नेपाल इन डाटा
एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय
अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बन्द गर्ने अमेरिकाले निर्णय गरेको छ । देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी घटाउनका लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिई सघाउने निकायको रुपमा एमसीसीले काम गर्दै आएको थियो । नेपाल सहित विश्वका ४९ मुलुकमा एमसीसी कार्यान्वयनमा छ । यो परियोजनालाई अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज) ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । डज को नेतृत्व एलन मस्कले गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा एमसीसीको सुरुवात
सन् २०१७ मा एमसीसी संचालक समितिको बैठकले नेपाललाई पनि ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । विक्रम संवत २०७४ भदौमा १९ गते एमसीसी संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल भदौ २९ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने संझौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि मात्रै वि.स.२०८० मा एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
के छ एमसीसीमा
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तरगत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट सो कार्यक्रमका लागि १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान प्राप्त र विनियोजित रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्र उक्त रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने संझौतामा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तरगत अघि बढेका परियोजना
नेपालमा एमसीसी मार्फत अघि बढेका परियोजनामा काठमाडौको लप्सिफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि–हेटौंडा, रातमाटेदेखि तनहुँको दमौली हुँदै रुपन्देहीको बुटवल भई भारतको सीमासम्म ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाईन निर्माण भईरहेका छन् । यस्तै, सोही परियोजना अन्तरगत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सव स्टेशन निर्माणका काम भईरहेको छ । अर्कोतर्फ कपिल्वस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङ लमहीसम्म सडक स्तरोन्नति भईरहेको छ ।
नेपाललाई पर्ने असर
एमसीसी परियोजना अन्तरगत अघि बढेका लप्सिफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै बुटवल सम्मको प्रशारण लाई निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । यस्तै, यही परियोजना अन्तरगत रहेर अघि बढेको बुटवल–गोरखपुर २२ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन निर्माण अन्योलमा पर्नेछ । यस्तै, ठेक्का लागिसकेको चन्द्रौटा–लमही सडकखण्डको स्तरोन्नति पनि समस्यामा पर्नेछ ।
