वैदेशिक सहायता : ऋण बढ्दै-अनुदान घट्दै

सरकारी आम्दानीले खर्च धान्न अपुग भएपछि वैदेशिक सहायता लिइन्छ । यस्तो सहायता ऋण र अनुदानको रुपमा हुन्छ । वैदेशिक अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन भने ऋणको सावाँ व्याज भुक्तान गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारलाई वैदेशिक ऋणको सट्टा अनुदान लिनु फाइदा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.९ प्रतिशत छ । उक्त वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो । वैदेशिक अनुदानको हिस्सा भने कुल वैदेशिक सहायताको १६.९ प्रतिशत छ । २०७९/०८० मा २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ मा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेटको ११.६६ प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा २.८२ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दा अनुदानमा कटौति

नेपालमा वार्षिक बजेट प्रणालीको सुरुवात विक्रम संवत २००८ सालदेखि भएको हो । उक्त वर्षको बजेट ५ करोड २४ लाख रुपैयाँको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले प्रस्तुत गरेको आय-व्यय विवरणमा शान्ति सुरक्षा, दैनिक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन र राजश्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । पहिलो बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये ४.०९ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । उक्त रकम भारतीय व्रिटिस सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको हो । २००८ सालदेखि २०२० सालसम्म कुल ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको युजिन ब्रेमा महेलीको नेपालमा वैदेशिक सहायता र राजनीति पुस्तकमा उल्लेख छ । पहिलो बजेट सार्वजनिक भएको ११ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ बाट आन्तरिक ऋण उठाउन थालिए पनि वैदेशिक ऋण भने २०२०/०२१ बाट लिन थालिएको हो । उक्त वर्ष सरकारले १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वैदेशिक अनुदानतर्फ भने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. यादवप्रसाद पन्तद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । अनुदानतर्फ सबैभन्दा धेरै अमेरिकी सरकारबाट ८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

त्यसअघि २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणमा राजा महेन्द्र र अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वीट डी आइजेनहावरबीच मुलुकको समृद्धि र मानव कल्याणका क्षेत्रमा प्रयास अघि बढाउने दुईपक्षीय समझदारी बनेको थियो । त्यसैको  प्रभावस्वरुप त्यसपछिका वर्षहरुमा अमेरिकाले नेपालमाथि अनुदान रकम बढाउने आश्वासन दिएको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, भारत सरकारबाट २ करोड, चीनबाट १ करोड, रुसबाट ७२ लाख, न्युजिल्याण्डबाट ५ लाख, बेलायत सरकारबाट २ लाख, फोर्ड फाउण्डेसनबाट १४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)बाट १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ को बजेटमा उल्लेख छ ।

वि.स. २०२०/०२१ यता २०३९ सालसम्म वैदेशिक ऋणको तुलनामा धेरै अनुदान रकम प्राप्त भएको पाइन्छ । वि.स. २०४० सालदेखि भने अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश बढेको छ । २०४० मा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकोमा ऋणको अंश ६५.७८ प्रतिशत थियो । बाँकी ३४.२१ प्रतिशत भने अनुदान प्राप्त भएको हो । अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश बढी हुने क्रम आजसम्म पनि जारी छ ।

चित्र १: कुल वैदेशिक ऋण दायित्व (रु.करोडमा)

*फागुनसम्म, 

श्रोतः नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०), सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, आर्थिक सर्वेक्षण (२०८०/०८१) अर्थ मन्त्रालय

विगत १० वर्ष (२०७० देखि २०८०) सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा देशमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व औषतमा १७ प्रतिशतले बढ्दै आएको छ । सत्तरीको दशकको सुरुमा वैदेशिक ऋणको अंश घटेको देखिएपनि महामारी भूकम्प गएको वर्ष २०७२/२०७३ मा कुल वैदेशिक ऋणको दायित्व औषतभन्दा कम १३.४२ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा औषतभन्दा २०.९५ प्रतिशतले वैदेशिक ऋणको दायित्व बढेको छ । उक्त साल कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन अधिकांश समय देशमा लक डाउन गर्नुपरेको थियो । जसका कारण नेपालको पर्यटन, होटेल, हवाई तथा सडक यातायात, घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर पनि २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । कोरोना संक्रमणकालमा वैदेशिक सहायता मध्येको ठूलो अंश सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिविधिका क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसपछिको वर्षमा अर्थतन्त्रमा सुधार आई आर्थिक वृद्धिदर बढेको पाइएको छ । आ.व.२०७७/२०७८ मा ४.४८ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ५.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ ले अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सामाजिक क्षेत्र, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा ऋण परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले वैदेशिक ऋणलाई कुनै विशिष्टकृत क्षेत्रमा नभई बजेटमै समावेश गरी खर्च गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक अनुदान पनि बजेटभित्र र बजेट बाहिर गरी दुई तवरबाट खर्च हुँदै आएको छ । बजेटमा समावेश गरी खर्च भएका वैदेशिक अनुदानको लगत रहेपनि बजेट बाहिर एनजीओ/आइएनजीओ मार्फत लगानी भएका अनुदान बारेमा भने एकिन तथ्याङ्क भेट्न गाह्रो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल वैदेशिक ऋणमध्ये ७०.१९ प्रतिशत आर्थिक मामिलाका क्षेत्रमा खर्च भएको छ । कुल ऋणमध्ये १४.५६ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा ४.४६ प्रतिशत, ग्रामीण समुदायको उत्थानका निम्ति ४.०१ प्रतिशत र बाँकी शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा दातृ निकायले अनुदानको अंश भने घटाउँदै आएका छन् ।

चित्र २: वैदेशिक अनुदान र वृद्धिदर 

*फागुनसम्म

श्रोत: नेपाल सरकारको आय व्यय वार्षिक विवरण भाग १, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको बाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७१, आर्थिक सर्वेक्षण २०८१, अर्थ मन्त्रालय

दातृ निकायले विनाशकारी भुकम्पका बेला अनुदान बढाएका भएपनि त्यसयता कोरोना संक्रमण कालमा बाहेक) अनुदानमा भारी रुपमा कटौती गर्दै आएका छन् । विगत एक दशकको आँकडा हेर्दा औषतमा अनुदान वृद्धिदर एक प्रतिशत मुनि छ । कोरोनाका कारण थिलो थिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो आर्थिक श्रोतको आवश्यक रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने विकास साझेदारले अनुदान रकम बढाएका छन् । २०७६ /०७७ को तुलनामा २०७७/०७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुदान रकमको उपयोग ५६.२२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा छ ।  एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास सहायता परिचालनमा अनुदानको प्रतिबद्धता कम हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता जनाए अनुरुपको  रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क नियाल्दा औषतमा लक्ष्यको ४६.७४ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ औषतमा लक्ष्यको ४१.४ प्रतिशतमात्रै रकम प्राप्त भएको छ ।

चित्र ३: वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति (बजेटले लिएको लक्ष्यको प्रतिशतमा)

श्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१, अर्थ मन्त्रालय

कुन–कुन विकास साझेदारबाट कति आउँछ अनुदान र ऋण

विकास सहायता श्रोतको आधारबाट हेर्दा नेपाललाई द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु निम्न छन् ः–

–द वल्र्ड बैंक  

–एसियाली विकास बैंक,

–युरोपेली युनियन

–इनटरनेशनल इन्भेष्मेन्ट एसोसियसन

एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक

–ग्लोवल फण्ड टु फाईट एड्स, टुवरक्लोसिस एण्ड मलेरिया

–द ग्लोवल एलायन्स फर भ्याक्सिन एण्ड इम्युनाइजेशन

–सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड

–ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट

–इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट

यस्तै, नेपालले द्धिपक्षीय विकास साझेदारबाट अनुदान र ऋण सहायता प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । नेपालका मुख्य द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरुमा,

–अष्ट्रेलिया              –फिनल्याण्ड

–भारत                  –कुवेत

–कोरिया                 –स्विटजरल्याण्ड

–बेलायत                –जर्मनी

–अमेरिका               –नर्वे

–साउदी अरेबिया         –नेदरल्याण्ड्

–जापान                 –चीन

बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्येको वैदेशिक ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आइडीए) बाट प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा आइडीएसंग नेपालको ऋण अंश ५ खर्ब ८० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । दोस्रोमा एसियाली विकास बैंकको ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ ।

तालिका १: पाँच वर्षको अवधिमा मुख्य बहुपक्षीय विकास साझेदारसंगको ऋण दायित्व (रु.दश लाखमा) 

श्रोत : Consolidated Financial Statement 2022/023, Financial Comptroller General Office

द्धिपक्षीय विकास साझेदारबाट पनि नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सहायता द्धिपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त रकममध्ये ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदानका रुपमा र बाँकी १५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणको रुपमा थियो । द्धिपक्षीय विकास साझेदार अन्तरगत नेपाललाई सबैभन्दा धेरै सहायता गर्नेमा जापान अग्रस्थानमा छ ।

चित्र ४: पाँच वर्षको अवधिमा मुख्य द्धिपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋणको अंश (रु.१० लाखमा)

श्रोत : Consolidated Financial Statement 2022/023, Financial Comptroller General Office

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुदानबाट प्राप्त रकम सबैभन्दा धेरै सामान्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा खर्च भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक अनुदानको उपयोग तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, शिक्षा तथा ग्रामीण समुदायको आयआर्जन र उत्थानमा खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋणको व्याजदर सस्तो पर्छ । साँवा व्याज भुक्तानीको समयावधि पनि बढी हुने भएकोले आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋण उपयोगी मानिँदै आइएको छ । तर, ऋण लिनुको ठोस उदेश्य र लगानीका क्षेत्र स्पष्ट किटान हुन नसकेको खण्डमा सस्तो व्याजदर भएपनि ऋण प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ विज्ञहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ यता २०७९/०८० सम्म दश वर्षको अवधिमा सरकारले २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तान गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको वार्षिक ऋणको प्रतिवेदन २०८० मा उल्लेख छ । यस्तै, एक दशक (२०७०–२०८०)को अवधिमा वैदेशिक ऋणको व्याजतर्फ ७१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तान भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

नीतिगत व्यवस्था, योजना, लक्ष्य र प्रभावकारीता

संविधानको धारा ५९ (६) ले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारको हुने तोकेको छ । उपधारा (७) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । विकास सहायता नीति २०६१ ले विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी मुलुकलाई समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ ले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिष्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा एक रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुँदा ९.६ रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भइरहेको देखाएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, सान्दर्भिकता र उपलब्धिबारे जानकारी राख्न अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय २०७५ सालदेखि संचालनमा छ । सोह्रौ योजनामा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र उत्पादन क्षेत्रका परियोजनाहरुमा आन्तरिक र वाह्य वित्तको परिचालन गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउने रणनीति छ । यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मानवीय र भौतिक पूँजी निमार्ण तथा दिगोपनलाई आधार बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन योगदान गर्ने परियोजनामा मात्रै वेदेशिक सहायता लिन सुझाएको छ । सोह्रौ योजनाले योजना अवधिमा औषत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य भेट्याउन आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । योजना अवधिमा १७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा २१.२३ प्रतिशत अनुदान र ७८.७६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणको हिस्सा रहने लक्ष्य राखिएको छ ।

निष्कर्ष

वैदेशिक ऋण बढाउँदा आवश्यकता र औचित्य खुलाउन सक्नुपर्छ । त्यसअघि मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ । बृहत अर्थशास्त्रिय मोडलको विकास गरी कुन क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारेमा लक्ष्य किटान गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा वित्तीय श्रोतको अभाव प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रमा श्रोतको सुनिश्चित गरी एकै पटक अर्थतन्त्रलाई उठाउनेगरी (विग पुस) काम गर्न संभव हुँदैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रमा बजेट छर्नुको सट्टा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने लिड सेक्टरको पहिचान गरी त्यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्दा फराकिलो, दिगो, समावेशी र तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल भई रोजगारी सिर्जना मार्फत तुरुन्त नागरिकको जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने क्षेत्र छनोट गर्नुपर्छ । छनोट भएका क्षेत्रमा लगानीको किटान गरी वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता दिन सकेमा नतिजालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । लगानीका क्षेत्र छनोट गर्दा विकास असन्तुलित हुनेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नियमित रुपमा देखापर्ने श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न र ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्दैन । आन्तरिक श्रोतले अर्थतन्त्रको खर्च धान्न  सक्ने अवस्था निर्माणतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि बलियो आधार खडा गर्न बाह्रय श्रोतलाई अर्थतन्त्रको मर्मत संहार र पुनर्उत्थानमा उपयोग गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि अनुदान लाभकारी देखिएपनि दीर्घकालमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सक्षम बनाई अनुदानको अंशमा भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै लैजानुपर्छ ।