News

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : सिमरा–बर्दिवास खण्डको ८५% काम पूरा

February 28, 2018

हिमा वि. क., आर्थिक अभियान, फागुन १६, २०७४

२० किमी खण्डका प्रभावितलाई रू. १ अर्ब मुआब्जा

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिमलाई रेलमार्गबाट जोड्ने लक्ष्यअनुसार हाल सिमरा–बर्दिवास खण्डमा निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमध्येको उक्त खण्डमा ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले जानकारी दिएको हो । उक्त खण्डको १ सय ८ किलोमिटरमध्ये अधिकांश निर्माणको काम पूरा भइसकेको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सो खण्डको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने अघि बढेको छ । विभागले उक्त खण्डका ट्र्याकवेड तथा पुलपुलेसाहरूको निर्माणसहित मुआब्जा वितरणको अधिकांश काम पूरा भएको बताएको छ ।

२०७१ देखि निर्माण थालिएको उक्त रेलमार्गको समग्र भौतिक निर्माणको काम भने सुस्त देखिएको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिमलाई रेलमार्गबाट जोड्ने लक्ष्यअनुरूप सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको भए पनि प्राथमिकता नपाउँदा निर्माण कार्य सुस्त भएको छ । पर्याप्त बजेट नहुनु, जनशक्ति अभावलगायत कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको विभागको भनाइ छ ।

सम्भाव्यता सम्पन्न भइसकेको उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भएको छैन । सिमरा–बर्दिबास, १ सय २७ किमीको बर्दिवास–तम्सरिया खण्ड, ६५ किमीको तम्सरिया–बुटवल खण्ड, २८ किमीको सिमरा–वीरगञ्ज र ४४ किमीको बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी लिङ्कको डीपीआर भने तयार भएको छ । यस्तै, बुटवल–गड्डाचौकी (४२१ किमी)को डीपीआर बनाउने प्रक्रिया शुरू भएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले सिमरा–बर्दिवास खण्डमध्ये ३० किमीमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ भने अब ३० किमी रेलमार्गको मुआब्जा दिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका लागि विभागले रू. १ अर्ब मुआब्जा केही समयमै दिने उनले बताए । बाँकी ५८ किमीको मुआब्जा भने आगामी आवदेखि दिने तयारी विभागको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रू. ४ अर्ब बजेट पाएको विभागले चालू आवकै लागि थप रू. २ अर्ब बजेट आवश्यक भएको बताएको छ ।

३ वर्षअघि सरकारले रेलवे सेवाको दीर्घकालीन २० वर्षे सोच बनाएको थियो । सोअनुसार २० वर्षभित्र ४ हजार किमी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने र सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १५ सय किमी र आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय ५० किमी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘रेलमार्गको कामलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन वार्षिक रू. २० अर्ब आवश्यक हुन्छ, तर विभागको वार्षिक बजेट नै रू. ४ अर्बमा सीमित हुँदै आएको छ ।’ अहिलेको लगात इस्टीमेटअनुसार प्रतिकिमी ट्र्याकवेड निर्माणका लागि करीब रू. ४० करोड रकम आवश्यक पर्छ ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/02/28/184085