hospital

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन

भिक्षु आनन्द

hospital

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 

सरकारले आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना र उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूमा उद्यमीहरूको पहुँच विस्तार गरी मलुकभित्र रोजगारी विस्तार, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन २०८१ साल असोजमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय आयोगमा महेश आचार्य सचिव तथा राजेश अग्रवाल, कमलेश कुमार अग्रवाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. कल्पना खनाल, डा. विश्वास गौचन, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए । आयोगले २०८१ साल चैत २९ गते ३८० पृष्ठ लामो सुझावसहितको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ

hospital

बृहत आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सबै क्षेत्र तथा वर्गले समान रुपमा अवसरका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने,
  • तरलता व्यवस्थापनलाई थप सक्रिय पार्दै व्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने
  • उत्पादनमुलक र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर व्याजदरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
  • भारतसंगको स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी अघि बढाउनुपर्ने,
  • सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को सुझाव पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
hospital

स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • चिकित्सकको उत्पादन बढाउनेतर्फ स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने,
  • बागमती बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने,
  • शिक्षण शुल्क कम वा तलबमानमा वृद्धि गरी स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी र प्रतिफबीच तादात्म्यता कायम गरिनुपर्ने,
  • दोहोरिएको र छरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने,
  • चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि छात्रवृत्ति योग्यता मेरिटका आधारमा गर्ने, कोटा सिस्टम खारेज गर्ने,
hospital

शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • साक्षरता दर न्युन रहेका जिल्लाहरुमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,
  • प्रवेशिका पास गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सर्वसुलभ माध्यामिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,
  • न्युन विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाई लागत घटाउने,
  • राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक श्रमशक्ति मापन र बजार तादात्म्यता हुनेगरी विश्वविद्यालयलाई जनशक्ति विकास गरी आपूर्ति गर्न निर्देशित गर्ने,
  • विशिष्टीकृत सेवा जस्तै, चिकित्सक, इञ्जिनियर, पाईलट लगायतमा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने,
hospital

वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाई रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने,
  • बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने,
  • सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने,
  • तत्कालका लागि तीन वटै सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने,
  • विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्टिी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर संझौता अनुरुप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने,
hospital

कृषि क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • नेपालमा जग्गाको उपलब्धता र कृषि संभावनाको उच्च उपयोग गर्न भूमिलाई हिमाली क्षेत्र, चुरे क्षेत्र र तराई क्षेत्रका लागि पृथक भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन तयार गर्नुपर्ने,
  • प्रत्येक आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
  • स्थानीयस्तरमा पालिकाले स्थानीय खाद्यान्न बैंक सञ्चालन गरी किसानसंग भाडा लिएर कृषि उपज भण्डारण गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने,
  • प्रमुख कृषि बालीहरु धान,मकै, गहुँ, चिया र अलैंची लगायतका बाली लगाउने सामान्य समयको कम्तिमा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने,
  • किसानलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने र त्यसबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने,
hospital

पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव

  • नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा अन्तर्निहित नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग बनाउनुपर्ने,
  • निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन बजार लक्षित सीप अभिवृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्र सीप परिषद् स्थापना गर्ने,
  • आन्तरिक पर्यटन विस्तारका लागि केही प्रदेश र वित्तीय क्षेत्रमा व्यवस्था भएको पर्यटन काज तथा फोर्स लिभ सबै संस्थागत र सरकारी निकायमा सुरु गर्ने,
  • नेपाल आउने पर्यटकको प्रवशाज्ञा जारी गर्ने सहज र सरल व्यवसथा गर्ने,
  • नेपालमा विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,

Explore DevNotes

View More

Explore Nepal History

View More

Explore Datasets

View More