The Annapurna Post, Menuka Karki, 29th May 2017, Kathmandu
मौसमी अनुकूलता, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, ऊर्जा व्यवस्थापन, लगानीमैत्री वातावरणका कारण यस वर्ष देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार साढे तीन खर्बले ठूलो भएको छ भने आर्थिक वृद्धि विगत २२ वर्षयताकै उच्च हुने देखिएको छ ।
साधारणतया ५/६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई साधारण मान्नुपर्ने राष्ट्रको भनाइ छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सहजताका कारण यस वर्ष मूल्यवृद्धि सामान्य रहने देखिएको छ । यसको मतलव नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक बाटोतिर धकेलिँदै छ भन्ने हो ।
आर्थिक वृद्धिका हिसाबले यस वर्षलाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ । देशमा अर्थतन्त्रका गतिविधि बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिव्यक्ति आयमा परेको छ । गत वर्षको भन्दा एक सय पाँच डलरले नेपालीको आय बढेको छ । गत वर्ष भूकम्प तथा ६ महिना लामो सीमा नाका बन्द तथा प्रतिकूल मौसमका कारण नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल थियो । गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरे पनि यथार्थमा भने शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा मुख्य आधार मानिएको प्राथमिक क्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दै गएको छ भने द्वितीय क्षेत्र पनि प्राथमिक क्षेत्रको पछिपछि लागेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थतन्त्र निर्माणमा थोरै हिस्सा ओगटेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान गत वर्ष ऋणात्मक रहे पनि यस वर्ष माथि उठ्न थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तृतीय क्षेत्रले लिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आएको छ ।
बजेटको आकार बढेसँगै खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न नसके पनि राजस्व असुली भने मनग्य भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बजेट स्रोतमा राजस्वको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजी खर्च उत्साहजनक रूपमा बढ्न नसके पनि यो विस्तारै बामे सर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
देशमा उद्योगधन्दा विस्तार हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भएको छ । कुल राष्ट्रि«य र गार्हस्थ बचत दुबै बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत देशमा व्याप्त गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरता अन्त्य गर्न भने सरकारलाई चुनौती छ ।
उद्योगधन्दा विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ । सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ बचत बढेको छ ।
