News

अर्थतन्त्रमा थप रेमिट्यान्सका पक्षमा

September 11, 2017

गुणराज भट्ट, कारोबार आर्थिक दैनिक, २६ भाद्र २०७४ 

वि.सं. २०४७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् नेपालले उदार अर्थतन्त्रको नीति लिएसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने संख्या बढेको हो ।

२०५१ असारसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३ हजार ६ सय ५ रहेकोमा आज विश्वका १ सय ८ मुलुकमा करिब ३५ लाख नेपाली बिदेसिएका छन् । २०५४ सालदेखि नै मलेसिया जान सुरु भए पनि २०५७ सालताकादेखि यस्तो संख्यामा व्यापक विस्तार आई २०७४ असारसम्ममा करिब १२ लाख कामदार गएकाले मलेसिया एक नम्बर स्थानमा छ ।

दोस्रो स्थानमा भने करिब ११ लाख कामदारका साथ कतार रहेको छ । पछिल्लो समय दैनिक करिब ११ सय नेपालीले कामको खोजीमा मातृभूमि छाड्ने गरेका छन्, जसका कारण स्वदेशमा कृषि, निर्माण, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको छ । स्थानीय ज्यालादरमा बर्सेनि उच्च वृद्धि, व्यापारघाटा, विभिन्न खालका सामाजिक विकृति एवम् पारिवारिक समस्यासमेत उल्लेख्य बढेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणसँगै २०४७ सालताका नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स हाल २७ प्रतिशत भई विश्वको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्र नेपालले रु. ६ खर्ब ९५ अर्बबराबरको रेमिट्यान्स भिœयाएको छ ।

यसका कारण विगत लामो समयदेखि नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति मजबुत भएको छ भने चालू खाता बचतमा राख्न सघाउ पुगेको छ । २०५२ सालमा ४२ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या २०७३ सालसम्ममा आधाले घट्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

विगत दुई दशकयता सहरी गरिबीमा भन्दा ग्रामीण गरिबीमा उल्लेख्य गिरावट आउनुले पनि रेमिट्यान्सले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव थप पुष्टि गर्न सकिन्छ । यसरी रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानीले समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत परिवार दुवैलाई फाइदा पुगेको छ ।

यसरी रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीको सकारात्मक एवम् नकारात्मक पक्षका बारे थुप्रै बहस भए पनि वैदेशिक रोजगारीको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा संलग्न म्यानपावर एजेन्सीहरूले धेरैलाई रोजगारी दिएका छन् भने स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, भाषा शिक्षणलगायतमा धेरै संस्था संलग्न भएका छन् ।

यसका साथै विभिन्न सरकारी निकायहरू प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा आबद्ध भएका छन् । त्यसैगरी रेमिट्यान्स रकमलाई घरघरमा पु¥याउन सयौंको संख्यामा विप्रेषण कार्यालयहरू स्थापित छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ ।

यी गतिविधिहरूले एकातिर सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच, बैंकिङ बानीको विकास आदि भएको छ भने गाउँ–गाउँमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा एवम् सहकारीहरू यसैका कारण धानिएका छन् ।

नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ । फलस्वरूप १० वर्षको अवधिमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो मात्रामा वृद्धि भई २०७४ असार मसान्तसम्ममा रु. १० खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । विदेशबाट विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चिति भई नेपाली मुद्रामात्र बजारमा जाने भएकाले यस्तो सञ्चिति रकम विभिन्न प्रयोगका लागि खर्च गर्ने बलियो आधार भएको छ ।

नेपालले वस्तु तथा सेवा आयात गर्न, वैदेशिक ऋणको साँवा एवम् ब्याज भक्तानी गर्न, नेपाली सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रमण आदिका लागि हुने विदेशी मुद्रको माग व्यवस्थापन गर्न आदिमा सहज तुल्याएको छ भने विप्रेषणकै कारण ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋण प्राप्त गर्ने क्षमताको विकास गरेको छ ।

म्यानपावर एजेन्सीहरूको गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने, विप्रेषण रकमलाई आधिकारिक माध्यमबाट भिœयाउने र यसको सही उपयोग गराउने एवम् विप्रेषणकै कारण फैलँदै गएको अनौपचारिक बैंकिङलाई न्यूनीकरण गर्ने चुनौती त छ, तर यी गतिविधिहरूले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन ठूलो योगदान गरेको कुरा भने भुल्नु हुँदैन ।

यस्तो रकमका कारण हाल च्याउझैं उम्रिएका विप्रेषण कम्पनी र तिनका कार्यालयहरूको उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्नु, यसको कारणबाट पर्न सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वाधार विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायतमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विप्रेषण आयको उत्पादनशील कार्यमा सदुपयोग गर्नुपर्ने विषय आज टड्कारो रूपमा उठेका छन् र नेपालमा समेत यस्तै प्रयोजनका प्रयासहरूसमेत थालिएका छन् । अधिकांश कामदार खाडी मुलुक र मलेसियाकेन्द्रित रहेकाले रेमिट्यान्सको मूल हिस्सा पनि त्यहींकै हो ।

प्रायःजसो सामाजिक–आर्थिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पछि परेका वर्गबाट मात्र यी देशमा रोजगारीका लागि जाने हुनाले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त अधिकांश रकम ऋण तिर्न र दैनिक उपभोग एवम् जीवन पद्धतिमा सुधार गर्नमै खर्च हुने हुन्छ । अर्कातर्फ विप्रेषण रकम प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा यसको प्रयोग केमा र कसरी गरेमा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने ज्ञानसमेत नहुन सक्छ ।

जनचेतनाको विकास एवम् प्रचार–प्रसारबिनै गरिने प्रयासहरू त्यति फलदायी नहुन सक्छन् र भएका पनि छैनन् । तसर्थ विप्रेषण आयको सूक्ष्म व्यवस्थापन सफल नहुन सक्छ, जसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले समग्र व्यवस्थापनतर्फ सोच्न जरुरी हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू विदेशमा परिश्रम गर्ने बानी एवम् विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, निर्माण, कृषिलगायतका सीप सिकेर फर्केका हुन्छन्, जसको फलस्वरूप रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले देशका विभिन्न भागमा आधुनिक पद्धतिबाट पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेतीलगायत गरेको समाचारहरू सुन्न र देख्न सकिन्छ ।

तर हालसम्म पनि त्यस्तो रोजगारीबाट फर्केका कामदारले स्वदेशी कलकारखाना, उद्योग एवम् निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी पाएको सुन्न पाइएको छै्रन । तसर्थ जति प्रयास भएका छन्, स्व–उद्यमशीलता विकासमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै पहलबाट भएको बुझिन्छ । स्वदेशी उद्योगको थप विकास नहुनु, भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु, उद्योगीहरूसमेत व्यापारमा बढी संलग्न हुनु, एकभन्दा बढी श्रम संगठनहरू भई उद्योगमा श्रम समस्या बल्झिइरहनु जस्ता विविध कारणले नेपालको उद्योग क्षेत्रले थप लगानी गर्न ढुक्क हुने परिस्थति सिर्जना नभई थप रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सकेका छैनन्, जसको परिणाम दक्ष कामदारले समेत काम गर्ने वातावरण नपाउने र उद्योगले नयाँ भर्ना नलिने गरेको हुन सक्छ ।

तसर्थ, विप्रेषण रकमको अर्थतन्त्रमा विभिन्न तप्कामा प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान भएको हुनाले नेपालमा यसको नकारात्मक पक्षलाई सकारात्मक पक्षले नै जितेको देख्न सकिन्छ । यसलाई अझ थप विस्तार गर्न हाल खाडी मुलुक र मलेसियाकेन्द्रित श्रमशक्तिलाई विश्वको अन्य भूगोलतर्फ विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि विदेशमा बढी माग भएका विभिन्न प्राविधिक शिक्षा व्यापक रूपमा प्रदान गरी अदक्ष श्रमिकको साटो अर्ध–दक्ष एवम् दक्ष कर्मचारी विदेश पठाउन सकिए एकातिर प्रतिव्यक्ति विप्रेषण उच्च पार्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ विदेशमा नेपालीप्रति हेरिने दृष्टिकोाणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यस्तो प्राविधिक सीपबाट विदेशमा कम गरी फर्केका नेपालीलाई दीर्घकालमा स्वदेशकै विभिन्न क्षेत्रमा मिलान गर्नसमेत सहयोग पुग्न सक्छ ।

देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको र हाल देखिएको ऊर्जासंकटसमेत छिटै अन्त्य हुने सम्भावना देखिएकाले नेपाललाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति तयारीका लागिसमेत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना नहुन्जेल वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिने अल्पकालीन नीति लिनु आजको आवश्यकता हो । 

कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६३ लाख श्रमशक्ति रहेकाले नेपाल विश्वको ३५ औं स्थानमा छ । तसर्थ, हाल विदेशमा रहेकै जति थप नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा श्रमिक अभाव हुने देखिँदैन । हाल कृषिमा उत्पादकत्व न्यून भई करिब ७४ प्रतिशतको अर्ध–रोजगारी रहेकाले यसलाई कम गर्न कृषि पूर्वाधारको विकास गरी कृषिमा यान्त्रीकरण गर्न सके यस क्षेत्रमा हुने श्रमशक्ति अभावलाई टार्न सकिन्छ ।

अन्य क्षेत्रमा देखिएको श्रम अभाव पूरा गर्न भने नेपालले बिस्तारै अदक्ष कामदार पठाउने नीतिलाई निश्चित स्तरसम्मको तालिम र सीप परीक्षणपश्चात् राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेको देश, कार्य प्रकृति एवम् बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा मात्र विदेश पठाउने नीति लागू गर्दै स्वदेश र विदेशमा माग हुन सक्ने प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न व्यापक मात्रामा शिक्षालयहरूको स्थापना गरी सर्वसुलभ प्राविधिक ज्ञान दिन सकेमा तत्कालका लागि विदेशी र भविष्यमा देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिक अभावलाई समेत समाधान गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्त नेपालले अँगालेको सन्दर्भमा यसबाट नेपालले लिएको फाइदामध्ये वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यसबाट प्राप्त हुने रकम बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने, यस्तो रकमको सूक्ष्म व्यवस्थापनभन्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको माध्यमबाट उपयोग गर्ने, दक्ष कामदार उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षामा लगानी विस्तार गर्ने, रोजगारीबाट फर्केकाको लागि स्वउद्यम सञ्चालन गर्न राज्यले सहुलियत प्रदान गर्ने एवम् विप्रेषण रकम हस्तान्तरण गर्न विभिन्न तहमा हुने गतिविधिको उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले गरिबी निवारण, वित्तीय पहुँच एवम् बैंकिङ क्षेत्र विकास, असमानता कम तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिलगायतमा लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति गर्ने सम्भावना छ । 

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/82241