News

अन्योलमा कोसी करिडोर

December 18, 2018

विजय तिमल्सिना, कान्तिपुर, ०३ पुष २०७५ 

काठमाडौँ — प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने निश्चित भएपछि पूर्वका चार जिल्लामा उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बढी विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेका छन् । हाल लोडसेडिङ अन्त्यका लागि अपुग करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरिंदै छ । 

पूर्वका चार जिल्लामा उत्पादन हुने २ हजार मेगावाट विद्युत् सवस्टेसनसम्म ल्याउने गरी निर्माणधीन कोसी करिडोर आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाका कारण अन्योलमा परेको छ । यसअघि आफैंले स्वीकृति दिएको प्रसारण लाइनको डिजाइन परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै उपमहानगरपालिकाले पत्र लेखेपछि यसको निर्माण मिति पर सर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

कोसी करिडोर समयमै नबन्दा पूर्वका चार जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुममा आगामी वर्षदेखि उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बढी विद्युत् खेर जाने अवस्थामा आएको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २८ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै वडा नम्बर २० पर्ने प्रसारण लाइनका करिब तीन दर्जन टावरहरू सार्न पत्र लेखेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित ब्रिटिस गोर्खा मेमोरियल पार्क, प्रस्ताविक बोटानिकल गार्डेन, प्रतावित ओसो ध्यान शिविर, प्रस्ताविक कोकाहा खोलामा कृति तालजस्ता आयोजनालाई भविष्यमा असर पर्ने दाबी गर्दै टावर सार्न माग गरेको हो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ताप्लेजुङमा २१८ मेगावाट क्षमताका ८ आयोजना, संखुवासभामा २१५ मेगावाटका १० आयोजना, भोजपुरमा ७० मेगावाट क्षमताका ८ आयोजना, तेह्रथुममा १३ मेगावाट क्षमताका २ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये अधिकांश आयोजनाले अहिलेकै गतिमा निर्माण गरे आगामी जुनदेखि उत्पादन थाल्ने छन् । तर, यहाँ उत्पादित विद्युत् सवस्टेसनसम्म पुर्‍याउने प्रसारण लाइनको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
अहिलेकै गतिमा निर्माण भए पनि निर्धारित समयभन्दा ढिला निर्माण हुने आयोजना उपमहानगरपालिकाको पत्रका कारण झन् पछि सर्ने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू चिन्तित देखिएका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले सोमबार कोसी करिडोर निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी सुनसरीका सांसद जयकुमार राईले वन क्षेत्र नै धरानको पर्यटकीय स्थल भएको र त्यहाँ पार्क र प्याराग्लाइडिङ सम्भावनाबारे स्थानीय तहले गुरुयोजना बनाएको भन्दै टावर सार्नुपर्ने माग गरे । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं तर धरानको चिन्डेडाँडा पर्यटकीय हिसाबले सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो, अर्को ठाउँमा सारौं ।’
उनले मुआब्जा लिइसकेका प्रभावितहरू मुआब्जा फिर्ता गर्न तयार भएको बताए । ‘त्यो ठाउँमा टावर गाड्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले टावर गाड्न दिंदैनन् ।’
कोसी करिडोर आयोजना प्रमुख राजेन्द्र दाहालले धरान उपमहानगरपालिकाले भनेको जस्ता आयोजनाले त्यहाँका पर्यटकीय स्थानमा असर नपार्ने दाबी गरे । उनले चिन्डेडाँडाभन्दा टावर गाड्ने स्थान केही सय मिटर पर रहेको भन्दै डिजाइन स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजना रोक्न नहुने बताए ।२०७३/७४ मा सुरु भएको कोसी करिडोर आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । पूर्वका चार जिल्लामा उत्पादिन विद्युत्लाई इनरुवा सबस्टेसनमा ल्याउनका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘अधिकांश आयोजना डेढ दुई वर्षमै सम्पन्न हुने चरणमा छन्,’ दाहालले भने, ‘आयोजना द्रुत गतिमा अघि नबढे ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जान्छ ।’
पाँचथरका सांसद वसन्त नेम्बाङले प्रसारण लाइन समयमै नबने विद्युत् खेर जाने मात्रै नभई बैंकको लगानी र बैंकमा जनताले गरेको लगानीसमेत खेर जाने बताए । ‘यो अवस्थामा आएर आयोजना रोकिँदा प्रदेश १ लाई नै असर पर्छ,’ उनले भने । इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले प्रवद्र्धकले करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाँदा ठूलो घाटा पर्ने भन्दै आयोजना अघि बढाउन माग गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोसी करिडोर मात्रै नभई अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजनामा अवरोध भएको बताए । ‘प्रसारण लाइनका हरेक टावर एउटा छुट्टै आयोजनाजस्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग नभए प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्दैन ।’
उनले देशैभरि अहिले करिब ३ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्दै गरेको भए पनि हरेक आयोजनामा समस्या देखिएको बताए । ‘तर, सरकारी निकायबाटै आयोजना रोकिएको यो पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘राज्यकै अंगबाट समस्या आउनु गम्भीर चासोको विषय हो ।’
घिसिङले स्वीकृत भइसकेको डिजाइन अहिले आएर परिवर्तन गर्दा आयोजनाको अवधि र लागत बढ्ने समस्या राखे । ‘प्रसारण लाइनका हरेक टावरको डिजाइन फरकफरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘टावर सार्दा फेरि डिजाइन तयार पार्नुपर्छ, निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ, वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चुनिएका तीनै ठेकेदार कम्पनीको काम निकै राम्रो भए पनि आयोजनाले उनीहरूलाई कामका लागि स्थान दिन नसक्ने अवस्था आएको घिसिङले बताए । ‘ठेकेदारले समयअघि नै सक्ने गरी काम अघि बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले टावर गाड्ने जग्गा खाली गर्न सकेनौं भने उनीहरूले थप रकम दाबी गर्छन् र आयोजना झन् ढिला हुन्छ ।’
उनले प्रसारण लाइनका कारण धरान उपमहागनरपालिकाले गुरुयोजना बनाएको विकास आयोजनालाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । ‘भविष्यको योजनाका लागि अहिलेको विकास रोक्नु राम्रो हुन्न,’ उनले भने ।इपानले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि टावर सार्ने माग राख्नु जायज नभएको बताए । ‘कुनै समस्या पर्ने भए पहिल्यै भन्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर विरोध गर्नुमा गडबड छ ।’
उनले ऐलानी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेहरूले मुआब्जा रकम बढाउनका लागि विरोध गरेको हुन सक्ने आरोप लगाए । ‘आयोजनाको टावर सार्नुपर्ने माग मान्य छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि तर्कमा आयोजनालाई रोक्न मिल्दैन ।’
उनले एउटा स्थानीय निकायको मागअनुसार टावर सार्दा अन्य स्थानीय निकायले पनि यस्तै खालका माग राखेर आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउने दाबी गरे । ‘क्षेत्रीय विकास सन्तुलनका नाममा यस्ता विषय झन् चर्किन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय जनताले उठाएका होइनन्, कसैको स्वार्थमा उठेको हो ।’
उनले आयोजनाका कारण साँच्चिकै हानि हुने भए कम क्षति हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै त्यस क्षेत्रका अन्य सांसदहरूले पनि समस्या समाधान गरी आयोजना तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उपमहानगरपालिका पनि सरकारकै एक अंग भएकाले आयोजना रोक्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘उपमहानगरपालिकाले नै आयोजना रोक्यो भन्दा दुनियाँले के भन्लान् ?’ उनले सोधे, ‘कुनै पनि काममा अवरोध गरी विकास निर्माण रोक्न पाइँदैन ।’ उनले प्रदेश १ को समृद्धिको आधार जलस्रोत भएकाले प्रदेश सरकार आफैंले पनि जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धनको योजना बुनेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने हो,’ राईले भने, ‘समस्या सिर्जना गर्ने होइन ।’
देशैभर प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको भन्दै कोसी करिडोर आयोजना अघि बढाएर अन्य ठाउँका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले मध्यस्थता गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको कुरा मात्रै सुनेर धारणा बनायौं भने समस्या सुल्झिन्न ।’
अरुण नदीमा बन्ने इरखुवा, चिरखुवा, आप्सुवा, सभाखोला, संखुवा, लंखुवा खोलाजस्ता आयोजना र तमोर नदी आसपासबाट उत्पादित करिब ८ सय मेगावाटसहित भविष्यमा २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न यो कोसी करिडोर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन कोसी करिडोरलाई तीन भागमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । अहिलेकै गतिमा काम भए पनि आयोजना २०७७ पुसताका निर्माण सम्पन्न हुनेछ । तर, आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिने स्वीकृति दिए पनि जग्गाको सट्टाभर्ना उपलब्ध नभएर रूख कटानमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा जिल्लामा १ सय ७ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र भोगाधिकारको स्वीकृति पाएको छ । त्यहाँका ३ हजार ६ सय ८९ वटा रूख कटानका लागि पनि स्वीकृति पाएको छ । आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना दिनुपर्ने प्रावधानका कारण रूख कटानको प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

सोर्त:https://www.kantipurdaily.com/business/2018/12/18/154510130435185321.html