पन्ध्र सालको चुनाव : उम्मेदवारको खर्च सीमा ५ हजार, कांग्रेस र गोर्खा दलको धाकधम्की
अनलाइनखबर, भाद्र २७, २०७९
काठमाडौं । निकट भविष्यको चुनावका लागि दलहरू उम्मेदवार सिफारिस र छनोटमा लागेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको दोस्रो संसदीय चुनावको सँघारमा उभिएर ६४ वर्ष अगाडि भएको नेपालको पहिलो संसदीय चुनावतिर फर्केर हेरौं ।
राणा शासन ढलेको ८ वर्षपछि प्रजातन्त्र घोषणा भएकै मिति पारेर ७ फागुन २०१५ मा नेपालको पहिलो संसदीय चुनाव भएको थियो । राणाशासनकालमै २००४ र प्रजातन्त्र आएपछि २०१० मा स्थानीय चुनाव भइसकेको भए पनि संसदीय चुनावको अनुभव भने दलहरूका लागि नयाँ थियो ।
पहिलो संसदीय चुनाव भएकाले दलहरू मात्र होइन सरकार पनि चुनाव प्रचार–प्रसारमा अग्रसर भएको थियो । लीलाभक्त मुनकर्मीले ‘नेपालको आधुनिक इतिहास’ किताबमा उल्लेख गरे अनुसार निर्वाचन शिक्षाका लागि मात्र सरकारले १७ हजार कर्मचारी खटाएको थियो । यी कर्मचारीको मुख्य काम जनतालाई भोट हाल्ने तरिका सिकाउनु थियो ।
पहिलो संसदीय चुनावमा निर्वाचन शिक्षाका लागि आयोगले गरेको कामको बयान गर्दै पीताम्बरलाल यादव आफ्नो किताब ‘नेपालको राजनीतिक इतिहास’मा लेख्छन्, ‘आयोगले आम जनतालाई बुझ्न सजिलो हुने उद्देश्यले प्रतीकात्मक चुनाव चिह्नको प्रयोग गरेको थियो । प्रत्येक मतदाताले मत खसाउन पाउन् भन्ने उद्देश्यले तिनीहरूलाई सिकाउनको लागि गायकहरू नियुक्त गरिएको थियो । गीतमार्फत मतदान कसरी गर्ने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिन लगाएको थियो ।’
मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीको सञ्चार व्यवस्थाका लागि भारत र ब्रिटेनबाट प्रविधि ल्याइएको कुरा मुनकर्मीले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । चुनावमा खटिने कर्मचारीले आजभोलि नेपालमै तालिम र प्रशिक्षण लिन्छन् तर, २०१५ को चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम लिन भारत पठाइएको थियो । मुनकर्मी लेख्छन्, ‘निर्वाचनका लागि प्रिसाइडिङ र पोलिङ अफिसर तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई तालिम दिलाउन भारत पठाएका थिए ।’
संसदीय चुनावको प्रचार–प्रसारका लागि सरकारले गायकहरू गाउँगाउँ खटाएको थियो । चुनावको मितिभन्दा चार महिना अगाडिदेखि नै सरकारले चुनाव प्रचार गरेको गृष्मबहादुर देवकोटाले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । आफ्नो किताब ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–१’ मा देवकोटा लेख्छन्, ‘करिब ३–४ महिना अगाडिदेखि रेडियो नेपालद्वारा चुनाव वार्ताको प्रोग्राम र गायकहरूद्वारा तराई–पहाडका जिल्ला बजारमा चुनावसम्बन्धी लोकगीतद्वारा पनि प्रचार भएको थियो ।’
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले भने चुनाव हुने एक हप्ता अगाडिबाट मात्र आफ्नो प्रचार सुरु गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रवादी गोरखा परिषदले मतदाताले कसलाई भोट दिए हामी थाहा पाउँछौं भन्दै धम्क्याएका थिए । त्यस बेलाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी यी दुई दलका उम्मेदवारले आफूलाई भोट नदिएमा उठिबास बनाउने भनेर समेत धम्क्याएका थिए । देवकोटा लेख्छन्, ‘नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदका प्रचारकले सर्वसाधारण जनतालाई भोट कसलाई दिन्छौ हामी थाहा पाउँछौं, हामीलाई भोट नदिई अरूलाई दिए घरबास उठाइदिनेछौं भन्ने पनि प्रचार गरेका थिए ।’
उम्मेदवारले एक–अर्काको व्यक्तिगत तहमा ओर्लेर आलोचना र धर्मको आडमा भोट आकर्षित गरेको कुरा पनि देवकोटाले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र उम्मेदवारले मतदातालाई लोभ, लालच देखाएको र गोर्खा परिषदका कार्यकर्ताले डर, धाकधम्की दिने गरेको देवकोटाले लेखेका छन् ।
मतदानको दिन पनि कांग्रेस र गोर्खा परिषदका कार्यकर्ताले मतदान स्थलमा रडाको मच्चाएका थिए । आफूलाई भोट नआउने बुथमा गएर कांग्रेसका कार्यकर्ताले मतपेटिकाको मुखमा खोटो लगाएर टाल्ने, कागज तथा काठको टुक्रा हालेर बुजो लगाउने काम गरेका थिए ।
उपत्यका बाहिरका बुथमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदका कार्यकर्ताले हुलदंगा मच्चाएका थिए । देवकोटा लेख्छन्, ‘बुथमा नेपाली कांग्रेस र गोर्खा परिषदका कार्यकर्ताहरूद्वारा हुल्लडबाजी मच्चाइने र ब्यालेट बाकसको शिल धागो तोडी विभिन्न बुथको दोहोरो चुनाव गराउने पनि गरिएको थियो ।’
इतिहासकारले ‘महानिर्वाचन’ नाम दिएको २०१५ को यो चुनावमा कतिपय उम्मेदवार भने आफूले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा समेत गएनन् । देवकोटा लेख्छन्, ‘धेरैजसो उम्मेदवारले कर्तव्य सम्झी आफ्नो क्षेत्रसम्म पनि घुम्न सकेनन् ।’ मतदाताले आफ्नो उम्मेदवारको अनुहार समेत नदेखेर भोट हालेको वर्णन गर्दै देवकोटाले लेखेका छन्, ‘आफ्नो उम्मेदवारलाई देख्न र चिन्नसम्म पनि पाएनन् । यसले गर्दा को, कसरी जिते विचारणीय नै हुनगयो ।’
१०९ सिटका लागि भएको पहिलो संसदीय चुनावी मैदानमा ९ दल र स्वतन्त्र गरेर ७८६ जना उम्मेदवार थिए । पहिलो संसदीय चुनावमा सम्पूर्ण देशलाई नै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकालाई पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको किताब ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ अनुसार उम्मेदवारले २५० रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपथ्र्यो । उम्मेदवार उठेको क्षेत्रमा खसेको मतको ६ भागको एक भाग मत ल्याउन नसकेमा धरौटी जफत हुने नियम थियो । ७ फागुन २०१५ मा हुने चुनावका लागि जुम्लाका २ निर्वाचन क्षेत्र बाहेक बाँकी १०७ निर्वाचन क्षेत्रमा २४ कात्तिकदेखि १४ पुससम्म उम्मेदवारी मनोनयनको मिति तोकिएको थियो ।
उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । पीताम्बरलाल यादवको किताबमा उल्लेख भए अनुसार उम्मेदवारले चुनावको नतिजा आएको ३० दिनभित्र आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।
अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मतदानको तस्बिर सार्वजनिक गरेर गोप्य मतदानको नियम मिचेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, २०१५ को चुनावमा मतदान भने गोप्य थिएन । गोप्य मतदान भनिए पनि व्यवहारमा भने गोप्य थिएन । इतिहासकारले २०१५ को मतदान गोप्य नहुनुका दुई कारण पेश गरेका छन् ।
पहिलो : २०१५ को चुनावमा आजभोलि जस्तो एउटै मतपेटिकामा सबै मतदाताले मत खसाउने चलन थिएन । मतदान केन्द्रमा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न टाँसिएका छुट्टा–छुट्टै मतपेटिका राख्ने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा कसले कसलाई मत हाल्यो थाहा हुन्थ्यो ।
दोस्रो : मतदातालाई मतपत्र दिनु अगाडि मतदाता नामावलीमा मतदाताको नामको अगाडि उसले लिएको मतपत्र नम्बर लेखिन्थ्यो ।
‘नेपालको राजनीतिक इतिहास’ किताबमा पीताम्बरलाल यादव लेख्छन्, ‘प्रत्येक मतपत्रमा नम्बर दिइएको थियो र मतपत्र जुन मतदातालाई दिइन्थ्यो त्यो मतदाताको नाउँ अगाडि मतदाता नामावलीमा मतपत्रको नम्बर लेखिन्थ्यो । जसले गर्दा कसले कसलाई मत दियो भन्ने कुरा प्रष्ट छुट्याउन सकिन्थ्यो ।’
यस्तो व्यवस्थाले गर्दा गोप्य मतदानको धज्जी उडेको औंल्याउँदै यादव लेख्छन्, ‘पछि कुनै उम्मेदवारले दाबी विरोध गरेमा निर्वाचन आयोगले त्यसको ठोस आधार देखाउन यो प्रणाली अपनाएको भए पनि यसले गोप्य मतदानको नाउँमा कलंक लगाएको प्रष्ट हुन्छ ।’
आजभोलि मतदानको ७२ घण्टा अगाडि मौन अवधि सुरु हुन्छ । यो अवधिमा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । तर, २०१५ को चुनावमा भने मतदान केन्द्रमै उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदातालाई आफ्नो चुनाव चिह्न दिएर मत हाल्न पठाउँथे ।
उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो चुनाव चिह्न लिएरै मतदान केन्द्रमा खटिएको वर्णन गर्दै देवकोटाले लेखेका छन्, ‘बुथ–बुथमा पार्टी–कार्यकर्ता र धेरैजसो स्थानमा पोलिङ एजेन्टहरूले समेत आफ्ना चुनाव चिह्न भएको ब्याज लगाई बस्ने गरेका थिए ।’
२२ भन्दा कम उम्मेदवार उठाउने दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिने नियम बनाइएको थियो । त्यसकारण चुनावमा सहभागी १० वटा दलमध्ये ९ वटाले मात्र चुनाव चिह्न पाएका थिए ।
२०१५ मा चुनाव भए पनि मतदाता नामावली भने २००८ देखि नै संकलन गर्न थालिएको थियो । २००८ कात्तिक १ गतेसम्म २१ वर्ष पुगेका र ७ माघ मसान्तभित्र नेपालमा बसेको ६० दिन पुग्ने मानिसको नाम मतदाता नामावलीमा राख्ने भन्दै सूचना निकालिएको थियो ।
त्यसपछि निरन्तर संकलन भएको मतदाता नामावली २१ जेठ २०१५ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । मतदाता नामावलीमाथि विरोध जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । तर, अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदियो ।
१ वैशाख २०१५ सम्म २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको थियो । मतदाता नामावलीमा ४२ लाख ४६ हजार ४६८ जनाको नाम भए पनि १७ लाख ९१ हजार ३१८ जनाले मात्र भोट हालेका थिए । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ११ देखि ४५ वटासम्म मतदान केन्द्र थिए ।
१०८ सिटमा उम्मेदवार उठाएको नेपाली कांग्रेस ७४ सिट जितेर पहिलो पार्टी भयो । राष्ट्रवादी गोरखा परिषद १९ सिटसहित दोस्रो भयो । मिश्र गुटको नेपाल प्रजापरिषदले १ सिट जितेर सबैभन्दा सानो पार्टी भयो ।
पहिलो चुनावमा सबैभन्दा बढी १४ हजार १५६ मत ल्याएर क्षेत्र नम्बर ५९ बाट संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका काशीप्रसाद श्रीवास्ताव विजयी भएका थिए । सबैभन्दा कम २ हजार ४४ मत ल्याएर दैलेख पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७७ बाट नेपाली कांग्रेसका नरबहादुर पछाई (गुरुङ) विजयी भएका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६६ बाट ३ हजार ९०३ भोट पाएर द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सांसद भइन् । ७ फागुन २०१५ बाट सुरु भएको यो चुनाव विभिन्न चरणमा गरेर ४५ दिनपछि २८ चैतमा सम्पन्न भएको थियो । चरण–चरणमा गरेर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अर्को वर्ष २७ वैशाख २०१६ मा आएको थियो ।
४ सिट मात्र जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो संसदीय चुनावको नतिजा आएपछि २१ असार २०१६ मा जनकपुरमा बैठक गरेर चुनावमा भ्रष्टाचार र धाँधली भएको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रहेका डा. के.आई सिंहले निर्वाचनको पूरा परिणाम नआइसक्दै १९ वैशाखमा १ करोड विदेशी पैसा र षडयन्त्रको बलमा चुनावमा धाँधली भएको टिप्पणी गरे । यही टिप्पणीका कारण उनलाई तत्कालीन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइयो । विशेष अदालतसम्म पुगेको यो मुद्दा पछि सरकारले फिर्ता लियो ।
यही चुनावमा दलहरूले पहिलो पटक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । दलहरूले पहिलो संसदीय चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्रमा के–कस्ता वाचा गरेका थिए, शृंखला–२ मा ।