News

साल्ट ट्रेडिङमा सवा ३ अर्बको घोटाला

May 23, 2018

राजु चौधरी, कान्तिपुर दैनिक, ८ जेठ २०७५

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानबापत प्राप्त करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा कर्पोरेसनमा सरकारको लगानीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले भारत, जापान र नेपाल सरकारले दिएको वस्तुगत तथा नगद सहयोग घोटाला भएको ठहर गरेको हो । 

समितिको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार कर्पोरेसनले सरकारले दिएको १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ, जापानबाट प्राप्त ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तुगत र भारतबाट प्राप्त ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान सरकारको नाममा सेयरमा परिणत नगरी अपचलन गरिएको हो । विभिन्न समयमा कर्पोरेसनलाई प्राप्त अनुदान आफ्नो नाममा सेयरमा परिणत गर्न सरकारले ०६७/६८ मै निर्देशन दिए पनि कर्पोरेसनले अटेर गर्दै आएको थियो ।

 

अनुदान रकम

नेपाल सरकार १,६३,१६०००००

जापानबाट प्राप्त ९९,३८,५२०००

भारतबाट प्राप्त ५०,३८,०००००

प्रतिवेदनमा अपचलन भएको रकम तत्काल सरकारको सेयर लगानीमा परिणत गर्न सुझाइएको छ । कर्पोरेसनमा हाल सरकारको २१ दशमलव २८ प्रतिशत र निजी व्यवसायीको ७८ दशमलव ७२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक अनुदानबापतको ठूलो लगानी सरकारकै हो । तर सेयर हिस्सा कम रहेकाले अनुदानका रूपमा ठूलो लगानी भए पनि सरकारले लाभांश भने अति न्यून पाउँदै आएको छ । सरकारको लगानीबाट लाभको ठूलो हिस्सा निजी व्यवसायीले पाउने अवस्था कर्पाेरेसनमा रहेको जानकार औंल्याउँछन् ।

अर्थ स्रोतका अनुसार कर्पोरेसनले सेयर संरचना नै बिगारेर यति ठूलो रकम घोटाला गरेको हो । ‘कुनै पनि कम्पनीमा त्यसको सेयरहोल्डरले गरेको लगानी कायम हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । सोही मान्यताअनुरूप सो कम्पनीमा सेयरहोल्डर रहेको नेपाल सरकारका योगदानलाई सरकारको लगानीका रूपमा कायम नगर्दा सरकारलाई नोक्सान हुन जान्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीमा पटकपटक गरेका अनुदानलगायतका लगानीलाई सेयर लगानीका रूपमा लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन । यस प्रक्रियालाई विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

 

अर्थले एक महिनाअघि सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । कर्पोरेसनले वस्तुगत सहायताका रूपमा प्राप्त अनुदानबाट विभिन्न १३ स्थानमा ३५ हजार ७ सय टन क्षमताका गोदाम घर बनाएको थियो । तर, ती गोदाम घरको मूल्यसमेत नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जापान सरकारले दुई चरणमा गरी ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । उक्त अनुदानबाट कुल २० हजार टन क्षमताका ६ स्थानमा गोदाम घर र विभिन्न मेसिन, उपकरण निर्माण गरिएको थियो ।

 

प्रतिवेदनले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गोदाम र उपकरणमा उपलब्ध गराएको अनुदान रकमलाई सरकारको सेयर लगानीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । ‘कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका नाममा विभिन्न मित्रराष्ट्रको सहयोगमा निर्माण भएका भण्डारण गृह तथा अन्य चल/अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी अद्यावधिक गराइराख्ने र कर्पोरेसनले नुनको कारोबार छाडे वा सरकारले नुनको कारोबारबाट वञ्चित गरे त्यसरी निर्माण गरिएका भण्डारण गृहलगायतका चल/अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गर्ने भनिएकामा कर्पोरेसनले त्यसो गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

 

कर्पोरेसनले गोदाम घरको अवलेखन ४४ वर्षपछि गर्न थालेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भवन संरचनाहरूको तत्कालको मूल्य यकिन गर्नुपर्ने, भवन संरचनाहरूको वर्तमान मूल्य कायम गर्नुपर्ने, अवलेखन गर्नुपर्ने गोदाम घरहरूको मात्रै औचित्य पुष्टि हुने गरी अवलेखन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

 

जापानसँगको सम्झौतामा यस्ता संरचनाको स्वामित्व मन्त्रालयमा रहने उल्लेख रहे पनि तर भारतको हकमा उल्लेख नभएकाले जापानसँगकै सम्झौताअनुरूप गर्नु उपयुक्त हुने छानबिन समितिको सुझाव छ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/05/22/152700581021518786.html