News

राजस्व उठाउन र उठे जति खर्च गर्नै मुस्किल

March 17, 2020

कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर, चैत्र ०४, २०७६ 

राजस्व संकलनको खाडल १ खर्ब १३ अर्ब   'सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो २ खर्ब ११ अर्ब

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनका नीतिगत सुधारहरूको सकारात्मक परिणाम देखिई’ खर्च बढ्न थालेको जनाएको थियो । यीसहित दर्जन आधार देखाउँदै ९.६ प्रतिशत घटाइएको बजेट पूरै खर्च हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दाबी गरेका थिए ।

तर त्यसपछिका दुई महिना (माघ र फागुन) को प्रगति हेर्दा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखबाट घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख पुर्‍याइएको बजेट पूरै खर्च नहुने निश्चितप्रायः छ ।

खर्च मात्र होइन, सरकारलाई राजस्व संकलनमा समेत निरन्तर धक्का लागेको छ । फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख यज्ञ ढुंगेल बताउँछन् । ‘गत वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतको वृद्धिदर हो यो,’ उनले भने, ‘तर लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । भन्सार असुली गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक नै छ ।’ फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा त्योभन्दा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको अर्थको तथ्यांक छ ।

राजस्व संकलन र सरकारी खर्च दुवैमा कोरोना भइरस (कोभिड–१९) को असर भने नभएको उनको दाबी छ । ‘अबका महिनाबाट कोभिड–१९ को असर पक्कै देखिन्छ,’ उनले भने । राजस्व संकलन नै कम भइरहेको र संकलित राजस्वसमेत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिने रकमको अंक हरेक महिना बढ्दो छ । आइतबार साँझसम्ममा सरकारी खातामा जम्मा भई खर्च हुन नसकेको रकम २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । अघिल्ला महिनामा यस्तो रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा तल थियो । ‘कोभिड–१९ को असरले आगामी दिनमा झन् थोरै राजस्व संकलन हुने, संकलित रकम कम खर्च हुने र त्यो पनि ढुकुटीमा थन्किने अंक झन् बढ्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

अघिल्ला महिनामा सरकारी खर्च क्षमता नै कमजोर देखिइरहेको पृष्ठभूमिमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको उच्च जोखिमको सूचीमा नेपाललाई राखेको र त्यसको असर विकास निर्माणमा देखिइसकेकाले पुँजीगत खर्च अझ घट्ने सम्भावना छ । कुल विनियोजित बजेटको करिब २४.०७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि बाँकी अवधिमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नयाँ लक्ष्य अर्थले निर्धारण गरेको थियो ।

चालु आवका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरी अर्थले बजेट संशोधन गरेको थियो, जुन रकम पूरै खर्च गरिसक्ने उसको योजना थियो । पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकाले खर्च कम भएको र आगामी दिनमा यी विषयमा सुधार हुने अर्थको आशा थियो । पुस मसान्तसम्म केही ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि निर्माण, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले र अब त्यसमा पनि सुधार आई पुँजीगत खर्च पूरै हुने मध्यावधि समीक्षामा जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ को त्रासपछि सरकारी तथा निजी लगानीका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा असर देखिएकाले अर्थले गरेको अनुमानअनुसार खर्च नहुने अर्थ–प्रशासन क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ ले राजस्व संकलन कम भयो भन्न मिल्दैन । संकलित राजस्व पुसको आर्थिक गतिविधिअन्तर्गतको हो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘खर्चलाई पनि पछिल्लो एक महिनाको हल्लाले असर पारिसकेको छ । कोभिड–१९ को त्रास कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसका आधारमा राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा असर पर्ने निश्चित छ ।’

सरकारी खर्च र राजस्व संकलन उल्लेख्य हुने बाँकी ४ महिना (चैत–असार) रहेकाले यही बेला निरन्तर त्रासको वातावरण रहे अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल हुनेछ । सरकारले यसै वर्ष बजेट खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै समीक्षा गर्नेदेखि मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतादेखि विभिन्न अनुगमनका काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभाव विगतको ६ महिनामा देखिएन । अर्धवार्षिक अवधिको न्यून उपलब्धि र आगामी दिनमा सम्भावित असरले विगतका वर्षको तुलनामा यस पटक खर्च र राजस्व संकलनमा सरकारलाई झन् कठिन हुने भएको छ ।

राजस्व संकलन र खर्च कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गर्ने भनिएकोमा करिब पाँच प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सक्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । पुँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व संकलनमा देखापरेको हो ।

‘भरतबाहेक सबैजसो मुलुकको आयात ठप्पप्रायः रहेको अवस्थामा अब भन्सार महसुल झन् कम उठ्नेछ,’ पूर्वसचिव सुवेदीले भने, ‘आन्तरिक आर्थिक कारोबारसमेत कम हुँदै गएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकरलगायत शीर्षकको राजस्व संकलन कम हुने हुँदा संशोधन गरिएअनुसारको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/03/17/158441684898956990.html