News

बाढीपीडितलाई एक साताभित्र राहत

December 18, 2017

नागरिक दैनिक, ०३ पुष २०७४

काठमाडौं–सरकारले तराईका बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेज यही हप्ताभित्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको राहत वितरण यही हप्ताभित्रै गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुमन कर्णले जानकारी दिए । बाढी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको उक्त बजेट तत्काल निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको उनले बताए ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि सरकारले बाढीपीडितका लागि चार अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २० गतेको बैठकले यसका लागि तत्काल चार अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो रकममा तीन वर्षदेखिका बाढीपीडितलाई प्रदान गरिने राहतसमेत समेटिने बताइएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ‘प्रारम्भिक पुनर्लाभ प्याकेज’को लागि बजेट निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,’ आयोजना प्रमुख कर्णले नागरिकसँग भने, ‘सम्भवतः यही हप्ताभित्र बजेट निकासा हुन्छ, अर्थबाट निकासा हुनसाथ पीडितलाई वितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’ आयोजनाको जिल्लामा कार्यालय नभएका कारण सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई समन्वय गरी राहत वितरणको जिम्मेवारी दिइने उनको भनाइ छ ।
राहत प्याकेजअन्तर्गत गत साउन अन्तिममा आएको बाढीबाट घर पूर्णरुपमा क्षति भएका पीडितलाई अस्थायी घर व्यवस्थापनका लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गरिने उनले बताए । उनीहरुलाई जाडोबाट बच्ने सामग्री किन्न थप १० हजार रुपैयाँसमेत प्रदान गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बाढीपछिको पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ४१ हजार ६ सय २६ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । त्यस्तै, एक लाख ५० हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ । घर पूर्ण र आंशिक क्षति भएका पीडितलाई कृषिको बीउ व्यवस्थापनका लागि दुई–दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । 
प्याकेजअनुसार बाढीबाट अति प्रभावित १८ जिल्लामा घर पूर्ण क्षति भएका पीडितले एकमुष्ट २७ हजार रुपैयाँ र आंशिक क्षति भएका पीडितले दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका लागि एक अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख कर्णले बताए । राहत वितरणसँगै अन्य पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम पनि अघि बढाउने उनले बताए । ‘कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । घरको डिजाइन निर्माणका लागि परामर्शदातासँग छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पुनस्र्थापनाको योजना बनाएर काम अघि बढाउँछौं ।’ सर्वेक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा यही हप्ताबाट पुग्ने उनले बताए । पुनस्र्थापना कार्यका लागि आवश्यक थप बजेट व्यवस्थापनका लागिसमेत अर्थसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । बाढीले पु¥याएको क्षतिको पुनस्र्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा आंकलन गरिएको छ । बाढीबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणमा मात्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । बाढीबाट क्षति पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
त्यसैगरी, सिँचाइमा १७ अर्ब ५० करोड, पशुपक्षीमा १० अर्ब सात करोड, कृषिमा सात अर्ब दुई करोड, यातायातमा दुई अर्ब नौ करोड र शिक्षामा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ ।
प्राधिकरणकै बजेट दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बाढी पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै बजेटबाट व्यवस्थापन तयारी भएको छ । अन्य स्रोत अभाव भएपछि तत्काल प्राधिकरणकै बजेटबाट रकम व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘निर्वाचनमा ठूलो खर्च भएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन अवस्था छ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तत्काल अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको हो ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको भए पनि प्राधिकरणले खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले यो वर्ष पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यो बजेट बाढी पुनस्र्थापनातर्फ खर्च गर्दा उपयोगी हुने देखिन्छ,’ उनले भने । 
अर्थका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बजेट व्यवस्थापनका लागि छलफल चलिरहे पनि निर्णय भइनसकेको बताए । ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यो हप्ताभित्र निर्णय हुन सक्छ ।’ अन्य विकल्पबाट सम्भव नभए पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै बजेटबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने उनले बताए ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/32617/