समृद्धिका लागि सुशासन

पृष्ठभूमी

देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल ढंगबाट गरिने शासनलाई सुशासनको रुपमा लिइन्छ ।यसमा कानूनको पूर्ण पालना, दण्डहिनताको अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज, सरकारको पारदर्शाी एवं जनमुखी कामकारवाहीको अवस्था पर्दछन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामुलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूती गर्ने उल्लेख छ। विश्वमा सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकको अन्तिमतिरबाट बहसमा आउन थालेको हो।त्यसअघि शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याई मुख्यगरी विकाशोन्मुख मुलुकहरुको विकासका लागि विकसित राष्ट्रबाट सहायता प्रदान गर्ने सवालमा विश्वबैंकले अफ्रीकी मुलुकमा पहिलो पटक सुशासनको विषय प्रवेश गराएको हो । 

विश्वबैंकले आवाज र उत्तरदायित्व, राजनैतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकिय गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनका ६ वटा सूचकको रुपमा पहिचान गरेको छ । २३ डिसेम्बर २०११ मा भ्रष्टाचारबिरुद्धको संयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ लाई अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । उक्त महासन्धिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई जोड दिएको छ । यस्तै, साह्रौ योजनाले पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच राखेको छ।सुशासन मार्फत नै  सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौं योजनाको सोच छ।राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक नीजि, तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु तथा मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौं योजनाको उदेश्य छ ।

नेपालमा सुशासनको अवस्था

संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको सुशासनको परिधिभित्र नेपालको शासन व्यवस्था अझै अट्न नसकेको सूचकहरुले देखाउँछ ।सुशासनको पालना गराउने सवालमा सबैजसो राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका त छन् । तर, व्यवस्थित कार्यायोजना र कार्यक्रम नहुँदा सुशासनको सवाल बोलीमा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । मुलुकभित्र सुशासन जनताले अनुभूत गर्नेगरी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राज्यका व्यवहार अझै पूर्ण पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले अंकगत सुधार गरेको भएपनि त्यो व्यवहारिक रुपमा पर्याप्त देखिदैन । सन् २०२३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गरेको देखिएको छ । विश्वका १८० मुलुक सम्मिलित सूचकांकमा नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ औं स्थानमा रहेको छ । सिपीआई २०२२ मा नेपालको स्थान ११० औं स्थानमा थियो । सन् २०२२ मा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक (सिपीआई)मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि अझै नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुकमा नै रहेको छ । सिपीआई १०० अंकले अति स्वच्छ र ० ले अति व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको मुलुक जनाउँदछ । सिपीआई ५० भन्दा तलको सूचकांकमा रहेका मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकभित्रै पर्दछन् ।

चित्र १ : भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक (सिपीआई)मा नेपाल

श्रोत : Corruption Perceptions Index –CPI_ 2023, Transparency International Nepal

सार्क मुलुकमध्ये सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक (सिपीआई)मा नेपालको स्थान राम्रो तर्फबाट चौथोमा छ । पहिलोमा ६८ अंकसहित भुटान रहेको छ । अन्तिम अर्थात सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक अफगानिस्तान रहेको छ । अफगानिस्तानको सिपीआई २० रहेको छ । 

चित्र २: सिपीआई २०२३ मा सार्क राष्ट्रको अवस्था 

श्रोत : Corruption Perceptions Index –CPI_ 2023, Transparency International Nepal

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मलजल पुर्याएको ठहर गरेको छ । साथै उसले भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना संबोधन गर्न सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताएको छ । मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसको आधारमा खडा भएको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताको अभावले सुशासनको पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ । पद र पहुँचको आधारमा न्यायप्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने, शक्तिको आडमा पदको दुरुपयोग हुँदासमेत कारवाही नहुने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समाजमा इमन्दार नागरिक भेट्टाउन मुस्किल प्रायः छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुशासन सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उपलब्ध सूचकले नेपाल सुशासनको क्षेत्रमा धेरै कमजोर अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ । आयोगले सोह्रौं योजना अवधि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा हासिल गर्ने संकल्पकासाथ सुशासनका १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ ।

तालिका १ : सोह्रौं योजनामा समेटिएको सुशासनको राष्ट्रिय लक्ष्य

श्रोत : सोह्रौं योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग

महंगो निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा सुशासन कायम गराउने विषयमा चुनौति थपेको छ । नियन्त्रण बाहिरको महंगीले सबै वर्ग र क्षेत्रमा असर गरेको छ । राष्ट्र सेवक एवं निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पर्याप्त पारिश्रमिक नहुँदा पनि आर्थिक अनियमितता बढ्न गएको विष्लेषण गरिँदै आइएको छ । यसको अलवा धेरै नागरिकमा जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुनु र त्यसलाई समाजले पनि सहर्स स्वीकार गर्नुले सुशासन कायम गराउनु चुनौतिपूर्ण बनेको हो । अस्थिर तथा अदुरदर्षी राजनीतिक प्रणाली, हरेक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण तथा कमजोर राज्य प्रणाली पनि मुलुकभित्र सुशासन कमजोर बनाउने काममा जिम्मेवार छन् ।

संस्थागत संरचना र ऐन कानून

देशभित्र सुशासन कायम गराउने सवालमा राज्यका पक्षबाट प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संबैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वि.स. २०४७ सालदेखि क्रियाशिल छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार आयोगमा छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्दा विगत ५ वर्ष यता आर्थिक लगायतका अनियमितताबारे उजुरीका घटना बढ्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल ३६ हजार १८६ वटा उजुरी परेकामा २७ हजार ७१४ वटा उजुरी फछर्योट भई ८ हजार ४७२ वटा उजुरीको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

चित्र ३: विगत ५ वर्षमा उजुरी दर्ता, फछर्यौट र बाँकी उजुरीको विवरण 

श्रोतः स्मारिका २०८०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

केन्द्रमा मात्रै होइन राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने आर्थिक अनियमितताका गतिविधिले प्रदेश र स्थानीयतहमा समेत प्रश्रय पाईरहेका छन् । गलत मनसायबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई समेत आर्थिक लाभका लागि ठूला भनिएका दलले समेत संरक्षण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सुशासन कायम गराउन समस्या भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको आयोगमा परेको उजुरीले स्पष्ट पार्छ ।

चित्र ४ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परेका उजुरीको विवरण

श्रोतः स्मारिका २०८०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

प्रदेशगत तहमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा कुल उजुरीमध्ये २९.१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । दोस्रोमा मधेश प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा कुल उजुरीको ७.३७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको स्मारिकामा उल्लेख छ ।

चित्र ५:  कुल उजुरीमध्ये प्रदेशगत उजुरी (प्रतिशतमा)

श्रोतः स्मारिका २०८०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ तर्जुमा गरिएको छ । यस्तै, लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षणको काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको एकसठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजु रहेको देखाएको छ । समाजमा सुशासन कायम गराउने सवालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि निरन्तर भूमीका खेल्दै आएको छ । केन्द्रले सार्बजनिक निकायहरुबाट हुने अनियमितता, ढिला सुस्ती, भ्रष्ट्राचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने, सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनाहरुमा गुणस्तरीयता कायम गरि तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राबिधिक परीक्षण गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ । 

 सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तार (प्रोलिफेरेशन) मा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानूनी कमाइ र योगदानका विरूद्ध अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेगरी एक आधिकारीक निकायको रुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग वि.स.२०६८ सालदेखि खडा छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा वित्तीय अपराधसम्बन्धि विभागमा परेको उजुरीको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै विभागमा ७८९ वटा उजुरी परेका छन् ।

चित्र ६ : विभागमा परेका उजुरीको विवरण 

श्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व.२०८०/०८१, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतड्ढवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिवद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिबद्धता अनुरुप प्रगति भए-नभएकोबारे फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि सुशासनयुक्त विकास नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसंगत हुने हुँदा विकासका वहुआयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय, निर्देशन पैरवी, अनुगमन बहस एवं दिगो विकास तथा सुशासन कार्यान्वयनको लागि स्थापित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी नियमनको लागि पहलकदमी गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको बताएको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुका अतिरिक्त सरकारलाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनको स्थापना लगायत विभिन्‍न गतिविधिहरुमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिँन प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठन गरिएको छ ।यता दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका मुख्य बाधक भ्रष्टाचार रहेको ठहर गरी सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । विभागिय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन संझौता गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक असर

कुसाशनको मुख्य अंग भ्रष्टाचारले राष्ट्रमा कानुनी र विधिको शासनको अन्त्य गर्छ । यसले सामाजिक असमानता बढाउनेदेखि समाजमा द्धन्द्धको विजारोपण गर्दछ । राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम नहुँदा सार्वजनिक सेवा लिन कठिन भई मानिसमा नैराश्यता पैदा हुन्छ । जस कारण कामप्रति उत्प्रेरणामा कमी आई उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ । कमजोर सुशासनले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई दूर बनाउँछ । जनातामा राज्यप्रतिको विश्वास गुम्न पुग्छ । जनताका लागि राज्यका प्रयास विफल हुनसक्छ । जसकारण समग्र आर्थिक प्रणालीमै धक्का पुग्छ । सुशासनहिनताको अवस्थाले लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मुल्यमान्यता, नैतिकता, सामाजिक सद्भाव र मानवीयतालाई रोगी बनाउँछ ।

उपसंहार

सुशासन सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सुन्दर रूपमा लिइन्छ । राज्यका निकायले नागरिकमाथि असल शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा सुशासनलाई लिइन्छ । शासन व्यवस्था पारदर्शी भएमात्रै समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास उचित बाटोमा हिड्दछ । शासन व्यवस्था संचालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्ना गतिविधिमा पारदर्शीता कायम गर्न सकेमा सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।