News

७५३ वटै स्थानीय तहको विवरण वेबसाइटमा (भिडियो)

November 30, 2017

प्रबिन कोइराला, नागरिक दैनिक, १४ मंसिर २०७४

काठमाडौं— संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय सरकारको विवरण राखी वेबसाइट, मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक वेबसाइटमा स्थानीय तहका वडा स्तरसम्मको नक्सा एवं जानकारी उपलब्ध छन्।

मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडिपी) को प्राविधिक सहयोगमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा ल्याएको हो।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने बताए।
‘राज्य पुनसंरचनाका लागि पाँच वर्ष संक्रमणकालीन समय हो’, सचिव थपलियाले भने, ‘यो अवधिभित्रमा सूचना प्रविधिमैत्रीस्थानीय सरकार बनाइसक्छौं।’ स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन अन्य मन्त्रालयबाट पनि काम हुुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्का लागि कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए। (हेर्नुहोस् भिडियो)

वेबसाइटमा के छ ?
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहहरुको एकीकृत वेबसाइटमा स्थानीय तहको इन्ट्र्याक्टिभ म्याप, आँकडा एवं स्थानीय तहमा आइपर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी ब्लग समावेश छन्। मोबाइल एप भने इन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा मात्र उपलब्ध हुनेछ।

राज्य पुनःसंरचनामा जाने निश्चित भएपछि मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई डिजिटलाइज गर्न सन् २०१३ मा १३३ जा आइसिटी स्वयंसेवक नियुक्त गरेको थियो। त्यही बेलादेखि मन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति एवं नगरपालिकाहरुको विवरणलाई डिजिटलाइज्ड गर्न थालेको थियो। संविधानअनुसार गत वर्ष स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि थप काम सम्पन्न गरिएको हो।

अाइटी अफिसरहरु जसले ७५३ स्थानीय तहलाई डिजिटलाइज गरे।

‘हामी पहिलैदेखि यसका लागि काम गरिरहेका थियौं’, एलजीसीडिपीका आइटी अधिकृत प्रबीन पौडलले भने, ‘हामीले करिब एक वर्षदेखि गर्दै आएको कामको सामूहिक परिणाम हो यो।’ सर्वसाधारणलाई आवश्यक आँकडा, जिआइएस नक्सा एवं अन्य जानकारी नयाँ वेबसाइट उपलब्ध हुने उनले बताए।

मन्त्रालयका सूचना, प्रेस विज्ञप्ति एवं परिपत्र साइटमा उपलब्ध छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृतहरुको सम्पर्कविवरण समेत राखिएको साइटममा नयाँ सूचना थप भए एप्स प्रयोगकर्ताले मोबाइल नोटिफिकेसन पाउनेछन्। 

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/31440/