News

सहकारी विधेयक पारित

September 20, 2017

यादव हुमागाईं, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०४ असोज २०७४ 

काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सहकारी विधेयक—२०७४ पारित गरेको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले पेश गरेको विधेयक संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

अब विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्यनमा आउनेछ । नयाँ ऐनमा सहकारीमा ठगी गर्ने संचालकहरूलाई हुने कारवाही र जरिवाना वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संचालकहरूले ठगी गरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म जेल सजाए तोकिएको छ । 

यसअघि सहकारी ऐन–२०४८ मा भने ठगी गर्नेलाई अधिकत १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनका कारण सहकारीमा ठगी बढ्दै गएकाले नयाँ ऐनमा कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो । 

यसैगरी, नयाँ ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५१ प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तत गरी ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि २५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

  • सहकारी कसुरमा अधिकतम १० वर्षसम्म जेल
  • कर पनि घट्यो
  • सदस्य बन्न १ सय जनासम्म चाहिने

यसैगरी कम्पनी सदस्य बन्ने र कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि घुमाउरो रूपमा सरकारी निकाय, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक संघसंस्थासँग कारोबार गर्न पाउने भन्ने भाषा उल्लेख गरी कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

नयाँ ऐनले सानो कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक २ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीहरूमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने गरिएको छ ।

२५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ ऐनमा सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न एक सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

ऐनले सहकारीको करको दरलाई पनि घटाएको छ । यसअघि संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई घटाएर महानगरपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालीकामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै सहकारीमा ब्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था समेत ऐनमा छ । लामो समय विवादित बनेको यो ऐनमा ६४ सांसदले ६९३ बुँदामा संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सहकारी संस्थामा सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरू हावी भएका थिए । 

सहकारी विभागका अनुसार ०७३ फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्व ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ ।

यसैगरी २ खर्व ९८ अर्व बचत संकलन र २ खर्व ९२ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् ।  सहकारीको संख्या र कारोबार बृद्धि भएपछि समयनाकुल ऐन र गल्ती गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृती समेत बढिरहेको थियो । नयाँ ऐन आएपछि सहकारीमा बढ्दो ठगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/82441