अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा, यसको सुधार अबको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ
विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ, अनलाइनखबर, कात्तिक २८, २०७९
आज जो उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्, साँच्चिकै नै सहन नसक्ने अवस्था भएरै उनीहरुले यो कदम उठाइरहेका छन् । यस्तो समस्याबाट निकास दिइएन भने यो आक्रोशको स्वर ठूलो हुँदै जान्छ ।
आजको दिनमा साना तथा मझौला उद्योगी र व्यवसायीहरु साह्रै निरास छन् । उनीहरु गुहार माग्दै सडकसम्म आएका छन् । उनीहरुले के त्यस्तो समस्या भोग्नुपर्यो, जसले उनीहरुलाई विरोध प्रदर्शनसम्म ल्यायो भनेर गहिराइमा पुगेर बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मागमा आएको संकुचनले ल्याएको छ । हरेक जस्तो क्षेत्र यो समस्याबाट पीडित छ । स्टिलको व्यापार र माग ६० देखि ७० प्रतिशत खस्केको छ । सिमेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतले संकुचित भइसकेको छ । अटोमोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशत कम छ । प्लाष्टिक उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशत संकुचित बनिसक्यो । दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेय पदार्थको मागमा पनि १५ प्रतिशत संकुचन आएको छ ।
निर्माणको काममा पनि साह्रै गिरावट आएको छ । निर्माणका लागि व्यवसायीलाई पैसा र काम दुवैको अभाव छ । इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिजमा झण्डै ३० प्रतिशतको डाउन छ । यस्तो बेलामा विकास खर्च पनि सुकेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का छैन । विभिन्न कारणले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका नै छैनन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मागको संकुचन समस्याबारे अध्ययन पनि गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्मको हाम्रो निष्कर्ष हो, अवस्था विकराल बन्दै छ ।
बजारमा मागको संकुचनको प्रभाव वृहत्तर हुन्छ । अहिले माग सानो दरले घटेको हैन, १०–१५ प्रतिशतको माग घट्दा उद्योगी–व्यवसायीले झेल्न पनि सक्छन् । कुनै एक महिनाको अवधिमा समस्या फरक हुन्छ, यो लम्बिँदैछ । ६ महिनासम्म लम्बियो भने यसको गम्भीर संकट र असरहरु अर्थतन्त्रमै देखिन थाल्छ ।
कुनै सामान उद्योगीले उत्पादन गर्छ, आयातकर्ताले आयात गर्छ । ती सामानको डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर तथा डिलरहरु हुन्छन् । यो वितरणको नेटवर्क हो । अहिले रिटेलरको बिक्रीदर आधा घटेको छ । यसका कारण वितरकहरुले आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाउन सकेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च, भाडा, तलब, बिजुली, पानीको खर्च उठाउन समेत समस्या भइसक्यो ।
तर, संकट यतिमा सीमित छैन । यही बेला बैंक ब्याज ८ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुगेको छ । अब ब्याज बुझाउनु पनि छ । दैनिक सय रुपैयाँको नगद प्रवाह गर्ने व्यापारीको ढुकुटी ५० रुपैयाँ मात्रैमा सीमित छ । त्यसमाथि व्यापारमा नाफा भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले माग घटेका कारण उत्पन्न ठूलो समस्याको चक्रव्यूहमा उद्योगी व्यवसायी फस्दै गएका छन् ।
हामीले यो समस्या बताइरहँदा कसैलाई लागिरहेको हुन सक्छ कि यो चुनावको लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ हो कि ? जहिले पनि समस्याबारे नै बोल्ने उद्योगी व्यवसायीको शैली नै दोहोरिएको हो कि ? म स्पष्टसँग भन्छु, उद्योगी व्यवसायीलाई वास्तबमै परिरहेको गम्भीर समस्या हो ।
अहिले यो समस्या लघु, साना तथा मझौला स्तरका उद्योग (एसएमईज)का सञ्चालक र तथा व्यवसायीले बढी सामना गरिरहनु परेको छ । त्यसैकारण यो आक्रोश एसएमईज सञ्चालकमा बढी छ ।
जताततै नकारात्मक प्रभाव
यो समस्या छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधारहरु पनि छन् । किनकी यो समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै छोएको छैन । सरकारी राजस्व हेर्नुस्, हरेक खालका राजस्व घटेका छन् । अन्तःशुल्कमा खासै वृद्धि छैन । भन्सार राजस्व घटिरहेको छ ।
यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो संकेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भ्याट संकलन ९.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै व्यवसायीको मनोविज्ञान खलबलिएको छ । आक्रोशको वातावरण बनाइरहेको छ । पहिलो चरणमा यो समस्या बढी एसएमईजले सामना गर्नु परेपनि त्यहीँ मात्रै सीमित रहने अवस्था छैन । केही–केही उद्योगसम्म यसको असर देखिन थालिसक्यो । ठूला–ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि यसको मार खेप्न थालिसके ।
माग घटेर ड्रिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, डिलर, रिटेलरबाट पैसा आउँदैन भने त्यसको असर त सबै ठाउँमा परिहाल्छ । अब कतिसम्म यसलाई व्यवसायीले थेग्न सक्लान् ?
यसरी माग घट्दै गयो भने धेरै कुरामा धक्का पर्छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपीए)ले पनि समस्या चर्किएको देखाइसकेको छ । एनपीए १.३४ बाट करिब १.७७ प्रतिशत पुगिसक्यो । यो २.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म जानसक्ने देखिएको छ । नेपालका लागि यो निकै गम्भीर कुरा हो । किनकी जब निष्क्रिय कर्जामा पहिरो जान सुरु हुन्छ, ३ प्रतिशतमा रोकिंदैन ।
यही समयमा तरलताको समस्या छ । यसले गर्दा कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा आउन सकेका छैनन् । जति पनि मान्छेले यो वर्ष लगानीको योजना बनाएका थिए, उनीहरुले त्यसलाई पछाडि धकेलेका छन् । किनभने लगानीको वातावरण नै छैन । यसको चक्रीय असर फेरि मागको वृद्धिदरमा नै पर्न जान्छ ।
अहिले घरजग्गाको कारोबार पनि प्रभावित छ । नेपालमा जग्गा र सेयर कारोबारले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । यसमा पनि एउटा विगत छ, धेरै मान्छेको यसमा लगानी छ । नेपालमा ५० लाखभन्दा बढीसँग सेयर कारोबार गर्ने डिम्याट खाता छ । तर, सेयर बजार ४० प्रतिशतले डाउन छ । नोक्सान नै हुने अवस्थामा सेयर बेचेर तारतम्य मिलाउन सक्ने अवस्थामा पनि लगानीकर्ता छैनन् ।
बैंकिङ धितो पनि जग्गासँग नै जोडिएको छ । अहिले जग्गामा पनि लगानी भइरहेको छैन, जग्गाको कारोबारमा पनि विभिन्न नीति नियमले अड्चन पुर्याएको छ । कित्ताकाट बन्द छ । जग्गाका लागि दिइने ऋण पनि संकुचित गरिएको छ । अहिले कसैले जग्गा बेचेर पनि बैंकको ऋण तिर्छु भन्ने योजना बनाउन सकेको छैन ।
जग्गाको कारोबार नहुने र सेयर मूल्य घट्ने हुँदा सरकारी संस्थानदेखि लघुवित्तसम्मलाई प्रभाव परिरहेको छ, जहाँ मान्छेको ठूलो बचत छ ।
बजारको मागको सिधा सम्बन्ध रोजगारीसँग पनि छ । जब सञ्चालन खर्च घटाउने कुरा आउँछ त्यसको मार श्रमिक वर्गमा पर्छ । रोजगारीमा नकारात्मक असर पुग्छ ।
यी सबै परिस्थितिले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई समस्याबाट निस्किन गाह्रो भइसकेको छ । यो स्थिति केही समयमै सबैका लागि आउने अवस्था छ । यदि यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न खोजिएन भने धेरै कम मात्रै कर्पोरेट हाउस यो संकटबाट अछुतो रहनेछन् ।
अतिउपचारले ल्याएको संकट
यस्तो संकट रातारातमा आएको भने हैन । यसमा कतिपय दीर्घकालदेखिका र केही तात्कालिक विषयहरु कारण छन् ।
सरकारले बैंकिङ पहुँच बढाउने नीति नै लिएको छ । यसअनुसार बैंकहरुले गाउँ–गाउँ पुगेर शाखा कार्यालयहरु खोले । त्यहाँ बैंकहरुले ऋण प्रवाह पनि गर्नुपर्यो । हाम्रो सिस्टमको कमजोरी भनौं, धेरै खाले ऋणको प्रवाह ‘कोल्याट्रल’ मा आधारित हुन्छ । यसले जग्गाको मूल्य पनि बढाइदियो, ऋणका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसाय चलाउनेहरुले जग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्यो । यस्तो ‘केस’ एक–दुई वा सीमित व्यक्तिमा मात्रै रहेन, हाम्रो प्रणालीले त्यही बाटो देखाएकाले धेरैले त्यसलाई पछ्याउनुपर्यो । यसलाई लामो समयदेखिकै हाम्रो प्रणालीको असफलता हो भन्नुपर्छ ।
यहीबीचमा हामीले कोभिडको महामारी झेल्यौं । महामारीपछि केही फरक परिस्थिति बन्यो । रसिया–युक्रेन युद्ध लगायतको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी, पेट्रोलियमको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा बढ्न पुग्यो । महामारीका बेला २ वर्षसम्म मान्छेले त्यति खुलेर खर्च र काम गरेका थिएनन् । त्यसले एउटा ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरिदिएको थियो । अर्को ब्याजदर सस्तो भएको थियो । बैंकिङ सिस्टममा धेरै तरलता थियो, त्यसले ब्याजदर निकै घटायो । ब्याजदर कम भएका बेला जसरी ‘आउट साइट इन्टरभेन्सन’ हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन पाएन । त्यतिबेला सिस्टममा तरलता घटाउन ब्याजदरको करिडोर ८ देखि १२ प्रतिशतमा ‘मेन्टेन’ गर्नुपर्थ्यो । तर, ५.५, ६ र ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सबैले ऋण पाइरहेका थिए ।
त्यो अवस्थामा ह्वात्तै आयात बढ्यो, जग्गाको मोल बढ्यो । सेयर बजार पनि माथि उचालियो । त्यतिबेला सबै कुरा अचानक हुन पुग्यो, किनकी प्रणालीमा तरलता बढी थियो । यसले एक्कासी विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुन पुग्यो ।
त्यहीबेला श्रीलंकामा समस्या उच्च विन्दुमा पुग्यो । त्यसैकारण हाम्रो समस्यालाई श्रीलंकाको समस्यासँग जोडेर हेरियो । ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, अवस्था खराब छ’ भन्न थालियो । त्यही समस्या कम गर्न हामीले उपचार मात्रै थालेनौं, उपचार नै उपचार गर्यौं । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भनेर एकसाथ यति धेरै विधि, पद्धति र औषधिबाट उपचार गर्न खोज्यौं कि अर्थतन्त्रले नथेग्ने खालको अतिउपचार भइदियो अर्थात् स्थिति नियन्त्रणको नाममा हामीले अतिनियन्त्रणको बाटो समायौं ।
अतिउपचार वा अतिनियन्त्रण यस अर्थमा कि एकसाथ सामानहरुमा प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्न लगाइयो । कतिपय सामानको आयातमै प्रतिवन्ध नै लगाइयो । तरलतालाई कम गर्ने खालका नीतिहरु बने । रिफाइनान्सिङको पैसा फिर्ता गराउन समयसीमा तोकियो । प्रोभिजनिङ पनि बढाइयो । चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन पनि त्यही बेला आइदियो । अरु धेरै कदमहरु पनि चालियो । यसरी अर्थतन्त्रमा यी सबै उपचारहरु एकैपटक गर्न खोजियो । यसले केही आयात त घटायो, तर त्यसले अन्यत्र के असर गर्यो भनेर कसैले सोचिरहकै थिएन र छैन ।
श्रीलंकासँग तुलना गरेर जे जस्ता काम भए, त्यसले नै हामी संकटतर्फ धकेलियौं । त्यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्या पक्कै थियो । तर, समस्यालाई नै ‘संकट’ मानेर उपचार गर्न खोज्दा अहिले वास्तविक संकटको अवस्था आएको हो । यो घातक बाटो अब हिँडिरहनु हुँदैन ।
समाधान नखोजे महासंंकट
हुन त महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही आशाका संकेत देखिएका छन् । ठूलो योगदान नभए पनि त्यो सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बिजुली निर्यात हुन सुरु भएको छ । त्यो सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । नेपालमा लगानी गर्न इच्छा राख्नेहरु बढिरहेका छन् । यी कुराले आशाको किरण देखाएका छन् ।
अहिले विदेशी सञ्चितिको अवस्था पनि खराब हालतमा छैन । अहिलेको आयातको हिसावले ८–९ महिनाको विदेशी सञ्चिति कमजोर हैन । यसले त्यतिबेला सोचिएजस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ ।
तर, समस्या आयातमा कडाइ र प्रतिबन्धले गरिरहेको छ । आयात रोक्न खोज्दा अवैध आयात र व्यापार बढिरहेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई मारिरहेको छ । यसलाई कम गर्ने ठोस कदम लिइएन भने समस्या झन्–झन् बढ्दै जान्छ । यदि हामीले भनेजसरी सरकारले कदमहरु चाल्यो भने अर्थतन्त्र तुरुन्तै ‘रिभाइभ’ गर्ने खालको छ । अब नयाँ सरकार आएर यो समस्याको समाधानलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएन भने हामी महासंकटको अवस्थामा पुग्छौं ।
उद्योगी व्यापारी सधैं सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत स्थिरता चाहन्छ । हामीलाई सही समयमा उचित निर्णय र दिशा चाहिन्छ । यस्ता समस्याबारे सरकार, राष्ट्र बैंक र हामी उद्योगी व्यवसायीबीच समान र एकैखालको बुझाइ बन्नुपर्छ । त्यही हिसाबले एउटै निष्कर्षमा पुगेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी चाहान्छौं । तर, हामीबीच यो समस्याको बुझाइमा ‘ग्याप’ छ ।
हामी यो समस्या लिएर जहाँ–जहाँ जानुपर्ने हो, सबै ठाउँमा गएका छौं । हाम्रो समस्याबारे जानकारी गराएकै छौं । तर, समाधान आएको छैन ।
नेपाल उद्योग परिसंघ जस्तो संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई आशा पनि देखाउनुपर्यो, सरकारसँग समस्या राख्नु पनि पर्यो र समाधान पनि खोज्नुपर्यो । तर, हामीले यो समस्या यति ठूलो हो भनेर सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनौं, सरकारले बुझ्न सकेको पनि छैन ।
यो समस्याले सबैभन्दा धेरै ठूलो असर लगानीकर्ताको मनोबलमा पारेको छ । जग्गाको कारोबार, सेयर बजार, निष्क्रिय कर्जा, राजस्वलगायतमा प्रत्यक्ष असर देखिएकै छ । ६२ प्रतिशत जग्गाको कारोबार घटेको, लक्षित कर राजश्व संकलन गत वर्ष २७.५६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १८.१९ प्रतिशत (कात्तिक २६ गतेसम्म) मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको यस्तो अवस्था कहिले थियो ?
बितेको ३० वर्षमा यो स्तरको समस्या मैले भोगेको, देखेको थिइनँ । मेरो अनुभवमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल, भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड महामारीमा पनि यस्तो समस्या परेको थिएन । यो समस्याबाट बाहिर निकाल्न सरकारले छिट्टै उचित कदम चाल्नैपर्छ ।
अहिलेकै नीतिबाट अघि बढ्ने हो भने साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायिक संस्था ‘कोल्याप्स’ हुन जान्छन् । अब पैसा नउठेर बैंकले लिलामी गर्न लागे पनि लिलामी नहुने समस्या आउन सक्छ । यसले निष्क्रिय कर्जा निकै उच्च दरमा बढ्न जान्छ । यसले बैंक, लघुवित्तदेखि सहकारी संस्थाहरुसम्मलाई असर पार्छ । यो पक्षलाई विचार गरेर नीतिहरु लिनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेको स्थितिलाई ठीक गर्न माग बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला तरलता सहज गर्नुपर्छ । तरलता सहज भएर लगानी गर्ने अवस्था नभएमा अहिलेको समस्याको चक्रबाट मुक्त हुन सकिंदैन । लगानीको वातावरण बनाउन ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । यो असामान्य अवस्थालाई बुझेर कहीँ न कहीँबाट ब्याजदरलाई जथाभावी माथि जान नदिन प्रयत्नहरु गर्नुपर्छ । केही समयका लागि चालु पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशन जस्ता कडा–कडा कदमहरुलाई नरम बन्नुपर्यो, पछि सारिदिनुपर्यो । बैंकहरुलाई प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइदिनुपर्छ । बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता बढाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।
सेयर बजारका लागि केही न केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्यो । जग्गाको कारोबारलाई सहज गर्नुपर्यो । महत्वपूर्ण कुरा विकास खर्च गर्नुपर्यो । लगानीको वातावरण बनाउन के–के हुन सक्छ त्यो–त्यो गर्नुपर्यो । एउटा समयअवधि दिएर झण्डै १२ हजार मेगावाट जलविद्युतमा आउन लागेको लगानीलाई बाटो खुला गरिदिनुपर्यो । त्यसरी आउने लगानीले केही नतिजा दिन्छ नै । औद्योगिक पार्कलाई खुला राख्नुपर्यो । यस्ता सबै कामहरु नभए अवस्था अझै बिग्रन जान्छ । अब समाधानमा नै ध्यान दिन जरुरी छ ।
आज जो उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन्, साँच्चिकै नै सहन नसक्ने अवस्था भएरै उनीहरुले यो कदम उठाइरहेका छन् । यस्तो समस्याबाट निकास दिइएन भने यो आक्रोशको स्वर ठूलो हुँदै जान्छ । अब आउने जुनसुकै सरकारले यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ । म दोहोर्याएर भन्छु, नयाँ आउने सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेन भने अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउनेछ ।
(रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)