News

संरक्षित बालबालिकाको खानामै कमिसन

April 19, 2018

जनकराज सापकोटा, कान्तिपुर दैनिक, ६ वैशाख २०७५

 

‘नाकाबन्दीजस्तो विशेष परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै सप्लायर्सले मूल्य धेरै राख्छन् । टेन्डरबिनै सस्तोमा किन्दा प्रक्रिया मिचिने भएकाले यस्तो भएको हो ।’ – बालकृष्ण डंगोल, निर्देशक, नेपाल बाल संगठन

 

नेपाल बाल संगठनले आफ्नो बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाका निम्ति भन्दै ठेकेदारसँग बजार भाउभन्दा चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किन्ने गरेको पाइएको छ ।

संगठनका जिम्मेवार अधिकारीले काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ४ बाल संरक्षण केन्द्रका लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने जिम्मा मिलेमतोमा भक्तपुर–६, ठिमीका कृष्णबहादुर सिन्केमनको श्रीकृष्ण सप्लायर्सलाई दिएको खुलेको हो ।

संगठनले बोलपत्र आहवान गरेर प्रतिस्पर्धामा खाद्यान्नलगायत सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिइएको दाबी गरे पनि अधिकांश सामग्री चर्को मूल्यमा किनेको देखिएको हो । स्रोतका अनुसार संगठनकै केही कर्मचारीले आर्थिक लाभका आधारमा प्रचलित भाउभन्दा बढी मूल्यको टेन्डर स्विकारेका हुन् ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त संगठन र सिन्केमनबीच भएको सम्झौतापत्रमै खाद्यान्नको मूल्य प्रचलित बजारभाउभन्दा निकै उच्च देखिन्छ । सिन्केमनको सप्लायर्सलाई काठमाडौंको बालमन्दिर बालगृह नक्साल र बाल संरक्षण गृह सिफल, ललितपुरको सामुदायिक विकास केन्द्र, ठेचो तथा काभ्रेको समाजकल्याण बालगृह, पाँचखालमा आश्रित बालबालिकाका निम्ति खाद्यवस्तु, सिजनअनुसारका ताजा तरकारी, गेडागुडी उपलब्ध गराउने जिम्मा दिइएको छ ।

२०७४ साउन १ देखि २०७५ असार मसान्तसम्म यी सामग्री बाल केन्द्रलाई नियमित उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको सप्लायर्सले अधिकांश खाद्यान्नको मूल्य प्रचलित बजारभाउभन्दा उच्च राखेको छ । स्रोतका अनुसार बाल संगठनकै केही उच्च कर्मचारी र सिन्मेकनबीच चर्को मूल्य राख्ने र त्यसबाट आउने फाइदा बाँड्ने सर्तमा ठेक्का दिइएको हो ।

सिन्केमनको सप्लायर्सले १६ रुपैयाँ प्रतिगोटामा २१ हजार ६ सय २४ वटा अन्डा उपलब्ध गराउने गरी बाल संगठनसँग सम्झौता गरेको छ । अर्थात् ३ लाख ४५ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँको अन्डा सिन्केमनले बाल संगठनलाई उपलब्ध गराउने सर्त छ । जबकि बजारमा प्रतिगोटा अन्डाको खुद्रा मूल्य १२ देखि १५ रुपैयाँमै सीमित रहेको नेपाल अन्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल बताउँछन् । ‘कसैले योभन्दा बढी मूल्यमा बेच्छ भने त्यो ठगी हो, सरासर कालोबजारी हो,’ उनले भने । यसका आधारमा सिन्केमनको पसलले प्रतिगोटा अन्डामा एक रुपैयाँ नै बढी लिएको मान्ने हो भने पनि उनले संरक्षित बच्चाका लागि खर्च हुने रकमबाट झन्डै साढे तीन लाख रुपैयाँ बढी असुलेको ठहर्छ ।

सप्लायर्सले २ सय २५ रुपैयाँ दरमा ३ हजार ४ सय ८२ केजी मासको दाल, त्यति नै केजी मुग, रहर र मुसुरोको दाल उपलब्ध गराउने गरी संगठनसँग सम्झौता गरेको छ । अर्थात् १३ हजार ९ सय ८२ केजी चार थरी दाल ३१ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँमा दिने गरी सम्झौता भएको छ । कान्तिपुरले सम्पर्क गरेका काठमाडौं खाद्य सप्लायर्सहरूले मास, मुसुरो र मुगको उच्च गुणस्तरको दाल योभन्दा निकै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने बताए । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार फस्र्ट ग्रेडको मुसुरो दाल एक सय रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री भइरहेको छ भने मुग एक सय ४० र रहर एक सयदेखि एक सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका एक प्रतिनिधिले त्यति धेरै परिणाममा दाल खरिद गर्दा अझै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने बताए । संघले अहिले एक नम्बर मुसुरो दालको खुद्रा बजार मूल्य एक सय, एक नम्बर मुगको एक सय ४० र रहर प्रतिकेजी एक सय १० तोकेको छ । औसतमा प्रतिकेजी सय रुपैयाँ मात्रै बढी मूल्य निर्धारण गरिएको मान्ने हो भने पनि दालको खरिदमा झन्डै १४ लाख रुपैयाँ चलखेल हुन सक्ने देखिन्छ ।

कान्तिपुरले सम्पर्क गरेका चारै बाल केन्द्रका कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा संरक्षित बालबच्चाको नाममा आउने खाद्यान्नको मूल्य बजार भाउभन्दा चर्को रहेको बताए । सप्लायर्सले एक नम्बर र दुई नम्बरको ल्याक्टोजिन ११ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा एक नम्बर ल्याक्टोजिन १ हजार ९६ प्याकेट र दुई नम्बर ल्याक्टोजिन ७ सय २० प्याकेट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अर्थात् सप्लायर्सले वर्षभरिमा १९ लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँको ल्याक्टोजिन उपलब्ध गराउन सक्छ । संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले दाताले नै ल्याक्टोजिन उपलब्ध गराएका कारण पछिल्लो ५/६ महिनायता ल्याक्टोजिन सप्लायर्सबाट लिनु नपरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘दाताहरू आएकाले सप्लायर्ससँग माग गर्नुपरेको छैन ।’

सम्झौतापत्रमा कति ग्रामको र कुन कम्पनीको ल्याक्टोजिन उपलब्ध गराउने हो उल्लेख छैन । बालमन्दिर बालगृह नक्सालका एक कर्मचारीले सप्लायर्सले ४ सय ग्रामको ल्याक्टोजिन उपलब्ध गराइरहेको बताए । जबकि बजारमा ४ सय ग्राम तौल प्याकेटको एक नम्बर ल्याक्टोजिनको औसत मूल्य ५ सय ४५ र त्यति नै तौलको २ नम्बर ल्याक्टोजिनको औसत बजार मूल्य ५ सय ३० छ । जसअनुसार प्रतिप्याकेटको उच्चतम मूल्य ६ सय राख्दा कुल एघार लाख पनि पुग्दैन । अर्थात् ल्याक्टोजिन खरिदमा आठ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै अपचलन भएको अनुमान छ । जबकि चारै बाल केन्द्रमध्ये बालमन्दिर बालगृह नक्सालका २८ जना मात्रै ल्याक्टोजिन खाने उमेरका छन् । बालगृहमा रहेका १७ शिशु एक नम्बर ल्याक्टोजिन खाने छन् भने ११ जना दुई नम्बर ल्याक्टोजिन खाने । संगठनकै एक कर्मचारीका अनुसार आवश्यकताभन्दा धेरै सामग्री किन्ने गरी ठेक्का गर्ने र उब्रेको सामान दाखिला नगरी झाम पार्ने अभ्यास वर्षौंदेखि भइरहेको छ ।

चार बाल केन्द्रले प्रत्येक महिना आवश्यक सामानको सूची बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछन् र त्यसलाई स्वीकृति गरेपछि सप्लायर्सले सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिने ठेकेदारहरू थोरै हुने भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । निर्देशक डंगोलले टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट नै सप्लायर्स छानिएकाले अनियमितता हुनै नसक्ने बताए । उनले भने, ‘नाकाबन्दीजस्तो विशेष परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै सप्लायर्सले मूल्य धेरै राख्छन् । टेन्डरबिनै सस्तोमा किन्दा प्रक्रिया मिचिने भएकाले यस्तो भएको हो ।’ डंगोलले केन्द्रको माग फारमका आधारमा सामान ल्याइने भएकाले सम्झौतामा जति खरिद गर्ने भन्ने लेखे पनि थोरै सामान मात्रै ल्याए पुग्ने र धेरै सामान दाताबाटै उपलब्ध हुने गरेको सुनाए । उनले भने, ‘कुनै अनियमितता भएको छैन ।’

चारै बाल केन्द्रमा अधिकारी ब्रदर्स कन्सर्नले सरसफाइसम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराउने गर्छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आएका बाल केन्द्रका कर्मचारीले ब्रदर्स कन्सर्नले बाल संंगठनसँग गरेको सम्झौताविपरीत र कम मूल्यका सामग्री उपलब्ध गराएर अवैध मुनाफा आर्जन गरिरहेको छ । बाल संरक्षण गृह सिफलका कर्मचारी दानबहादुर बस्नेतले बेलाबखत डेटोल र अक्सर लाइफब्वाई साबुन उपलब्ध गराइरहेको बताए । जबकि कन्सर्न र संगठनको सम्झौतापत्रमा प्रतिगोटा ४४ रुपैयाँ पर्ने डेटोल र ३४ रुपैयाँ प्रतिगोटा जाने पूजा साबुन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर दुई बालगृहका कर्मचारी कन्सर्नले कम मूल्यका अरू नै साबुन उपलब्ध गराइरहेको बताउँछन् । कम मूल्यको सामान र भनेभन्दा फरक सामान उपलब्ध गराएर हुने मुनाफाको हिस्सा संगठनका कर्मचारीले पनि लिने गरेको स्रोत बताउँछ । संगठनकै एक कर्मचारीले भने, ‘संरक्षित बच्चाको नाममा गडबडी भइरहेको छ ।’

 

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/04/19/152410181221773216.html