प्रगति ढकाल, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०५ मंसिर २०७४
भर्खरमात्रै जर्मनीको बोनमा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरू बीचको २३औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका उपलब्धिलाई नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले सन्तोषजनक उपलब्धि मानेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलमा मात्रै सीमित जलवायु अनुकूलन कोषलाई पेरिसमा भएको सम्झौतामा पनि राखिने निर्णयसँगै कोषको भविष्य सुनिश्चित रहेको भन्दै कोप २३ लाई सन्तोषजनक उपलब्धि मानिएको हो ।
जलवायु अनुकूलन कोषलाई निरन्तरता दिने विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)मा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर न्यूनीकरण तथा असरबाट बच्न समुदायमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सञ्चालित वित्तीय कोष नै अनुकूलन कोष हो । धनी राष्ट्रहरूले नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुकूलन कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका थिए । एलडीसीले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कोषबाट वित्तीय सहायता लिँदै आइरहेको छ । अनुकूलन कोषको भविष्य निश्चित नरहेको गुनासो गर्दै आइरहेका एलडीसीका प्रतिनिधिहरू भने कोप २३मा उत्साहित देखिएका थिए ।
अनुकूलन कोषले हालसम्म विश्वका ६३ राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै सबैभन्दा बढी कृषि उब्जनीमा प्रभाव पार्ने भन्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलित कृषिखेती विस्तार कार्यक्रमका लागि कोषले नेपाललगायत अन्य देशहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । हालसम्म अनुकूलन कोषले ६७ परियोजनामार्फत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप २३मा यूरोपलगायतका अन्य धनी राष्ट्रहरूले गरेको प्रतिबद्धता, वित्तीय सहयोग र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषले दिगो रूपमा पाउने निरन्तरता नै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने बताए । “अनुकूलन कोष नेपाललगायतका एलडीसी राष्ट्रहरूका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कोष हो, यसको भविष्य निश्चित थिएन,” उनले भने, “यसले निरन्तरता नपाउने हो कि भनेका बेला यसको भविष्य दिगो बनाउने प्रतिबद्धताले हामी निकै उत्साहित छौं ।”
२ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न २१औं सम्मेलन (कोप २१) मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको मस्यौदासम्बन्धी खाका तयार गर्ने कोप २३को मुख्य उद्देश्य थियो । अमेरिकाबाहेक अन्य विकसित राष्ट्रहरू पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सकरात्मक देखिएका छन् । कोप २३मा सबै पक्ष राष्ट्रहरूको एजेन्डाहरू समेटेर दस्तावेजको रेकर्ड भएको छ ।
नेपालका प्रतिनिधि तथा जलवायु परिवर्तनवद् मञ्जित ढकालले समग्रमा कोप २३को उपलब्धिहरूलाई सकरात्मक नै मान्न सकिने टिप्पणी गरेका छन् । “यो प्रक्रियागत कोप थियो, सन्तुलित प्रगति भयो, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने सम्बन्धमा संकेत राम्रो देखिएको छ,” उनले भने, “धेरै उपलब्धि देखिने निणय त अर्को बैठकमा हुनेछन्, तर अहिलेको कोप २३मा हामीले राखेका सबै महत्वकांक्षा पूरा हुन नसके पनि सकरात्मक उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ ।”
विकसित देशबाट १९ अर्ब अनुदान
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २३औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्त्यमा जर्मन, फ्रान्स, स्पेनलगायतका विकसित राष्ट्रहरूबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) बाट कोषलाई करिब ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र अनुकूलन कोषलाई ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध भएको छ ।
२ वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न २१औं सम्मेलन (कोप २१)मा भएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिम भोगिरहेका नेपाललगायतका अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अमेरिका बाहिरिएसँगै एलडीसीहरूलाई उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुने नसक्ने हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा युरोपियन राष्ट्रहरूले अमेरिकाले वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा नगरे पनि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुने सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।