A rich and diverse array of documents is consistently sourced from various online platforms, encompassing different types of content and perspectives. These documents are subsequently organized and made accessible to the public, fostering an informed citizenry and promoting knowledge sharing across different sectors.
Information related to development is sourced and compiled from multiple news platforms, ranging from mainstream media to niche publications focused on social issues. This collection will inform readers about the prevailing context, issues, and trends in the field of development, including economic growth, environmental sustainability, and human rights. By presenting a well-rounded view of the current landscape, readers will gain a clearer understanding of the multifaceted nature of development work. Additionally, this curated information will serve as a resource for policymakers, practitioners, and advocates, enabling them to stay informed about the latest developments and best practices in the sector.
Feb. 14, 2025, 2:11 a.m.
फागुन १, २०८१ बिहीबार, अन्नपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य एजेन्डामध्ये सुशासन र विकास महŒवपूर्ण एजेन्डा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि सुशासनको आँकडामा देश कमजोर छ । पछिल्लो विवरणहरूमा सुशासनको आँकडा निरन्तर ओरालो मात्र लागेको छैन, विश्वमा नेपालको छवि भ्रष्ट देशहरूको विवरणमा अघिल्लो पंक्तिमा देखिन थालेको छ । विकास, समृद्धि र सुशासनमा नमुना देश बनाउने राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता विपरीत किन प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको आँकडा बढ््दै गइरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । राज्यका तीनै अंग—कार्यपालिका, न्यायपालिका, र व्यवस्थापिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएका छैनन्् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२४ अनुसार नेपाल विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको १०७ औं स्थानमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा अंक घट््नुले नेपालमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी मौलाएको भ्रष्टाचार हो, नीतिगत भ्रष्टाचार । माझीले जालमा माछा पारेजस्तै नीतिगत भ्रष्टचारको जालोमा देश बाँधिएको छ । नीति निर्माण तहमै भ्रष्टाचार हुँदा त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने मात्र हैन ठेक्का प्रणालीमा सेटिङ, कर प्रणालीमा अनियमितता, आयात–निर्यात प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहहरूको हालीमुहालीजस्ता कार्यमा भरपूर सहयोग भइरहेको छ । देशमा कानुनी शासन र पारदर्शी प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढेको यसले प्रस्ट देखाउँछ । दोषीहरूलाई कठोर दण्ड दिनुको साटो राजनीतिक आस्थाका आधारमा संरक्षण गर्ने चलनले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । साथै नागरिक सचेतना र सहभागिता कमजोर हुँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले नागरिक तहबाट खबरदारी अत्यन्त जरुरी छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा किन चुक्दै आएको छ ? ठूलाठूला घोटाला—बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, यती–नेपाल वायुसेवा सम्झौताजस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनमा सरकारलाई के कुराले रोकिरहेको छ ? यस्ता मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले सरकारकै नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन र नियामक निकाय भएरमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने कुरा नेपालको नियम र नियमन निकायलाई हेरे पुग्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सक्रिय छन । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न नसक्दा यी संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको भाषण र प्राथमिकतामा सुशासन परे पनि कार्यान्वयन पाटो…
Maju Deval temple was built in 1692 A.D. on a nine-step brick base, it features beautifully carved wooden doorways, window pillars and struts and images of Hindu dieties inside and outside the shrine.
Photographs sourced from independent scholars, missionaries, travelers, and various other individuals are compiled from multiple online resources that are open to everyone. These images reflect the evolving aspects of development and the realities that have transpired throughout the years.