होम कार्की, कान्तिपुर दैनिक, ७ असार २०७४
अफगानिस्तानको ग्रिन जोन (सुरक्षित क्षेत्र) स्थित ‘अमेरिकन नेटो बेसक्याम्प’ भित्र कार्यरत झन्डै ५ सय नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।
नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई सहजीकरण नगरिदिँदा त्यहाँ कार्यरतहरू कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
अमेरिकी बेस क्याम्पका लागि काम गर्ने इकोलग इन्टरनेसनल कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उच्च प्रशासकीय विशेषज्ञका रूपमा अफगानिस्तानमा कार्यरत धनराज घलेले कान्तिपुरलाई बताए । नेपाल सरकारले यसबारे तुरुन्तै निर्णय नलिए आफूहरू स्वदेश फिर्ता हुनेपर्ने उनले बताए ।
‘हामीलाई इकोलगले फुल्अर गभरमेन्ट गु्रप (एफजीजी) लाई आपूर्ति गरेको थियो । इकोलगको टेन्डर सकियो । हामीले एफजीजीले सीधै लिने भनेको थियो,’ ६ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत घलेले भने, ‘हामी झन् मुख्य कम्पनीमै काम गर्न पाउनेमा ढुक्क थियौं । अहिले एफजीजीले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्दा जवाफ नदिएको भन्दै पन्छिएको छ ।’
एफजीजीले इकोलगको अन्य देशका नागरीकलाई भने धमाधाम लिइरहेको खोटाङका रामकुमार मगरले बताए । ‘इकोलगमा काम गर्दै आएका अमेरिकी, युरोपेली देश, युगान्डा, भारत, फिलिपिन्सका सहकर्मीहरूलाई मुख्य कम्पनीले भटाभट कम्पनी परिवर्तन गइरहेको छ,’ मगरले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालकै कारण देखाउँदै एकजना नेपाली कामदारको पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’ इकोलगको म्याद जुन अन्तिमबाट सकिँदै छ । ‘जुलाई १ भित्र कम्पनी परिवर्तन नभए हामी सबैले रोजगारीबाट हात धुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरैजसो श्रम स्वीकृति लिएर नै आएका हौं ।’
एफजीजीले नेपाली कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको जानकारी दिएको छ । ‘नेपाल सरकारले अमेरिकी दूतावासमार्फत हाम्रो रोजगारीको विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिदिओस् भन्ने हाम्रो अपिल छ,’ त्यहाँ कार्यरत गुरु घिमिरेले भने, ‘हाम्रो रोजगारी बचाउने कि अन्त्य गर्ने भन्ने विषय सरकारकै हातमा छ ।’ त्यस कम्पनीमा ५ सय देखि ३ हजार डलरसम्म तलब खाने नेपाली कार्यरत छन् । ‘यहाँ हामी ग्रिन जोनभित्र रहेकाले सुरक्षित छांै । सम्पूर्ण कामदारलाई नि:शुल्क आवास, खाना, स्वास्थ्य सुविधा, भिसा, बिमाको सुविधा छ,’ घिमिरेले भने, ‘हाम्रो तलब पनि सीधै नेपालको बैंकमा पठाउने गरिएको छ । हामीले बिदामा गएको बेला पुन: श्रमस्वीकृति पनि लिइरहेका छौं ।’
श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले अफगानिस्तानसम्बन्धी विद्यमान, ऐन नियम र विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह लिई निर्णय गर्ने बताए । ‘त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको विषयमा छलफल गरी निर्णय लिनेछौं,’ उनले भने ।
इकोलगमा कार्यरत नेपालीले सुरक्षाफौजका लागि सहयोगीको रूपमा कार्यरत छन् । ‘हामी सुरक्षाकर्मी होइन । धेरैजसो प्रशासनिक, कार्यालय सहयोगी, कुकम्यान, कारपेन्टरलगायत क्षेत्रमा काम गर्छौं,’ मगरले भने, ‘सुरक्षाकर्मीभन्दा हामी बढी सुरक्षित छौं ।’
गत जुन २१ तारिख काबुलमा आत्मघाती बम विस्फोटमा परी क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत १३ नेपाली सुरक्षागार्डको मृत्यु भएपछि सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । अमेरिका र बेलायतले सुरक्षागार्ड पठाउन दबाब दिएपछि सरकारले गत कात्तिकमा पुन: ग्रिन जोनभित्र कामदार पठाउने नीति लिएको थियो । तर, धेरै नेपाली मारिएको उक्त घटनापछि नेपालमा अफगानिस्तानको रोजगारीबारे चासो बढदै गएको छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाबारे सरकारले ठोस काम नगरे पनि यस्ता विषयमा तत्काल निर्णय भने दिन सकिरहेको छैन ।
अफगानिस्तानको कामदारको अध्ययन गर्न पुगिसकेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठले सरकारले खास कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न मात्रै खुलाएको बताइन् । ‘यसअघिको निर्णयमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको छ । यसमा मन्त्रीस्तरबाटै थप गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । वैदेशिक रोजगार विभागले ४२ महिलासहित एक हजार नेपालीलाई अफगानिस्तानमा काम गर्न श्रमस्वीकृति दिइसकेको छ ।
विभागले कूटनीतिक नियोगको काम गर्न जानेलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानसम्बन्धी ठोस नीति बनाउन नसक्दा दलालले भारत र यूएई हुँदै अवैध रूपमा अफगानिस्तान पठाउँदै आएको थियो । सहसचिव श्रेष्ठले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ठोस निर्णय लिन आवश्यक भएको बताइन् । ‘हामीले कामदारको सुरक्षा, सेवासुविधासहित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन्,‘त्यसअनुसार निर्णय भएमा धेरै नेपालीको हितमा हुनेछ ।’
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-21/20170621202215.html
