News

१२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट : कुन मन्त्रालयलाई कति अर्ब ?

May 30, 2017

Abhiyan, 30th May 2017, Kathmandu

सरकारले आव २०७४/७५ का लागि रू. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेट चालू आवको रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडभन्दा २१ प्रतिशत वा २ खर्ब ३० अर्ब बढी हो । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न रोकिए पनि बजेटको आकार वृद्धि भने नरोकिएको प्रतिक्रिया अर्थविद्हरूले दिएका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमवार उल्लिखित आकारको बजेट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट जेठ १५ मै सार्वजनिक हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय निर्वाचनका बीचमा भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुपरेको महराले बताए । ‘आचारसंहिताका कारण बजेटमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नैपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ केही समेटिएको छैन,’ उनले भने ।प्रस्तुत बजेटमा रू. ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ । चालू आवमा कुल बजेटको ५८ प्रतिशत रहेको चालू खर्च बढेर करीब ६३ प्रतिशत पुगेको हो । चालू आवमा रू. ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । नयाँ कार्यक्रम नभए पनि बजेटको आकार ठूलो भएकाले कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने सत्तारूढ दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । ‘सत्ता समीकरण बदलिएपछि ल्याउनुपर्ने पूरक बजेटका लागि ठाउँ नै रहेन,’ महतले भने ।त्यसैगरी आर्थिक विकास, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा लगानी हुने पूँजीगत बजेटमा रू. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड छुट्याएको छ । चालू आवको तुलनामा पूँजीगत बजेटको आकार बढे पनि कुल बजेटको अनुपातमा यसको अंश भने घटेको छ । चालू आवमा कुल बजेटको २९ प्रतिशत वा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पूँजीगत बजेट छुट्याएइको थियो । आगामी आवमा पूँजीगत बजेटको आकार रू. २३ अर्ब २३ करोडले बढे पनि कुल विनियोजित बजेटको तुलनामा २६ दशमलव २ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

त्यसबाहेक वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुल बजेटको ११ प्रतिशत रू. १ खर्ब ४० अर्ब छुट्याएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले चालू आवमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत नै विनियोजन गरे पनि रकम भने रू. १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड मात्र थियो । वित्तीय व्यवस्थामा २१ अर्ब रुपैयाँ बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अर्थमन्त्री महराले बजेट वक्तव्यमा यो खर्च चालू आवको बजेटको तुलनामा २१ दशमलव ९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशत बढी भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारी वित्त तथ्याङ्कको अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालू खर्चमा समावेश गरिने भएकाले चालू खर्चको अंश बढेको तर्क राखेका छन् ।

विनियोजित खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजस्वबाट रू. ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रू. १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने भएको छ । त्यसबाहेक पनि सरकारलाई खर्च गर्न रू. ४ खर्ब ६१ अर्ब अपुग हुन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न सरकारले रू. २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।

खर्च बढाउने उपाय
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महराले बजेट खर्च गर्न उपायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । हालसम्मका अर्थमन्त्रीहरूले नगरेको यो प्रयोग नौलो भएको जानकारहरूले बताएका छन् । यस्ता छन् उपाय :

  • बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ रोक्न विषयगत मन्त्रालयले बजेट सूचनाप्रणालीबाट प्राप्त चौमासिक विभाजनसहितको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा दिने व्यवस्था ।
  • आयोजना तयारीको चरण पूरा गरिसकेपछि साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने ।
  • असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने ।
  • तोकिएको समयभित्र काम शुरू नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयन कार्यतालिकाअनुरूप नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्ने ।
  • एउटै निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी कामको जिम्मा लिने र काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्ने ।
  • विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग गरिएको सम्झौताअनुरूपका क्रियाकलापलाई निश्चित परिसूचकबाट मापन गरिने ।
  • तोकिएको लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  • Source: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98605