News

साढे ३५ अर्ब लागतमा दुई सिँचाइ आयोजना

October 16, 2017

राजेश बर्मा, अन्नपुर्ण पोस्ट, ३० असोज २०७४

काठमाडौं : सिँचाइ मन्त्रालयले साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा दुईवटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सिँचाइ आयोजना र मध्यपहाडी टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयले यी दुवै कार्यक्रमको खाका तयार पारी शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ। आयोगले सहमति प्रदान गरेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरिने मन्त्रालयका सहसचिव राजकुमार राईले जानकारी दिए। पछिल्लो पाँच वर्षको तयारीपछि दुवै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

मन्त्रालयले तराईको खेतीयोग्य जमिनमा बर्सेनि हुने सुक्खाको समस्या समाधान गर्न सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सिँचाइ आयोजना ल्याउन लागेको हो। यो आयोजना तराईका २३ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। तराईका जिल्लामा पुराना तथा नयाँ ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीमा सौर्य ऊर्जा जडान गरी बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ। अहिले सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत सुक्खाप्रभावित क्षेत्रमा अनुदानमा स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिँदै आएको छ।

ट्युबवेल सञ्चालन गर्न ऊर्जाका रूपमा विद्युत् मोटर र डिजेल पम्पसेट आवश्यक पर्छन्। तर किसानको खेतबारीसम्म विद्युत् सुविधा नपुगेको र डिजेल पम्पसेटको मूल्य महँगो भएकाले जडान भएका अधिकांश स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल सञ्चालन हुन नसकेका हुन्। यसले खेतीयोग्य जमिनमा पनि किसानले सिँचाइ सुविधा पाएका छैनन्। ‘पछिल्लो केही वर्ष तराईमा सुक्खाका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा निकै कमी आएको छ', राईले भने, ‘सुक्खालाई सम्बोधन गर्न किसानलाई स्यालो र डिप ट्युबवेल वितरण गरियो।'


मन्त्रालयले दुवै सिँचाइ आयोजनाको खाका तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले यो आयोजना झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। आयोजनाअन्तर्गत २३ जिल्लामा खेतीयोग्य नयाँ ट्युबवेलमार्फत दुई हजार दुई सय ५० हेक्टर र पहिले जडान भएका स्यालो ट्युबवेललाई मर्मतसम्भार गरी नौ हजार दुई सय ८० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ। पञ्चवर्षीय यो आयोजनाका लागि यस वर्ष दुई अर्ब सात करोड र पाँच वर्षका लागि १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत पहिलेदेखि जडान भएका दुई सय ३२ पुराना र ७५ वटा नयाँ ट्युबवेलमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिनेछ। एउटा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। एक स्यालो ट्युबवेलबराबर एक किसान उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न लाग्ने कुल खर्चमध्ये १५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता समिति र बाँकी ८५ प्रतिशत मन्त्रालयले बेहोर्नेछ। एउटा स्यालो ट्युबवेलले कम्तीमा ४० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँछ।

मध्यपहाडी टार लिफ्ट सिँचाइ पनि

मन्त्रालयले मध्यपहाडी क्षेत्रका ३५ जिल्लामा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। नदीनालाको किनारको पानी लिफ्ट प्रणालीको सहयोगमा नदीमाथिको फाँटमा भएका खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ र नवलपरासीमा यो आयोजना सञ्चालन हुनेछ। म्याग्दी, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र अछाममा पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ।

आयोजनामार्फत १० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसमा पनि कुल लागतको १५ प्रतिशत उपभोक्ता समिति र बाँकी ८५ प्रतिशत मन्त्रालयले खर्च बेहोर्नेछ। यसका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/82257