्दा प्रतिकिलो रु.२०० सम्म महँगो भएपछि गएको वर्ष नेपालमा भियतनामबाट ह्वात्तै आयात बढेको थियो । भारतले आफ्ना किसानलाई संरक्षण गर्न भियतनाम सहित दक्षिण पूर्वी एशियाली देशबाट आयात हुने मरिचमा ५२ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ ।

तर, श्रीलंकाको बाटोबाट समेत आयातको ओइरो लागेपछि भारतमा अहिले मरिचको मूल्यमा गिरावट आएको छ । भारतले श्रीलंकाबाट हुने मरिच आयातमा वार्षिक २५०० टनसम्म विना भन्सार महसुलको कोटा र त्यसभन्दा बढीको आयातमा ८ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । यसरी भन्सार महसुलको संरचनाको कारण बेलाबखत कतिपय वस्तुको आयात अप्रत्यासित रूपमा बढेको देखिन्छ ।

अवैध व्यापारको निरन्तरता
नेपालमा केही वर्षअघि नेपाली सुपारीको उत्पत्ति प्रज्ञापनपत्र बनाएर तेस्रो मुलुकको सुपारी भारत निर्यात र तस्करी गर्ने धन्दा अचाक्ली मौलाएको थियो । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारीमा १०८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको र नेपाली सुपारीले शून्य भन्सार दरमा पहुँच पाएको अवस्थामा त्यस्तो भएको थियो ।

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुँदा दुवै देशमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि निर्यात हुने देशमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भने भएको हुनुपर्छ । 

यो सुविधाबाट गलत ढंगले फाइदा लिन मलेशिया, इन्डोनेशिया लगायत तेस्रो देशको सुपारी मगाएर नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाण देखाउँदै भारतमा बिक्री गर्ने व्यापार फस्टाएको थियो । नेपालसँगको वाणिज्य वार्तामा भारतीय अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले गठन गरेको सुझाव समितिले सुपारी आयातमा भन्सार महसुल बढाउन सुझव दिएको थियो । सरकारले त्यही अनुसार गरेपछि सुपारी आयात–निर्यातको धन्दा कम भए पनि पूरै रोकिएको छैन ।

सुपारीपछि सुकमेलको यस्तै धन्दा मौलायो । आव २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब ९१ करोड बराबरको २६ लाख ३ हजार किलो सुकमेल नेपाल भित्रिएकोमा २०७४/७५ को ११ महीना (जेठ) सम्ममा रु.१६ करोड ६३ लाखको करीब २ लाख किलो सुकमेल आयात भएको छ । अघिल्लो आवको आयात नेपालमा खपतको लागि नभई भारत निर्यातका लागि भएको थियो ।

भारतमा सुकमेल सस्तिएपछि अघिल्लो वर्ष सुकमेलको भन्सार महसुल दरमा उपलब्ध लाभ यो वर्ष नभएपछि व्यापारीहरू हरियो केराउ लगायतका गेडागुडीतिर लागेको अनुमान छ । केही वर्षअघि चीनबाट लसुन र अदुवा ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निर्यात गर्ने धन्दा मौलाएको थियो ।

त्यसमा भारतले असन्तुष्टि त जनायो नै नेपाली अदुवा आयातमा झ्किेको झ्मेला यो वर्ष मात्र खुकुलो बनाएको छ । विभिन्न व्यापारिक संस्थाले यस्ता वस्तुका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदिएर निकासीलाई निर्वाध बनाउने गरेका छन् ।

यो आवमा अर्जेन्टिना, क्यानडा, चीन आदि देशबाट अघिल्लो आवमा भन्दा ६ गुणा बढी केराउ आयात भएको छ । २०७३/७४ को जेठसम्ममा ४ हजार ४७४ टन केराउ आयात भएकोमा आव २०७४/७५ को जेठसम्ममा ३२ हजार ८३४ टन आयात भइसकेको छ ।

अन्य सुक्खा गेडागुडी पनि अघिल्लो आवको तुलनामा यो आवमा ८१ प्रतिशत बढी भित्रिएको छ । २०७४/७५ को जेठसम्ममा ४ करोड ६४ लाख किलो गेडागुडी भित्रिएको छ । २०७३/७४ को जेठसम्ममा २ करोड ५६ लाख किलो मात्र सुक्खा गेडागुडी भित्रिएको थियो ।

अघिल्लो आवको जेठसम्ममा १८ लाख किलो राजमा आयात भएकोमा गएको जेठसम्ममा ३६ लाख किलो भित्रिएको छ ।

भारतमा केराउ, दाल तथा अन्य गेडागुडी महँगो हुँदा विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा आयात गरेर भारततिर पठाउने गरिएको छ । नेपाली बजारमा अपुग दाल, गेडागुडी भारतबाट आयात हुने गरेकोमा अहिले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दै भारततिरै पठाइन्छ ।

संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, नेपालगञ्जले गत वैशाख तेस्रो साता तीन वटा ट्याक्टरमा राखेर भारत लैजाँदै गरिएको २०० क्विन्टल चिनियाँ रहर दाल बरामद गरेको थियो । तेस्रो मुलुकबाट अवैध सुन भित्र्याएर भारत पठाउने ‘ट्रान्जिट व्यापार’ हुन थालेको त दशकौं भइसकेको छ ।

अल्पकालीन लाभको लोभ
भारतले दिएको निर्यात सुविधा सन् २००२ मा हटाएपछि नेपाली वनस्पति घ्यू उद्योग संकटमा पर्‍यो । त्यो बेला भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उत्पादनलाई शून्य भन्सार दरमा निर्वाध बजार पहुँच दिएको थियो ।

त्यसलाई हटाएर परिमाणात्मक बन्देज (शून्य भन्सार सुविधा वार्षिक १ लाख टन मात्र) लगाउनु पछाडिको मुख्य कारण थियो– तेस्रो देशबाट तयारी घ्यू आयात गर्दै नेपालमा प्याकेजिङ गरी भारत निर्यात गरिनु । भारतले नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न अन्य उपाय समेत लगाएको पूर्व वाणिज्य सचिव ओझ बताउँछन् ।

सन् १९९६ मा भारतले नेपाली वनस्पति घ्यूलाई शून्य भन्सार सुविधा दिएपछि नेपालमा वनस्पति घ्यू उद्योगहरू फैलिएका थिए । तर, नेपाली व्यवसायीहरूले छिटो र धेरै नाफा कमाउन अर्कै बाटो अपनाउँदा भारतले त्यो सुविधा खोस्यो । भारत निर्यात गर्न स्थापना गरिएका वनस्पति घ्यू र तामाको तार उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धरासायी भए ।

छलछामको कारोबारमा जोडबलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको विश्वसनीयता खस्किरहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूले भारतमा विना अवरोध बजार पहुँच पाउनुपर्ने भए पनि भारतले नै अवरोध गर्ने गरेको छ । यसबाट नेपाली किसानले लगातार मार खेप्नुपरेको छ ।

भारतले नेपालका कृषि उत्पादनको क्वारेन्टाइन, आयात लाइसेन्स र निर्यातको वस्तु सूचीको नाममा अवरोध गर्ने गरेको छ । नेपालबाट आयात हुने कृषि उपजको सूचीमा बन्दागोभी मात्र राखेकाले अन्य तरकारी पनि सोही नाममा भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । भारतले बन्दागोभी बाहेकका नेपाली कृषिवस्तुको निर्यात बारम्बार रोक्ने गरेको छ ।

नेपालको भन्दै चिनियाँ अदुवा भित्रिएको आशंकामा भारतले गत वर्ष तीन पटक यसको आयात अवरोध गरेको थियो । भारतले चिया, अलैंची लगायत नगदेबाली र गोलभेंडा, काउली, इस्कुस, मटरकोसा लगायतका तरकारीमा पनि बारम्बार अवरोध गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा तेस्रो मुलुकका सामान भारत पठाउने मात्र होइन, तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर लाभ लिने धन्दा पनि जारी छ । धागोमा यस्तै यताउताको कारोबारबाट कमाउन खोजिएपछि नेपालले अन्य देशमा पाउँदै आएको सुविधा पनि खोसिने जोखिम बढेको छ ।

जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) सुविधा अन्तर्गत शून्य भन्सार सुविधा दिएको नेपाली धागो निर्यात एक्कासी ह्वात्तै बढेपछि सशंकित टर्कीले नेपालका उद्योगको उत्पादन क्षमतामा शंका गर्दै सन् २०१८ जनवरीदेखि यस्तो सुविधा हटाएको छ । टर्कीमा नेपाली धागो निर्यात एकै वर्षमा १०९ प्रतिशतसम्म बढेको थियो ।

अल्पविकसित मुलुकको सीमित उत्पादनको सहज बजार पहुँचका लागि विकसित देशहरूले जीएसपी सुविधा दिने गरेका छन् । अन्य देशबाट आयातित धागो नेपालमा उत्पादन भएको लेबल लगाएर निर्यात गरिएको आशंका टर्कीले गरेको छ । धन्न, छानबिनमा त्यस्तो नभेटिएकाले सुविधा निरन्तर गर्न टर्की सहमत भइसकेको दाबी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले गरे ।

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नगद अनुदान समेत दिइरहेको छ । न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरूले २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउँछन् । सरकारले गएको पाँच वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो अनुदान बाँडिसकेको छ, तर निर्यात खासै बढेको छैन ।

निर्यातमा नगद प्रोत्साहन नदिंदा पनि आव २०६८/६९ मा नेपालले कुल रु.७४ अर्ब ९ करोडको वस्तु निर्यात गरेको थियो । निर्यात नगद अनुदान दिन थालेको ६ वर्षपछि २०७३/७४ मा निर्यात घटेर रु.७३ अर्ब १३ करोडमा सीमित भएको छ । अनुदान सुविधा त भारतबाट अवैध रूपमा दाल भित्र्याएर निर्यात गर्नेले पनि लिइरहेका छन् ।

त्यसो त, विशेष सुविधा मार्फत अल्पकालीन लाभ लिने, तर प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादनमा जोड नदिने नेपाली व्यवसायीको चरित्र नयाँ होइन । कुनै बेला ठूलो उत्पादन र निर्यात हुने गलैंचा, टेक्सटाइल र पस्मिना उद्योग अहिले खुम्चिइसकेका छन् । आव २०५०/५१ मा नेपालले कुल आयातको ३० प्रतिशत बराबर गलैंचा र तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो ।

करीब रु.७० अर्बको कुल वैदेशिक व्यापार र रु.२० अर्बको निर्यातमा गलैंचा र तयारी पोशाकको हिस्सा रु.१५ अर्बभन्दा बढी थियो । डेढ दशकअघि पाँच लाख कामदार र ७०० भन्दा बढी उद्योग रहेको तयारी पोशाक उद्योग सन् २००५ मा अमेरिकाले बालश्रम प्रयोग भएको भन्दै भन्साररहित बजार सुविधा खोसेपछि खस्किएको हो । अहिले यो उद्योगमा केही हजार कामदार र केही दर्जन उद्योग रहेको अनुमान छ ।

नेपालमा ठूलो रोजगारी र व्यावसायिकतालाई नयाँ मोड दिएको कार्पेट उद्योग पनि अहिले धरासायी भएको छ । अढाइ दशक अघि नै वार्षिक ३५ लाख वर्गमिटरसम्म कार्पेट निर्यात गर्ने ल्याकत बनाएको कार्पेट उत्पादन अहिले ५ लाख वर्गमिटर पनि छैन । १० हजारभन्दा बढी उद्योग घटेर १०० मा सीमित भएका छन् ।

भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि सन् १९९६ पछि स्थापना भएर लाभ उठाइरहेका एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइड जस्ता उद्योगहरू पनि धरासायी भइसकेका छन् । पूर्व वाणिज्य सचिव ओझ भन्छन्, “भन्सार दरबन्दीमा खेलेर व्यापार गर्ने घातक प्रवृत्तिले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र औद्योगीकरणको सम्भावना दुवैलाई मारिरहेको छ ।”

स्रोत: http://himalkhabar.com/news/8348