A rich and diverse array of documents is consistently sourced from various online platforms, encompassing different types of content and perspectives. These documents are subsequently organized and made accessible to the public, fostering an informed citizenry and promoting knowledge sharing across different sectors.
Information related to development is sourced and compiled from multiple news platforms, ranging from mainstream media to niche publications focused on social issues. This collection will inform readers about the prevailing context, issues, and trends in the field of development, including economic growth, environmental sustainability, and human rights. By presenting a well-rounded view of the current landscape, readers will gain a clearer understanding of the multifaceted nature of development work. Additionally, this curated information will serve as a resource for policymakers, practitioners, and advocates, enabling them to stay informed about the latest developments and best practices in the sector.
April 2, 2025, 8:02 a.m.
चैत्र २०, २०८१ सीमा तामाङ Highlights गुल्मीको मदाने, तनहुँको आँबुखैरेनी, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्र बने औद्योगिक ग्राम औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघले बजेट छुट्याए पनि मुख्य दायित्व पालिकाकै हुन्छ : जितेन्द्र बस्नेत, प्रवक्ता, उद्योग मन्त्रालय काठमाडौँ — सरकारले ६ वर्षयता देशका १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरे पनि चारवटा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । यसरी घोषित औद्योगिक ग्रामलाई हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले कोशीका ११, मधेशका ११, बागमतीका १९, गण्डकीका २९, लुम्बिनीका २५, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका १६ गरी १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये मधेशको कौडेना गाउँपालिका, गण्डकीको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको पुनर्वास नगरपालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँसमेत निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघले दिएको रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेखसमेत मन्त्रालयमा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा १ सय २० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिन्छ । संघीय सरका…
Maju Deval temple was built in 1692 A.D. on a nine-step brick base, it features beautifully carved wooden doorways, window pillars and struts and images of Hindu dieties inside and outside the shrine.
Photographs sourced from independent scholars, missionaries, travelers, and various other individuals are compiled from multiple online resources that are open to everyone. These images reflect the evolving aspects of development and the realities that have transpired throughout the years.
