News

६०% शैक्षिक सूचकांकको उपलब्धि शून्य

May 10, 2018

गोपाल संग्रौला, कारोबार, बिहिवार, बैशाख २७, २०७५

शिक्षा बजेट कम भएको अवस्थामा समेत सुधार हुने अपेक्षा राखिएका गुणस्तरसँग सरोकार राख्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी शैक्षिक सूचकांकहरूको नतिजा निराशाजनक देखिएको छ । शिक्षा बजेट कम भएर गुणस्तर सुधार भएन भनेर बहस चलिरहेका बेला निर्धारित बजेटले लक्ष्य पूरा गर्न सकिने सूचकांकको नतिजा नै उपलब्धिविहिन देखिएको हो । 
शिक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेट र कार्यक्रमकै आधारमा लक्षित सूचकांक निर्धारण गरेका आधाभन्दा बढी कार्यक्रमको नतिजा निराजनक देखिएको छ । चालू बजेटले नै योगदान पुर्याउने अपेक्षित १७ शैक्षिक सूचकहरूमध्ये १० वटाको नतिजा धेरै कम रहेको देखिएको छ । नयाँ बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट कम हुने गरेको बहस चलिरहेका बेला गत वर्षको सूचांकको नतिजा नै निराशाजनक देखिएको रिपोर्टले देखाएको छ । यसरी कमजोर देखिएका सबै नतिजाहरू दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को उपलब्धि प्राप्तीका लागि आधार मानिएका सूचकहरूमा समावेश गरिएका छन् । 
अघिल्लो वर्षको वजेटमा निर्धारण गरिएको शैक्षिक सूचकहरूको वास्तविक उपलब्धिभन्दा गत वर्षको उपलब्धिमा धेरै भिन्नता देखिएको सरकारले नै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो भिन्नता साक्षर दर, इन्टरनेटको सुविधा भएको स्कुल, स्कुल छोड्ने दर र भर्ना दरलगायतका उपक्षेत्रगत कार्यक्रममा बढी रहेको छ । यी क्षेत्रमा १७ देखी ६० प्रतिशतसम्मको कम अन्तर देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले शिक्षा क्षेत्रको समग्र शैक्षिक सूचांक सुधार गर्न प्रथामिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । “विनियोजित बजेटको सीमाका आधारमा एक कार्यक्रमको बजेट काटेर अर्को कार्यक्रममा हाल्नुको विकाल्प छैन,” उनले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई–नेपाल) ले आयोजना गरेको शिक्षा बजेटसम्बन्धी सम्वाद कार्यक्रमका क्रममा भने ।

यसले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकहरूले निःशुल्क, समानतामा आधारित एवं स्तरीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने एसडीजीको लक्ष्यमा नै चुनौती देखिएको छ । अक्सर सरकारले सार्वजानिक गर्न नचाहाने यस्ता नतिजाले शिक्षा बजेट र कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन् भन्ने देखाउँछ । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले प्राथामिकतामा राखेका १७ उपक्षेत्रगत कार्यक्रममा ऋणात्मक देखिएका १० वटाको उपलब्धि सूचकहरू एसडीजी ४.१ र ४.२ का सूचकांकमा समावेश समावेश गरिएका लक्षित कार्यक्रम हुन् । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले संविधानमा उल्लेखित बिषयमा आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । उनले शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न गुणस्तर, भौतिक पुर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
एसडीजीको लक्ष्यमा कक्षा १ मा बाल विकासको अनुभवसहित भर्ना हुन आउने बालवालिकाको दर, आधारभूत तहमा कक्षा १—५ मा खुद भर्ना दर, माध्यमिक तहमा कक्षा ९—१२ मा खुद भर्ना दर, कक्षा ८ पूरा गर्ने दर र साक्षरता दरको नतिजाहरूमा उपलब्धि ऋणात्मक रहेको छ । एसडीजी ४.१ मा प्राथमिक र निम्न माध्यामिक तहको अन्त्यसम्म पठन क्षमता र गणित जस्ता विषयमा न्यूनतम निपूर्णता हाँसिल गर्ने युवा तथा बालबालिकाको प्रतिशत तोकिए अनुसार पूरा हुनु पर्छ । यसरी नै प्राथमिक वा निम्न माध्यामिक तहको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय रूपमा प्रतिविम्बन हुने सिकाई मापनमा सहभागि हुने विद्यार्थी प्रतिशत, प्राथमिक र निम्न माध्यामिक तहका अन्तिम कक्षाको खुद भर्ना दरको लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र उच्चमाध्यामिक तह उत्तीर्ण गर्ने दर, प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र उच्चमाध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूुहका विद्यालय बाहिर रहने विद्यार्थी दर बढनुपर्ने छ । 
प्राथमिक, निम्न माध्यामिक तहका कक्षाहरूमा अध्ययनरत औसत उमेर पार गरिसकेका विद्यार्थी प्रतिशत, कानुनी रूपमा निशुल्क र अनिवार्य सुनिश्चितता गरिएको प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षाका बर्ष तथा कक्षा तोकिए अनुसार हुन पर्ने छ । लक्ष्य ४.२ मा सन् २०३० सम्म सबै वालवालिकाको स्तरीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, स्याहार र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/education/5139