News

पुँजीगततर्फ ३७ प्रतिशत बजेट खर्च

July 09, 2019

दिल बहादुर, नागरिक, असार २४, २०७६ 

धनगढी – आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तै हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दिनहुँ विभिन्न तालिम गोष्ठीका नाममा बजेट सिध्याउन थालेका छ भने रकमान्तर गरी पुँजीगत बजेट सिध्याइरहेका छन्। यसैगरी, हतारहतारमा निर्माणका काम गरेर बजेट सिध्याउन चटारो भएको छ।

वर्षभरी काम नगर्ने र असारमा बजेट सिध्याउन हतारहतारमा काम गरिने प्रवृत्तिले गुणस्तरहीन काम र चरम अनियमतता हुने हुँदा प्रतिफल कम आउने स्थानीय बताउँछन्। ‘झरीमा गरिने कामले विकास नभई भ्रष्टाचार मात्र हुने गर्छ,’ स्थानीय व्यवसायी कृष्णबहादुर महराल भन्छन्, ‘असारमा हतारहतार काम गरेजस्तो गरेर बढीभन्दा बढी बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म विकास हुँदैन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जेठ २४ गतेसम्म कुल बजेटको २४ प्रतिशत खर्च भएकोमा एक महिनामै १४ प्रतिशत खर्च भएको छ।  प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेठ २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.२० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यसमा पनि विकास खर्च कम थियो। पुँजीगत बजेट २१.१० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार असार २० गतेसम्म चालुतर्फ ३८.५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

 

जेठ २४ गतेसम्म कुल बजेटको २४ प्रतिशत खर्च भएकोमा एक महिनामै १४ प्रतिशत खर्च भएको छ।  प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेठ २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.२० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यसमा पनि विकास खर्च कम थियो।

प्रतिफल आउने गुणात्मक कामभन्दा पनि खर्चका लागि खर्च गर्ने काम मात्रै भइरहेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कालोपत्रे माथि ग्राभेल हाल्ने, पिच गर्ने, विभिन्न निर्माणका काम गर्ने, तालिम, गोष्ठी गर्ने लगायत भइरहेको स्थानीय बाँधुराम चौधरी बताउँछन्। ‘एउटै सडक र योजनामा प्रदेश सरकारले भिन्नाभिन्नै नाम दिएर २–२ वटा बजेट हालेको छ,’ उनले भने, ‘मसुरियादेखि तालबन्द सडक खण्डलाई प्रदेश सरकारले दुई भिन्नाभिन्नै नाम दिएर बजेट दोहो-याएको छ।’

योजनाको लागत रकमभन्दा २–३ गुणा बढी रकम पारेर बजेट सिध्याउने खेल भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। असारमा बजेट सिध्याउन होटलका कोठामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना वितरण भइरहेको नाम नछाप्ने सर्तमा एक मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए। ‘योजना वितरणमा समेत कमिसनको खेल भइरहेको छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा अनुमान गरेको राजस्व संकलन नभएकाले संशोधित बजेट अनुमान २५ अर्बबाट घटाएर २२ अर्ब ६६ करोड १६ लाख ५१ हजार बनाइएको आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताए। संशोधित बजेटमध्ये पनि खर्च हुने अनुमान १८ अर्ब २७ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ राखिएको छ। करिब चार अर्ब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाहित गरिएको उनले बताए।

कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट सिध्याउने चटारो देखिएको हो। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहण लगत्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने र बजेट सिध्याउन प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन।

कर्मचारी र संयन्त्रको अभाव, कानुन निर्माण लगायत कारण यस वर्ष बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको र अगामी वर्षदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्ति हटाउने उनले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका महत्वपूर्ण कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण योजना प्रदेश बस सेवा, औद्योगिक ग्राम स्थापना, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश विद्युत् विकास बोर्ड गठन, सुपथ पसल सञ्चालन लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

स्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/82027/