News

अरुण ३ शिलान्यास : ५ वर्षपछि विद्युत् निर्यात

May 14, 2018

आर्थिक अभियान, सोमवार, बैशाख ३१, २०७५

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (९०० मेवा)को शुक्रवार औपचारिक शिलान्यास गरेका छन् । राजधानीको होटल द्वारिकाज्मा आयोजित कार्यक्रममा स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको हो ।

शिलान्याससँगै आयोजनाको औपचारिक निर्माण प्रारम्भ भएको छ । यो आयोजना दैनिक विद्युत् माग उच्च हुने समयमा सञ्चालन गर्ने (पिकिङ आरओआर) आयोजना हो । आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि भारतको सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन)ले २०६५ साल साउन ३ गते विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति पाएको थियो । उक्त आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी (एसएपीडिसी) बीच २०७१ को मङ्सिर ८ गते सम्झौता (पीडीए) भएको हो ।

सो आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा हुनेछ । उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको उक्त आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ढल्केवर–मुजप्mफरपुर प्रसारण लाइन हुँदै भारत लगिनेछ ।

यसका लागि विद्युत्गृहदेखि ढल्केवर सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइनसमेत भारतले नै निर्माण गर्नेछ ।

आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरी करीब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना विकासका लागि भारतको संसद् बैठकले २०७३ फागुनमा रू. ९१ अर्ब ७१ करोड २० लाख (भारू. ५७ दशमलव ३२ बिलियन) विनियोजन गरेको छ । आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्न आवश्यक उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको सङ्खुवासभास्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

साथै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ मेवा) भने नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने समझदारी भएको छ । यसका साथै आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाका लागि विद्युत्, शेयर, संरचना तथा वैज्ञानिक स्थानान्तरणजस्ता व्यवस्था पनि गरेको छ ।

बाँधस्थलमा नदी फर्काउने सुरुङ (डाइभर्सन टनेल)को तल्लो क्षेत्रको काम भने गत फागुन अन्त्यतिरबाटै शुरू भएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृह सङ्खुवासभाको दिदिङमा रहनेछ ।

इतिहास
यो आयोजना सन् १९८२ मा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेको हो । उक्त समयमा जडितक्षमता ४ सय २ मेवा तोकिएको थियो । त्यसपछि २०४६ सालअघि नै आयोजना निर्माणको चर्चा शुरू भएको हो । २०४६ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायतले शुरू गरेको आयोजना निर्माण गर्न नहुने बहसले प्रक्रिया थन्कियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

तर, एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैङ्कलाई आयोजना निर्माण गर्न नहुने भनी पत्र लेखेपछि प्रक्रिया फेरि रोकिएको थियो । मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैङ्कले विज्ञप्ति निकालेरै आयोजनाबाट बाहिरिएको जानकारी गराएको थियो ।
जनआन्दोलन–२ पछि नयाँ समझदारीअनुसार पुनः आयोजना अघि बढ्यो । हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै समयमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने योजना नेपाल पक्षको थियो । तर, आयोजना नेपालमा निर्माण हुने भएकाले उक्त कार्यक्रम यहीँ हुने गरी स्थगित भएको थियो ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/2018/05/13/203600