News

५ अर्बका ५४ सय सडक आयोजना स्थानीय तहमा

June 27, 2017

जीवन बस्नेत, नयाँ पत्रिका दैनिक, १३ असार २०७४ 

साना सडक आयोजना स्थानीय तहमा, रणनीतिक आयोजनामा सडक विभाग केन्द्रित हुने

सडक विभागले कार्यान्वयन गरिरहेका ५ हजार ३ सय ५७ वटा सडक स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन् । विभागअन्तर्गत सञ्चालन भइरहका तीनवटा बजेट शीर्षकसमेत सडक विभागबाट हटाइएको छ । जसअन्तर्गत ३३७१२३ बजेट शीर्षक रहेको २ हजार २ सय ५७ वटा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, ३३७१४७ बजेट शीर्षकका १ हजार ९ सयवटा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधार रहेका छन् । त्यस्तै, ३३७१४८ बजेट शीर्षकका १ हजार २ सयवटा अन्य सहरी सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजनाहरू रहेको सडक विभाग, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि सडक विभागले उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछैन,’ उनले भने । यसले विभागको भार त घटेको छ नै बाँकी रहेका रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुका साथै सबै सडक आयोजनाले पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व पाउने विभागको भनाइ छ ।

कुन स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अन्योल ?
सडक विभागबाट हटाइएका सडक आयोजना स्थानीय तहले निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि कुन तहको स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन । अहिले निर्वाचन भइरहेको र भइसकेको स्थानीय तहले निर्माण गर्ने वा व्यवस्थित हुन बा“की रहेको प्रदेश तहले निर्माण गर्ने निश्चित भइसकेको छैन । यसले गर्दा केही समय यी आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन ।

यस्ता छन् सडक 
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधार आयोजनाहरू र अन्य सहरी सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजनाहरू २ देखि ४ किलोमिटर लम्बाइका समेत छन । न्यूनतम एउटै वडामा समेत सम्पन्न हुने खालका सडकसमेत यस शीर्षकमा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन् । ०५५ सालतिर स्थानीय निकायमा पठाएका सडक विभागले साना सडकलाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसपछि पनि नेताहरूले आयोजना माग्ने क्रम जारी भएपछि बाध्य भएर नया“ शीर्षक तयार गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्दै आएको हो । अर्कोतिर क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक आयोजना भने दुई वा तीन जिल्ला जोड्ने सडकसमेत रहेका छन् । क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकताप्राप्त सडक हुन् । यस शीर्षकमा रणनीतिक महत्वका नै सडक रहेका छन् । क्षेत्रीय तथा पर्यटन सडकहरूको छुट्टाछुट्टै छलफल हुन नपाएका कारण कतिपय रणनीतिक सडक शीर्षकलाई नै स्थानीयलाई जिम्मा लगाइँदै छ । यसले कुन सडक कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा पूर्वतयारी कमजोर भएको देखिएको छ ।

सडक विभागको बोझ घट्यो 
करिब ५ हजार ४ सयवटा सडक आयोजना निकालेपछि सडक विभागको बोझ घटेको छ । प्रत्येक सडकका लागि सडक विभागको इन्जिनियर खटाउनुपर्ने थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुँदा र लामो समय लगाउँदा ठूलो जनशक्ति व्यस्त हुने र रणनीतिक सडकबाट ध्यान अन्त जाने समस्या थियो । कतिपय नेताहरूले रणनीतिक सडकभन्दा आफूल बजेटमा पारेका सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले पनि सडक विभाग दबाबमा रहने गथ्र्यो । यसले गर्दा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा ध्यान कम जाने गरेको थियो । ‘अब अधिकांश सडक स्थानीय तहमा जाने भएपछि सडक विभागलाई राष्ट्रिय सडकमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले भने । यसले सडकको गुणस्तरदेखि अन्य समयमा काम हुने विषयमा पनि ठूलो सुधार आउने विभागका अधिकारीको दाबी छ । विभागको अधिकांश जनशक्ति यिनै सडकका लागि प्रयोग हुने गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा त सडकको बजेट अपुग भएमा कर्मचारीलाई दबाब दिएरसमेत गर्ने गरिन्थ्यो । अब नेताहरूबाट हुने त्यो झन्झटसमेत हटेको छ

रणनीतिक सडकको हेरचाहमा वृद्धि हुने 
रणनीतिक सडकको हेरचाहमा वृद्धि हुनेछ । समयमा सार्वजनिक खरिदको कार्य सम्पन्न गर्न, आयोजनाको आवधिक मूल्यांकन गर्न र सघन अनुगमनका लागि पनि सडक विभागलाई बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म सडक विभागमा मात्र रहेको केन्द्रीय गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ल्याब)लाई ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालयमा विस्तार गर्ने काम भएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयका निगरानीमा ल्याब राख्नका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा हुँदै छन् ।

संघीयतामा आधारित सडकको जिम्मेवारी 
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय तहअनुसार सडकको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले कुन–कुन सडक कसको जिम्मामा रहने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । प्रक्रिया थालिएको र विभागले परामर्शदाता छनोट गरेर पनि काम सुरु भइसकेको छ । छिटोमा असार अन्तिमसम्म र ढिलोमा साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भइसक्नेछ ।

जनशक्ति फिर्ता पठाइने
सडक विभागले कार्यान्वयन गरिरहेका सडक बजेटमार्फत स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी निकालेपछि केही जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ । जसमा ६ जना सहसचिव (पहिलो श्रेणी) स्तरका, १२ जना उपसचिव (दोस्रो श्रेणी) स्तरका र ६ जना मेकानिकल इन्जिनियर रहेका छन् । त्यसबाहेकको जनशक्ति भने विभागलाई नै आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ ।

विभागसँग २ सय मात्र आयोजना रहने अनुमान
संघीय संरचनाअनुसार सडक बाँडफाँट गरेपछि विभागसँग करिब २ सयवटा मात्र सडक रहने अनुमान गरिएको छ । ‘यकिन भने अध्ययनपछि थाहा हुनेछ,’ योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रमेशकुमार सिंहले भने । तर, स्थानीय सडक पुल सडक विभागसँगै रहेको छ । यसलाई पनि स्थानीय तहलाई लैजाने विषयमा छलफल भने भएको थियो । तर, सडक विभागसमेत पुल निर्माणमा पूर्ण दक्ष नभएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई दिँदा समस्या आउन सक्ने भएकाले केही वर्ष विभागमै रहनेछन् । विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

स्रोत: http://www.enayapatrika.com/2017/06/27/159389/