प्रदेश ७ मा वर्षमा २३ जनाको हत्या

आर्थिक अभियान, फागुन ९, २०७४

धनगढी (अस) । प्रदेश नम्बर ७ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । गिरफ्तारीदेखि हत्यासम्मका घटना बढेको हो । सन् २०१७ मा मात्रै ७ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २३ जनाको हत्या गरिएको छ । सो अवधिमा १४ पुरुष तथा ९ महिलाको हत्या भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जानकारी गराएको छ ।

इन्सेकका अनुसार राज्यपक्षबाट १८ पुरुष र एक महिला गरी १९ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा कुटपिट ५१, बालअधिकार ४२, अमानवीय व्यवहार १, घाइते ३, जातीय विभेद १७, धम्की ३ तथा महिला अधिकार ३ सय ८६ गरी ५ सय ४५ घटना भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि इन्सेकले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ धनगढीमा सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त पुस्तकको विमोचन ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गरेका हुन् । मन्त्री भट्टले यो प्रदेशमा मात्रै नभएर नेपालभर नै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार निकाय सशक्त भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

सन् २०१७ मा नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सङ्ख्या कुल ६ हजार ५९ मध्ये घाइते पीडितको सङ्ख्या २ सय २४, कुटपिट ४ सय ४३, धम्की घटनामा पीडित सङ्ख्या ३५ तथा बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितहरूको सङ्ख्या ७ सय ८३ रहेको तथ्याङ्कसहितको पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । एक वर्षको अवधिमा गैरराज्य पक्षबाट २ सय ४४ तथा राज्यपक्षबाट ११ गरी २ सय ५५ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

‘प्राकृतिक सम्पदा नै विकासको आधार’ 
यसैबीच, प्रदेश नम्बर ७ लाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक सम्पदाको उचित दोहन नै भरपर्दो विकल्प भएको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन् । मङ्गलवार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भट्टले सङ्घीयताको जग बसाल्ने काममा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित दोहनबाट अन्य प्रदेशभन्दा छोटो समयमै समृद्ध बनाउन समस्या नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोहो¥याउन आर्थिक क्रान्तिको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/02/21/182018