सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल इन डाटा

नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार व्यववस्थापिका संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर सरकारले आय–व्यय विवरण बजेट निर्माण गर्नेछ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नयाँ समेटिएका विषय 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही नयाँ कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएका नयाँ विषयहरु,

• सोह्रौं योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक रूपान्तरणको आधार बनाउने
• समस्यामा रहेका सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने
• सहमतिकै आधारमा संविधान संसोधन प्रकृया अघि बढाउने

नयाँ समेटिएका विषय

• बैंक तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने
• शैक्षिक क्षेत्रमा देखापरेका विद्यमान चुनौती सामनाका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने
• सन् २०२६ मा कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई सहज तुल्याउन रणनीति लागू गरिने
• डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्ने र डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने
• उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने
• धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पूँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने

पुरानै दोहोरिएका विषय

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय भने दोहोरिँदै आएका छन् । दोहोरिएका विषय निम्नानुसार छन् ।

• सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता, र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने
•  उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने
• सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत अवधारणालाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने
• कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने
• कृषि मल कारखानाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने

पुरानै दोहोरिएका विषय

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरी विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने र पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्ने
• स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिने
• शिक्षालाई सुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने, पहुँच वृद्धि गर्ने (विशेष गरी विपन्न वर्गमा), र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने
• सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण वा सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्ने