सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुष बढे

जितेन्द्र साह, कान्तिपुर दैनिक, १६ आश्विन २०७५

विराटनगर — नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि भदौमा मात्रै मोरङ जिल्ला अदालतमा ३२ पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् । १ भदौदेखि मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा आएको हो । ३० दिनभित्रै यति धेरै पुरुष छोडपत्रको चाहनासहित अदालत पुगेको पहिलोपटक हो ।

यो संहिताअघि वर्षमा एक/दुईले मात्र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको स्रेस्तेदार (उपसचिव) ईश्वरमणि ओझाले बताए । ‘अहिले त दिनकै एक/दुई पुरुष आइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो अझै बढ्ने सम्भावना छ ।’

उक्त अदालतमा आव ०७४/७५ को साउनदेखि असारसम्म ८ सय ७६ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा ७ सय १३ वटामा फैसला भइसकेको छ । १ सय ६३ मुद्दा भने फैसलाको पर्खाइमा छन् । अघिल्ला आवमा समेत लगभग यही अनुपातमा मुद्दा दर्ता भएको र फैसला भएको ओझाले जनाए । ‘दिनहुँ औसत एक/दुई मुद्दा यहाँ आउँछ,’ उनले भने, ‘दिनहुँ एक/दुई फैसला पनि भइरहेको छ ।’ जवानदेखि वृद्धसम्मले छोडपत्रका लागि अदालत आइरहेको उनले बताए ।

ओझाका अनुसार पुरानो मुलुकी ऐनले महिलालाई मात्र सोझै अदालतमा यस्तो मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार दिएको थियो । त्यसैले पुरुष निकै कममात्र आउँथे । यसअघिको ऐनअनुरूप पुरुषले भने अदालतसम्म न्यायका लागि पुग्न गाउँपालिका/नगरपालिका धाउनुपथ्र्यो । नयाँ ऐनले भने पुरुषलाई पनि सोझै अदालत गुहार्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

‘यसअघि लामो प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्थानीय निकायमै समस्या समाधान प्रयास खोजिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब कानुनले दुवैका लागि बराबरी अधिकार दिएको छ । आफूले पनि भदौमा दुई पुरुषको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गराएको वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कोइरालाले बताए । ‘नि:सन्देह पुरुषको प्रभुत्व भएको नेपाली समाजमा पत्नी बढी पीडित छन् तर पीडित पतिको संख्या पनि कम छैन,’ उनले भने । उक्त अदालतमा भदौमा ४६ महिलाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ कानुन आउनुअघि साउनमा कुल ९१ यस्ता मुद्दा महिलाले दर्ता गराएको अदालतको रेकर्डमा छ । यो अदालतमा महिला र पुरुषले छोडपत्रका लागि उल्लेख गर्ने कारणचाहिँ निकै फरक छ । कुटपिट गरेको, खान, लाउन नदिएको र घरबाट निकालेका आधारमा महिलाले सम्बन्धविच्छेद चाहेको अदालती मिसिलमा देखिन्छ । अंश लिइसकेका श्रीमतीबाट स्वतन्त्र हुन वा पत्नीले घरमा बस्न नदिएको भन्दै धेरैजसो पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत गुहारेका छन् । ‘श्रीमतीले अंश लिए पनि पूर्णतया: कानुनी रूपले नअलग्गिएसम्म अर्को बिहे गर्न पाउँदैनन्,’ ओझाले भने । उनका अनुसार मिसिलमा कानुनी कारणमात्र उल्लेख गरी पति वा पत्नी छुट्टिन चाहेको देखिन्छ तर अन्य आन्तरिक कुरा पनि हुन्छन् जुन लोकलाजका कारण कसैले खुलाउँदैनन् ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/10/02/15384440572882564.html