News

अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च

February 19, 2019

राजु चौधरी, कान्तिपुर, फाल्गुन ०७, २०७५ 

काठमाडौँ — कर्णालीमा अम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्च हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली अञ्चलमा गरिएको उक्त नमुना अध्ययनले समग्र मुलुकको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । 

‘सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा रहेका प्रतिपरिवारको आम्दानीमध्ये ५४ प्रतिशत खानामै खर्च हुन्छ,’ आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल : खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ कार्यक्रममा आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले भने, ‘सर्वेक्षण कणालीमा भए पनि यसले समग्र मुलुकको अवस्था देखाउँछ ।’

राष्ट्र बंैकको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरि ५४ लाख २३ हजार ३ सय १ घरपरिवारमा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय जनसंख्या बसोबास गर्छन् । कर्णालीमा मात्रै ३ लाख ९ हजार ३ सय ७६ घरपरिवार छन् । जसमा १६ लाख २३ हजार ६ सय २ जनसख्या रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती परिवारको करिब ५४ प्रतिशत आम्दानी खानामै खर्च भएको हो ।

यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा पनि सात प्रतिशत जनसंख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षामा रहेको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार कर्णालीमा खाद्य पोषणमा समस्या देखिए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको छैन । तीन तहको सरकारले सडकमार्गमा मात्रै ध्यानकेन्द्रित गरेका छन् ।

‘तीन तहका सरकारको प्राथमिकता सडकलगायत पूर्वाधारमा देखिन्छ,’ गुरुङले भने, ‘खाद्य पोषण प्राथमिकता नहँुदा समस्या भयो । तीन तहको समन्वय आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार संविधानले खाद्य अधिकारबारे प्रस्ट उल्लेख गरे पनि कतिपयमा अझै स्पष्टता छैन । मौसम परिर्वनका कारण हिमाल र पहाडी भेगमा बढी प्रभाव परेको छ । पहाडी भेगमा उत्पादन भए पनि मागअनुसार खाद्य अपुग हुन्छ । ‘सरकारको १४ औं योजनाको अन्तिम चरणमा छाैं,’ उनले भने, ‘तर, ग्याप ठूलो छ ।’

कृषि मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि अधिकांशको प्रगति न्यून छ । प्रमुख कृषिउपजहरूको व्यापार सन्तुलन पनि हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार आयात निर्यातको खाडल धेरै फराकिलो छ । उत्पादन वृद्धिका लागि तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक भएको जानकार बताउँछन् ।

‘खाद्यको मुख्य स्रोत आन्तरिक उत्पादन नै हो । आयात पनि बर्सेनि बढेको छ,’ आयोगका गुरुङले भने, ‘आयात विस्थापित गर्न चुनौती पनि छ ।’ उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान आवश्यक छ । आयोगका अनुसार कृषि महिलाले धानेका छन् । सिँचाइको समस्या पनि उस्तै छ । जानकारका अनुसार कर्णालीमा पौष्टिक खानाको पहुँच छैन । पौष्टिक खानाको अभावमा महिलाहरूमा रक्तअल्पता बढदो छ ।

आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य २ र समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘पोषणसहितको खाना जनताको अधिकार हो । कृषि क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । आयात बढदो छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।’ मुलुकमा देखिएको समस्या हल एउटा मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सबै मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत ज्ञानको प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चत हुनुपर्ने बताए । २०३० सम्म शून्य भोकमरी बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले पराम्परागत खेती भएको छ । मुलुकभरि खेतीयोग्य भूमि छ । तराईदेखि पहाडसम्म विभिन्न बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा लगानी छैन, जसले गर्दा उत्पादन भएन । कुपोषण बढ्यो ।’

रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदन योजना आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरिवेक्षणमा सम्पन्न स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारिएको हो । यसले खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य २ हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगका सदस्य गुरुङले कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चतता आवश्यक रहेको बताए । ‘बजार सुनिश्चित हुँदा किसानले उत्पादन वृद्धि गर्छन् । किसानलाई स्मार्ट प्रविधि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने नीतिमा यसलाई समावेश गर्नुपर्छ ।’

सोर्त: https://www.kantipurdaily.com/business/2019/02/19/155054697320952513.html