जीवन बस्नेत, नयाँ पत्रिका दैनिक, १३ असार २०७४
साना सडक आयोजना स्थानीय तहमा, रणनीतिक आयोजनामा सडक विभाग केन्द्रित हुने
सडक विभागले कार्यान्वयन गरिरहेका ५ हजार ३ सय ५७ वटा सडक स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन् । विभागअन्तर्गत सञ्चालन भइरहका तीनवटा बजेट शीर्षकसमेत सडक विभागबाट हटाइएको छ । जसअन्तर्गत ३३७१२३ बजेट शीर्षक रहेको २ हजार २ सय ५७ वटा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, ३३७१४७ बजेट शीर्षकका १ हजार ९ सयवटा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधार रहेका छन् । त्यस्तै, ३३७१४८ बजेट शीर्षकका १ हजार २ सयवटा अन्य सहरी सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजनाहरू रहेको सडक विभाग, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि सडक विभागले उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछैन,’ उनले भने । यसले विभागको भार त घटेको छ नै बाँकी रहेका रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुका साथै सबै सडक आयोजनाले पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व पाउने विभागको भनाइ छ ।
कुन स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अन्योल ?
सडक विभागबाट हटाइएका सडक आयोजना स्थानीय तहले निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि कुन तहको स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन । अहिले निर्वाचन भइरहेको र भइसकेको स्थानीय तहले निर्माण गर्ने वा व्यवस्थित हुन बा“की रहेको प्रदेश तहले निर्माण गर्ने निश्चित भइसकेको छैन । यसले गर्दा केही समय यी आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन ।
यस्ता छन् सडक
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधार आयोजनाहरू र अन्य सहरी सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजनाहरू २ देखि ४ किलोमिटर लम्बाइका समेत छन । न्यूनतम एउटै वडामा समेत सम्पन्न हुने खालका सडकसमेत यस शीर्षकमा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन् । ०५५ सालतिर स्थानीय निकायमा पठाएका सडक विभागले साना सडकलाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसपछि पनि नेताहरूले आयोजना माग्ने क्रम जारी भएपछि बाध्य भएर नया“ शीर्षक तयार गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्दै आएको हो । अर्कोतिर क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक आयोजना भने दुई वा तीन जिल्ला जोड्ने सडकसमेत रहेका छन् । क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकताप्राप्त सडक हुन् । यस शीर्षकमा रणनीतिक महत्वका नै सडक रहेका छन् । क्षेत्रीय तथा पर्यटन सडकहरूको छुट्टाछुट्टै छलफल हुन नपाएका कारण कतिपय रणनीतिक सडक शीर्षकलाई नै स्थानीयलाई जिम्मा लगाइँदै छ । यसले कुन सडक कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा पूर्वतयारी कमजोर भएको देखिएको छ ।
सडक विभागको बोझ घट्यो
करिब ५ हजार ४ सयवटा सडक आयोजना निकालेपछि सडक विभागको बोझ घटेको छ । प्रत्येक सडकका लागि सडक विभागको इन्जिनियर खटाउनुपर्ने थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुँदा र लामो समय लगाउँदा ठूलो जनशक्ति व्यस्त हुने र रणनीतिक सडकबाट ध्यान अन्त जाने समस्या थियो । कतिपय नेताहरूले रणनीतिक सडकभन्दा आफूल बजेटमा पारेका सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले पनि सडक विभाग दबाबमा रहने गथ्र्यो । यसले गर्दा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा ध्यान कम जाने गरेको थियो । ‘अब अधिकांश सडक स्थानीय तहमा जाने भएपछि सडक विभागलाई राष्ट्रिय सडकमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले भने । यसले सडकको गुणस्तरदेखि अन्य समयमा काम हुने विषयमा पनि ठूलो सुधार आउने विभागका अधिकारीको दाबी छ । विभागको अधिकांश जनशक्ति यिनै सडकका लागि प्रयोग हुने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा त सडकको बजेट अपुग भएमा कर्मचारीलाई दबाब दिएरसमेत गर्ने गरिन्थ्यो । अब नेताहरूबाट हुने त्यो झन्झटसमेत हटेको छ
रणनीतिक सडकको हेरचाहमा वृद्धि हुने
रणनीतिक सडकको हेरचाहमा वृद्धि हुनेछ । समयमा सार्वजनिक खरिदको कार्य सम्पन्न गर्न, आयोजनाको आवधिक मूल्यांकन गर्न र सघन अनुगमनका लागि पनि सडक विभागलाई बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म सडक विभागमा मात्र रहेको केन्द्रीय गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ल्याब)लाई ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालयमा विस्तार गर्ने काम भएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयका निगरानीमा ल्याब राख्नका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा हुँदै छन् ।
संघीयतामा आधारित सडकको जिम्मेवारी
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय तहअनुसार सडकको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले कुन–कुन सडक कसको जिम्मामा रहने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । प्रक्रिया थालिएको र विभागले परामर्शदाता छनोट गरेर पनि काम सुरु भइसकेको छ । छिटोमा असार अन्तिमसम्म र ढिलोमा साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भइसक्नेछ ।
जनशक्ति फिर्ता पठाइने
सडक विभागले कार्यान्वयन गरिरहेका सडक बजेटमार्फत स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी निकालेपछि केही जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । जसमा ६ जना सहसचिव (पहिलो श्रेणी) स्तरका, १२ जना उपसचिव (दोस्रो श्रेणी) स्तरका र ६ जना मेकानिकल इन्जिनियर रहेका छन् । त्यसबाहेकको जनशक्ति भने विभागलाई नै आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ ।
विभागसँग २ सय मात्र आयोजना रहने अनुमान
संघीय संरचनाअनुसार सडक बाँडफाँट गरेपछि विभागसँग करिब २ सयवटा मात्र सडक रहने अनुमान गरिएको छ । ‘यकिन भने अध्ययनपछि थाहा हुनेछ,’ योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले भने । तर, स्थानीय सडक पुल सडक विभागसँगै रहेको छ । यसलाई पनि स्थानीय तहलाई लैजाने विषयमा छलफल भने भएको थियो । तर, सडक विभागसमेत पुल निर्माणमा पूर्ण दक्ष नभएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई दिँदा समस्या आउन सक्ने भएकाले केही वर्ष विभागमै रहनेछन् । विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।