News

प्रायः उद्योग ‘पर्ख र हेर’मा

May 13, 2020

राजु चौधरी, कान्तिपुर, बैशाख ३१, २०७७ 

काठमाडौँ — सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै उत्साहित भएका व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका क्रममा भने कठिनाइ भोग्नुपरेको बताएका छन् । कर्मचारी र कच्चा पदार्थ ल्याउने क्रममा प्रहरीले अवरोध गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । केही स्थानमा खोलेका उद्योग प्रहरीले बन्द गराएको उद्योगी बताउँछन् ।

‘उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि उत्पादित सामान बजारसम्म पुर्‍याउने अवस्था छैन । कर्मचारी आवतजावत गर्दा प्रहरीले बाटोमा उभ्याउने गरेका छन्,’ बुटवलस्थित न्यु कालिका मेटल उद्योगका सञ्चालक तुल सारुले भने, ‘सरकारले खुट्टा बाँधेर उद्योग सञ्चालन गर भन्यो ।’ बुटवलका अधिकांश क्षेत्रमा अवरोध भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरू उद्योगसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ‘उद्योग खोल्न लुकीछिपी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सबैभन्दा बढी उद्योग तराईमा छन् । कोरोनाको संक्रमण पनि तराईमै बढ्दो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ‘उद्योग चलाउने वातावरण छैन । खोल्न निकै समय लाग्छ । श्रमिक पनि छैनन् । श्रमिक ल्याउने व्यवस्था पनि छैन,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘सिमेन्टका लागि हार्डवेयर पसल खोल्नुपर्छ । दालचामलका लागि खाद्यान्न पसल खोल्नुपर्छ । तर बजार पूरै बन्द छ ।’

संघका अनुसार कच्चा पदार्थ पनि आएको छैन । वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह पनि पूर्ण रूपमा चलेको छैन । वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले श्रमिकलाई उद्योगमा राखेर सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि नभएको उनले बताए । ‘मुख्यत: संक्रमणकै समस्या छ । फ्याक्ट्रीमै संक्रमण फैलियो भने थप समस्या हुन सक्छ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने, ‘पाँच–दस उद्योगबाहेक चल्ने अवस्था छैन ।’

संघका अनुसार बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरमा करिब एक हजार उद्योग छन् । जसमध्ये ३ सय ५० वटा खाद्यान्नका हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि अधिकांश ठाउँ सिल गरिएको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले साना उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालन गर्न तयार भए पनि कर्मचारी हिँडडुलका लागि पासको समस्या भएको बताए । कतिपय ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले अवरोध गरेको छ । ‘कर्मचारीलाई खानेबस्ने सुविधा दिएर उद्योगभित्रै राख्न सम्भव छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरा प्रहरीले मानेका छैनन् । प्रहरीले थाहा छैन भन्छन्,’ कटुवालले भने ।

मुलुकभर ४ लाख १८ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योग छन् । त्यसमा करिब २५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको कटुवालको दाबी छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ बजारबाट ल्याउनुपर्छ । तर ढुवानीका लागि पास छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले घरबाटै सञ्चालन हुने साना उद्योग मात्र चलेका छन् ।’

इँटा उद्योगमा पनि त्यही समस्या छ । अहिले करिब २० प्रतिशत इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए । ‘दिनदिनै परिरहेको पानीले पनि समस्या बनायो । इँटा उद्योगका लागि कोइला सरकारले ल्याउन दिएन,’ कटुवालले भने, ‘अहिले करिब २० प्रतिशत मात्रै इँटा उद्योग चलेका छन् ।’ उपत्यकामा छिटफुट रूपमा इँटा उद्योग खुले पनि तराईमा अझै समस्या छ । प्रशासनले सानो गाडी (ट्रयाक्टर) चलाउन दिएको छैन । ‘सरकारको निर्णय एउटा हुन्छ, तर प्रहरीले कार्यान्वयन गर्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीसँग पास नहुँदा जेनतेन उद्योग चलाएका छौं ।’

दुग्ध क्षेत्रमा टाइम कार्डले समस्या भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले जानकारी दिए । डेरी क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा काम गर्नुपर्छ । तर दुग्धपदार्थ ओसारपसार गर्न बिहान १० बजेसम्मको समय तोकिएको छ । ‘यति छोटो समयमा बिक्रीवितरण र ओसारपसार सम्भव छैन,’ उनले भने ।

उपत्यकामा करिब ३० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिका सञ्चालक हरिभक्त शर्माको दाबी छ । ‘एउटै उद्योगमा ४/५ सय जना श्रमिक चाहिन्छ । समुदायमा रोग फैलिन थालेपछि थप समस्या भएको छ,’ उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्न ।’ कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा आएको छैन । ‘अहिले नेपाली कम्पनीले बनाउने औषधिको अभाव छैन,’ उनले भने, ‘केही औषधि विदेशबाट पनि आयात हुन्छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौज्दात राख्नुपर्छ ।’

उद्योग परिसघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले प्रहरी र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘गत शुक्रबारदेखि लकडाउन केही खुकुलो भएको छ । व्यवसायीको माग पनि त्यही थियो,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेलेन । पासको व्यवस्था भएन ।’ श्रमिकहरू उद्योगमै खानेबस्ने विषयमा इच्छुक नभएको उनको भनाइ छ । सबै श्रमिकलाई उद्योगमा राखेर सम्भव पनि नभएको उनले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भने श्रमिकलाई उद्योग परिसरमै राखेर उद्योग चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विशेष परिस्थिति भएकाले उद्योगभित्रै वा नजिकै भवन भाडा लिएर भए पनि श्रमिकलाई खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने

मन्त्रालयका अनुसार करिब ३५ प्रतिशत उद्योग चलिरहेका छन् । उद्योगको संख्या यकिन गर्न मंगलबारदेखि औद्योगिक करिडोर/विशेष आर्थिक क्षेत्रको निरीक्षण गरिने दुगडले बताए ।

कर्मचारी र कच्चा पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोधका सम्बन्धमा केही असमझदारी भएको हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘लामो समय लकडाउन हुँदा खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीलगायतको अभाव हुने सम्भावना छ, त्यही भएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘एक–दुई ठाउँबाट गुनासो पनि आएको छ । श्रमिकलाई आवतजावतमा अवरोध नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/05/13/158933491591816389.html