News

१२ जिल्लाको लागत साढे १८ अर्ब

May 04, 2017

Karobar, 3rd May 2017, Pragati Dhakal, Kathmandu

नेपालले तयार गरेको ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेज’ (ईआरपीडी)ले कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्न करिब १८ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने देखाएको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनअन्तर्गत सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास जडान लगायतका कार्यक्रमका लागि यो लागत लाग्ने देखिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत निजी र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षरोपण, भूउपयोग योजना कार्यान्वयन, वन अतिक्रमण हटाउने लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै कार्बन सञ्चिति बढाउने सरकारी योजनालाई १८ अर्ब ५५ करोड रूपैया लागत लाग्ने देखिएको हो । 

विश्व बैंकलाई उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेज (ईआरपीडी) बुझाउन नेपालले अन्तिम तयारी गरेको छ । नेपालको कार्बन सञ्चिति गर्नसक्ने क्षमता र भावी रणनीतिको खाकासहित सञ्चित भएको कार्बन खरिदको प्रस्ताव सहित विश्व बैंकलाई ईआरपीडी बुझाउन लागिएको छ । 

नेपालले यसअघि विश्व बैंकलाई पूर्वतयारीको दस्तावेज (आर प्याकेज) बुझाइसकेको छ । अहिले नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी दस्तावेज तयार गरिसकेको छ । दस्तावेजलाई अन्तिम तयारी पुगेको सरकारको आधिकारिक निकाय रेड कार्यान्वयन केन्द्रले बताएको छ ।

दस्तावेजमा आगामी दिनमा नेपालले कुन कार्यक्रम गर्ने, कुन क्षेत्रबाट कति कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नसक्ने, भावी कार्यक्रमको स्पष्ट खाका लगायतका विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालले रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईका १२ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन व्यापार गरिने ईआरपीडीमा उल्लेख छ ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले आगामी १० वर्षसम्म १२ जिल्लामा कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताए ।

“१२ जिल्लामा कार्बन सञ्चिति बढाउने योजना बनाएका छौ, भूउपयोग योजनाअन्तर्गत वनजंगल बाहिरी प्रयोजनामा नदिने भन्ने छ, सडक निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणको काममा वन जंगल नासिँदै गइरहेको छ,” उनले भने , “१० वर्षमा कहाँ कति कुन विकासका परियोजना संचालन हुन्छन्, कति वनजंगल मासिन्छ भन्ने त एकिन छैन तर राज्यको विकासका लागि अति आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूलाई रोक्ने भन्ने छैन, अन्य वैकल्पिक आधार हुँदा हुँदै पनि जंगल मासेर आयोजना संचालन गर्न दिँदैनौ, अतिक्रमण रौक्छांै ।” 

लागतका स्रोत:

  • सरकार    ७ अर्ब ४२ करोड
  • वैदेशिक साहयता     ५ करोड ३० लाख 
  • समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन     २ अर्ब ६५ करोड 
  • ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम     २ अर्ब ७५ करोड 
  • विश्व बैंक    ७ अर्ब ४२ करोड 
  • जम्मा     १८ अर्ब ५५ करोड
  • स्रोत – रेड कार्यान्वयन केन्द्र 

ढुंगानाका अनुसार २० प्रतिशत लाभ कार्बन व्यापारबाट र अन्य ८० प्रतिशत गैरकार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । “वन जंगल बढेपछि स्वतः काठ उत्पादन तथा अन्य वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, यसबाट हामीले कार्बन सञ्चित गर्ने निहँुमा कार्बन व्यापारबाटभन्दा बढी वन पैदावार जस्ता गैरकार्बन बिक्रीबाट धेरै लाभ लिन सक्छौं,” उनले भने । 

केन्द्रका अनुसार बजेट अभावका कारण देशभर कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएकाले हाल १२ जिल्लामा नमुनाको रूपका कार्यक्रम संचालन गर्ने योजनासहित ईआरपीडी तयार गरिएको हो ।

“देशभरका सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अभाव छ, यसकारण सबै क्षेत्रमा तत्काल कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्न एकैपटक सकिँदैन,” केन्द्रका प्रमुख ढुंगानाले भने, “बढी वन क्षेत्र विनाश भएको क्षेत्र भएकाले, त्या क्षेत्रमा पहिल्यै नै अमेरिकी  विकास नियोग (यूएसएड) को सहयोग छ, पैसा जोड्न सक्ने सम्भावना छ, कार्बनको तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, यसकारण अहिले १२ जिल्लालाई छनोट गरेका हौं ।” 

वनजंगलबाट सञ्चित हुने कार्बन व्यापार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालले विश्व बैंकलाई १० बर्षसम्मका लागि खरिद सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

Source: http://www.karobardaily.com/news/77426