नेपाल इन डाटा
नौ महिनामा आधा मात्रै खर्च
चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको ५५.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि चालु, पुँजीगत तथा वित्तिय व्यवस्था तर्फ गरी १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये सरकारले बैशाख १० सम्ममा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक
देशको विकास निर्माणसंग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा कुल विनियोजित रकमको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आथिृक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम तीन महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने भएकोले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
चालुखर्च ६१ प्रतिशत मात्रै
यस अवधिमा तलब, ज्याला तथा दैनिक प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने खर्चको अवस्था समेत सन्तोषजनक छैन । चालुतर्फ कुल विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये बैशाख १० सम्ममा ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
चापमा राजश्व संकलन
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नौ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५९.९ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन भएको छ । कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । गैरकर राजश्वतर्फ भने लक्ष्यको ६५.८४ प्रतिशत राजश्व उठेको छ ।
खर्च गर्न नसक्दाका असर
पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुन्छ । पुँजीगत खर्च विकास निर्माण र पूर्वाधारमा हुने भएकोले यसले रोजगारी सिर्जनामा सघाउँछ । निर्माण सामाग्रीको उत्पादन बढ्छ । आय र उपभोग बढाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशिल बनाउँछ । पुँजीगत खर्च एक रुपैयाँले बढाउँदामात्रै पनि निजी लगानी चार रुपैयाँले बढ्न पुग्छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा यी सबै गतिविधि सुस्त हुनपुग्छ । फलस्वरुप समग्र अर्थतन्त्र साँधुरिँदै जान्छ ।
