शम्भु कट्टेल, अन्नपुर्ण पोस्ट, २० भाद्र २०७४
विभागले नेपालमा रहेका विदेशीको गतिविधि र उनीहरूले यहाँ गर्दै आएका क्रियाकलापको समेत निगरानी गर्नेछ ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार विभागले पेस गरेको अध्यागमन सुधार रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गंगाराम गेलालले अध्यागमन सुधारका विभिन्न विकल्प सहितको योजना करिब दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘योजना स्वीकृत भइसकेको छ । अब कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ बनाउनेछौं ।’ योजना लागू भए तीन वर्षमा अध्यागमनबाट राज्य कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने उल्लेख छ । राजस्वबाट मात्र तीन वर्षमा राज्य कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
योजनामा अध्यागमन सेवा प्रवाह सरल, सहज र सुनिश्चितता कायम गर्न बायोमेट्रिक अभिलेख सहितको अग्रिम अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने ‘एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ’ प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । यो प्रणाली लागू भए सम्भावित आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको आवागमन रोकिनेछ । अध्यागमन सूचना प्रणालीको वार्षिक अडिट गर्नेसमेत योजनामा उल्लेख छ ।
धेरै पर्यटक आउने देश पहिचान गरी औचित्यका आधारमा ती देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा भिसा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए जाली भिसा तथा नक्कली राहदानीको प्रयोग गर्दै नेपाल पस्न खोज्ने विदेशी नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत बलियो हुने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा अध्यागमनमा रहेको सफ्टवेयर वैज्ञानिक नभएकाले तत्काल नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । योजना प्रभावकारी ढंगले लागू भए मानव बेचबिखन एवं ओसारपसार र विदेशीको अवैध आवागमन केही मात्रामा रोकिनेछ । भिजिट भिसामा खाडी देश जाने नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने, विदेशी नागरिकको गतिविधि अनुगमन गर्ने र अध्यागमन प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न सकिने योजनामा छ ।
यस्तो छ रणनीतिक योजना
नेपालमा बसेका विदेशीको अनुगमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र प्रयोग,
एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ प्रणाली लागू हुने,
व्यावसायिक दक्षता, उच्च नैतिकता, पेसागत इमानदारी, पारदर्शी एवं सूचना प्रविधिमा आधारित सुदृढ प्रणाली अवलम्बन,
सरल, सुलभ, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह,
अध्यागमन अपराध नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य माध्यम बनाइने,
अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने
विभागले नेपालमा रहेका विदेशीको गतिविधि र उनीहरूले यहाँ गर्दै आएका क्रियाकलापको समेत निगरानी गर्नेछ ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार विभागले पेस गरेको अध्यागमन सुधार रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गंगाराम गेलालले अध्यागमन सुधारका विभिन्न विकल्प सहितको योजना करिब दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘योजना स्वीकृत भइसकेको छ । अब कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ बनाउनेछौं ।’ योजना लागू भए तीन वर्षमा अध्यागमनबाट राज्य कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने उल्लेख छ । राजस्वबाट मात्र तीन वर्षमा राज्य कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
योजनामा अध्यागमन सेवा प्रवाह सरल, सहज र सुनिश्चितता कायम गर्न बायोमेट्रिक अभिलेख सहितको अग्रिम अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने ‘एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ’ प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । यो प्रणाली लागू भए सम्भावित आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको आवागमन रोकिनेछ । अध्यागमन सूचना प्रणालीको वार्षिक अडिट गर्नेसमेत योजनामा उल्लेख छ ।
धेरै पर्यटक आउने देश पहिचान गरी औचित्यका आधारमा ती देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा भिसा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए जाली भिसा तथा नक्कली राहदानीको प्रयोग गर्दै नेपाल पस्न खोज्ने विदेशी नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत बलियो हुने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा अध्यागमनमा रहेको सफ्टवेयर वैज्ञानिक नभएकाले तत्काल नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । योजना प्रभावकारी ढंगले लागू भए मानव बेचबिखन एवं ओसारपसार र विदेशीको अवैध आवागमन केही मात्रामा रोकिनेछ । भिजिट भिसामा खाडी देश जाने नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने, विदेशी नागरिकको गतिविधि अनुगमन गर्ने र अध्यागमन प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न सकिने योजनामा छ ।
यस्तो छ रणनीतिक योजना
नेपालमा बसेका विदेशीको अनुगमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र प्रयोग,
एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ प्रणाली लागू हुने,
व्यावसायिक दक्षता, उच्च नैतिकता, पेसागत इमानदारी, पारदर्शी एवं सूचना प्रविधिमा आधारित सुदृढ प्रणाली अवलम्बन,
सरल, सुलभ, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह,
अध्यागमन अपराध नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य माध्यम बनाइने,
अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने
गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा नेपालमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने, अहिलेको सफ्टवेयर प्रतिस्थापन गरी बायोमेट्रिक्स प्रणालीको सफ्टवेयर लागू गर्ने र विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अध्यागमनको स्तरोन्नति गर्नेलगायत महत्वाकांक्षी रणनीतिक सुधार योजना स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालमा बस्दै आएका विदेशीको अनुगमन गर्ने अख्तियारी (म्यान्डेट) भए पनि अध्यागमन विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तीनवर्षे रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरेको छ । विभागले अहिलेसम्म नेपालमा बस्ने विदेशीको अनुगमन गर्न सकेको छैन । रणनीतिक योजनामा अध्यागमनलाई समयानुकूल विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने, अध्यागमनका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि सुविधायुक्त डिटेन्सन सेन्टर खोल्नेसम्म समेटिएको छ।
विभागले नेपालमा रहेका विदेशीको गतिविधि र उनीहरूले यहाँ गर्दै आएका क्रियाकलापको समेत निगरानी गर्नेछ ।गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार विभागले पेस गरेको अध्यागमन सुधार रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गंगाराम गेलालले अध्यागमन सुधारका विभिन्न विकल्प सहितको योजना करिब दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘योजना स्वीकृत भइसकेको छ । अब कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ बनाउनेछौं ।’ योजना लागू भए तीन वर्षमा अध्यागमनबाट राज्य कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने उल्लेख छ । राजस्वबाट मात्र तीन वर्षमा राज्य कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
योजनामा अध्यागमन सेवा प्रवाह सरल, सहज र सुनिश्चितता कायम गर्न बायोमेट्रिक अभिलेख सहितको अग्रिम अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने ‘एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ’ प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । यो प्रणाली लागू भए सम्भावित आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको आवागमन रोकिनेछ । अध्यागमन सूचना प्रणालीको वार्षिक अडिट गर्नेसमेत योजनामा उल्लेख छ ।
धेरै पर्यटक आउने देश पहिचान गरी औचित्यका आधारमा ती देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा भिसा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए जाली भिसा तथा नक्कली राहदानीको प्रयोग गर्दै नेपाल पस्न खोज्ने विदेशी नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत बलियो हुने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा अध्यागमनमा रहेको सफ्टवेयर वैज्ञानिक नभएकाले तत्काल नयाँले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । योजना प्रभावकारी ढंगले लागू भए मानव बेचबिखन एवं ओसारपसार र विदेशीको अवैध आवागमन केही मात्रामा रोकिनेछ । भिजिट भिसामा खाडी देश जाने नेपालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने, विदेशी नागरिकको गतिविधि अनुगमन गर्ने र अध्यागमन प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न सकिने योजनामा छ ।
यस्तो छ रणनीतिक योजना
नेपालमा बसेका विदेशीको अनुगमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
विद्युतीय अध्यागमन व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र प्रयोग,
एड्भान्स इमिग्रेसन चेकिङ प्रणाली लागू हुने,
व्यावसायिक दक्षता, उच्च नैतिकता, पेसागत इमानदारी, पारदर्शी एवं सूचना प्रविधिमा आधारित सुदृढ प्रणाली अवलम्बन,
सरल, सुलभ, सुरक्षित र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह,
अध्यागमन अपराध नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य माध्यम बनाइने,
अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने
स्रोत: