फातिमा बानु, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, ०८ मंसिर २०७४
राजधानीका मुख्य ठाउँमै सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणलाई दिसा–पिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । भएका शौचालय पनि दुर्गन्धित र अव्यस्थित छन् । ती शौचालय अपांगमैत्री र महिलामैत्री पनि छैनन् । विशेषगरी सडक व्यापारी र महिलाहरू यसको मारमा परेका छन् ।
विभिन्न ठाउँमा रहेका आकाशे पुलमुनिका शौचालय फोहोर थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ मा परिणत भइसकेका छन् । आइतबार दिउँसो नरदेवीकी मनीषा चौधरीलाई न्युरोड क्षेत्रमा शौचालय खोज्न निकै समय लाग्यो । ‘खोज्दाखोज्दा नभेटेपछि कफी खाने बहानाले एउटा रेस्टुरेन्ट छिरेँ,’ उनको गुनासो थियो, ‘अझ महिनावारी भएका बेलाको कठिनाइ कहिसक्नु हुँदैन ।’
गाउँदेखि सहरसम्म सरसफाइ अभियान चलिरहेकै भए पनि र सरकारले ‘एक घर एक शौचालय’ बनाउने राष्ट्रिय नीति नै लिएको छ । सरकारले सन् २०१७ भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । राजधानीमा पर्याप्त शौचालय बनाउन नसकिएकै कारण निर्धारित समयमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । ‘राजधानीजस्तो भीडभाड हुने सहर अहिलेसम्म खुला दिसामुक्त बन्न सकेको छैन, सुकुम्बासी र भूकम्पपीडितसँग शौचालय बनाउने भूमि नहुँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने । नेपालमा भने हाल ४२ वटा जिल्ला मात्रै खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । योजनाअनुसार, खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न काठमाडौंमा एघार सय २५ वटा शौचालय बनाउन बाँकी छ ।
राजधानीमा पानीको अभावका कारण सार्वजनिक शौचालयहरू व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भइरहेको खानेपानी तथा ढल निकासको वातावरण शाखा प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिएमा यो समस्या समाधान हुन सक्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्मार्ट शौचालय’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर सडक विभागसँगको सहकार्य नमिल्दा ‘स्मार्ट शौचालय’ बन्न अप्ठ्यारो भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘महानगरभित्र सुगम सडक बन्न सकिरहेको छैन, हामीले मात्रै चाहेर राजधानीमा शौचालय बन्न सक्दैन,’ उनले गुनासो गरे ।
हाल राजधानीमा १७ वटा मात्रै सार्वजनिक शौचालय छन् । यहाँ केही समयसम्म १५ वटा घुम्ती शौचालय पनि सञ्चालनमा आएका थिए । व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि हाल ती शौचालय हटाइएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँ थप ४२ वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना रहेको कार्कीले बताए । सर्वसाधारणको आचरणमा परिवर्तन नआएका कारण पनि राजधानीका शौचालय सफा र व्यवस्थित हुन नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘शौचालयको डस्टबिन, साबुन, टाबेल धाराका टुटीहरू चोरी भइरहन्छन्, शौचपछि पानी पनि हाल्दैनन्, जथाभावी फोहोर गरिदिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारी कर्मचारी र प्रहरीहरूले शौच गरेबापत शुल्क तिर्न नमान्ने हुँदा सार्वजनिक शौचालय चलाउँदा आफूहरूलाई आर्थिक घाटा भएको शौचालय सञ्चालक बाबु कार्कीले सुनाए । ‘सार्वजनिक शौचालय चलाएबापत हामीले महानगरपालिकालाई एकदेखि डेढ लाख रकम तिर्नुपर्छ, उनीहरूले शुल्क तिर्न नमानेपछि हामीलाई गाह्रो पर्छ,’ उनले गुनासो गरे । केही सञ्चालक त बिजुलीको शुल्क तिर्न नसक्दा अँध्यारो शौचालयसमेत चलाउन बाध्य छन् ।
शौचालय नभेटेर या दुर्गन्धित ठाउँमा जान नचाहेर दिसा–पिसाब रोकेर हिँड्ने गरेको सर्वसाधारण सुनाउँछन् । वरिष्ठ मृगौला विशेषज्ञ डा. पुकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पिसाब रोक्दा यसले मृगौलामा धक्का दिन्छ, लामो समयसम्म यस्तो गरेमा पिसाब फर्किएर मृगौला फेल नै हुन्छ ।’
राजधानीभित्रका सरकारी विद्यालय र क्याम्पसका शौचालय पनि उत्तिकै फोहोर छन् । पानी नहुनु, ढोकामा चुक्कुल नहुनुका कारण विद्यार्थीहरूले छुट्टै समस्या भोगिरहनुपरेको छ । महिनावारी हुँदा आफूहरू क्याम्पस नै नजाने, गइहाले पनि शौच लाग्ला भनेर पानी र खाना नखाने गरेको केही छात्राहरूले सुनाए । ‘यस्तो बेला बारम्बार शौचालय जानुपर्छ, पानी हुँदैन म त पढ्नै जान्नँ ।’ आरआर क्याम्पसमा पढ्ने सुनीता महतले सुनाइन् । सरकारी क्याम्पसमा छात्रालाई लक्षित सुविधायुक्त शौचालय बनाउन जरुरी रहेको वातावरण इन्जिनियर डा. नवराज खतिवडाले बताए ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-24/20171124070916.html